मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या महासभेत मुदत ठेवी गहाण ठेऊन कर्ज घेण्याच्या निर्णयाने खळबळ

पालिका आर्थिक डबघाईला? 

मीरारोड - मीरा भाईंदर महापालिकेच्या मंगळवारच्या महासभेत सत्ताधारी भाजपाने ठेकेदारांची देणी व अत्यावश्यक खर्च भागवण्यासाठी पालिकेच्या मुदतठेव गहाण ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे . पालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मुदत ठेवींना हात घालण्यात आल्याने खळबळ उडाली असून पालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईला आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

मीरा भाईंदर महापालिकेच्या महासभेत सत्ताधारी भाजपाने अचानक पालिकेच्या मुदत ठेवी वर कर्ज घेण्याचा ठराव केला आहे . शहरातील सुरु असलेल्या विकासकामां साठी ठेकेदारांची देणी देणे व अत्यावश्यक कामांसाठी लागणारा खर्च भागवणे पालिकेला अवघड झाले आहे . कोरोना संसर्ग काळात झालेल्या खर्चाचे पैसे शासना कडून आलेले नाहीत. त्यामुळे मुदत ठेवी वर पैसे घेण्याचा ठराव करण्यात आला. महापौर ज्योत्स्ना हसनाळे यांनी सांगितले कि , मुदत ठेवी मोडल्या जाणार नसून त्या गहाण ठेऊन त्यावर कर्ज घेऊन पालिकेचा खर्च भागवला जाणार आहे . कोरोना साठी झालेला खर्च शासना कडून येताच मुदत ठेवी गहाण ठेऊन घेतलेले कर्ज फेडले जाईल. 

विरोधी पक्ष नेते प्रवीण पाटील यांनी मात्र पालिकेच्या मुदत ठेवी वर हात घालण्याची पाळी येणे म्हणजे सत्ताधारी भाजपाने चालवलेल्या अंधाधुंद - मनमानी उधळपट्टी पालिका डबघाईला आणली आहे असा आरोप केला आहे . आजच्या महासभेत विषयपत्रिकेवर नसताना देखील भाजपाने नियमबाह्यपणे हा विषय मंजूर केला आहे . त्यावर आपणास बोलू सुद्धा दिले नाही असा आरोप केला.आयुक्त दिलीप ढोले म्हणाले कि , १२२ कोटींच्या मुदतठेवी असून आवश्यकते नुसार त्यावर ओव्हरड्राफ्ट घेतला जाईल . वार्षिक केवळ ० . ५० टक्के इतकेच व्याज लागणार आहे. 

सूत्रांच्या म्हणण्या नुसार कोरोना संसर्ग काळात पालिकेने नागरिकांचे उपचार , अलगीकरण , तपासणी आदी विविध कारणांसाठी सुमारे १२३ कोटींचा खर्च केला आहे . शासना कडून अनुदान म्हणून १९ कोटी रुपये मिळाले असून उर्वरित खर्चाची रक्कम मिळावी अशी अपेक्षा आहे . परंतु शासनाचे तसे कोणतेच धोरण वा निर्णय नसल्याने इतकी मोठी रक्कम राज्यच काय पण केंद्र शासन कडून सुद्धा मिळणे मुश्किल आहे . त्यातच जीएसटीची व मुद्रांक अधिभार ची रक्कम पालिकेला मिळालेली नाही. 

शहरातील विविध ठेक्याच्या कामांची रक्कम ठेकेदारांना द्यायची असून ती सुमारे ५५ कोटींच्या घरात आहे . शिवाय अत्यावश्यक सेवा , आस्थापना आदींचा खर्च मोठा आहे . त्यामुळे सुमारे १०० कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याने थेट पालिकेच्या मुदत ठेवी मोडण्याचा घाट घालण्यात आला असला तरी टीकेची झोड सत्ताधारी भाजपा व प्रशासना वर उठण्याची शक्यता पाहता मुदतठेव गहाण ठेवण्याचा सावध पवित्रा घेण्यात आल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.