'५०० स्क्वेअर फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ताकर माफ करा'

राजेंद्र चौधरी यांची मागणी; मुंबई पालिकेप्रमाणे निर्णय घ्या

उल्हासनगर : मुंबई पालिकेप्रमाणे ५०० स्क्वेअर फुटांपर्यंतच्या मालमत्ताधारकांचे कर माफ करण्याची मागणी शिवसेना शहरप्रमुख राजेंद्र चौधरी यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. मालमत्ताकर माफ केल्यानंतर तुटीचा निधी राज्य सरकारकडून अनुदान स्वरूपात मागण्याची सूचना चौधरी यांनी निवेदनात केली आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत शिवसेनाप्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ५०० स्क्वेअर फुटांपर्यंतच्या घरांचे मालमत्ताकर माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मुंबई पालिकेने अशा घरांना मालमत्ताकर माफ करण्याची अंमलबजावणी सुरू केली. त्या धर्तीवर उल्हासनगरात २००५ पूर्वीच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचे निवेदन चौधरी यांनी आयुक्तांना दिले. हा कर माफ केल्यानंतर येणारी तूट सरकारकडून निधी स्वरूपात घेण्याचे निवेदनात म्हटले.

चौधरी यांच्या मागणीला महापालिका सत्तेतील इतर मित्रपक्षांनी पाठिंबा दर्शविला असून आयुक्त सुधाकर देशमुख याबाबत काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एलबीटीच्या स्वरूपात मिळणारे सरकारी अनुदान व मालमत्ताकर हे दोन मुख्य उत्पन्नाचे स्रोत असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे.

महापालिकेला एलबीटीच्या अनुदान स्वरूपात सरकारकडून वर्षाला १७५ कोटींचा निधी मिळतो. तर, मालमत्ताकर विभागातून १०० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. या दोन मुख्य उत्पन्नावर पालिकेचा आर्थिक डोलारा उभा असून २००५ पूर्वीच्या मालमत्तेचा कर माफ केल्यास मालमत्ताकराचे उत्पन्न कमी होणार असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्याचा परिणाम महापालिका कारभारावर होऊन पालिकेचा आर्थिक डोलारा कोसळण्याची भीती व्यक्त होत आहे. गेल्याच आठवड्यात आयुक्तांनी उत्पन्नवाढीसाठी अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. मात्र, ठोस उत्पन्न पालिकेच्या हाती आले नाही. मालमत्ता विभाग, नगररचनाकार विभाग व इतर विभागांकडून मिळणारे उत्पन्न ठप्प पडले असून पालिकेला विविध उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करावे लागणार असल्याचे आयक्तांनी नमूद केले आहे.

मालमत्ताकर माफ करण्याची मागणी जुनीच?
महापालिकेचे मालमत्ताकर हे प्रमुख उत्पन्नाचे स्रोत असून ५०० स्क्वेअर फुटांपर्यंतचे मालमत्ताकर माफ करण्याची मागणी शिवसेनेची जुनी आहे. महापालिकेवर शिवसेनेची पुन्हा सत्ता आल्याने चौधरी यांनी मालमत्ताकर माफ करण्याची जुनीच मागणी पुन्हा पालिकेकडे लावून धरली आहे.