कल्याण : दुसºया महायुद्धाच्या वेळी मलंगपट्टीतील शेतकऱ्यांच्या १७ हेक्टर जागा एअरोड्रमसाठी घेण्यात आल्या होत्या. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर या जागा शेतकºयांना परत केल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे नेवाळीत उग्र आंदोलन केले गेले होते. या आंदोलनास दोन वर्षे सहा महिने उलटून गेली तरी शेतकºयांना जमिनी अद्याप परत मिळालेल्या नाहीत. सरकारने यावर तोडगा काढण्याचे दिलेले आश्वासनही पाळले गेलेले नाही. त्यामुळे नेवाळीच्या शेतकºयांचा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
नव्या सरकारकडून तरी याबाबत मार्ग काढला जाईल, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत. मलंगपट्टीतील कल्याण आणि अंबरनाथ तालुक्यांतील १७ गावांच्या शेतजमिनी दुसºया महायुद्धाच्या वेळी एअरोड्रमसाठी ब्रिटिशांनी घेतल्या होत्या. त्या स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही शेतकºयांना परत केलेल्या नाहीत. ही जागा भारतीय नौसेनेच्या ताब्यात आहे. तेथे भारत सरकारला सैनिकी तळ उभारायचा आहे. या शेतजमिनी परत मिळाव्यात, यासाठी शेतकरी वारंवार आंदोलने करत आहेत. शेतजमिनीच्या जिल्हाधिकारी सर्वेक्षणाला २०१६ मध्ये विरोध करण्यात आला होता. भारतीय संरक्षण खात्याच्या वतीने या ठिकाणी संरक्षक भिंत बांधली जात होती. त्यालाही शेतकºयांनी विरोध केला होता. हा विरोध वाढत असताना शेतकºयांनी २३ जून २०१७ रोजी उग्र आंदोलन केले. यावेळी पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आली. तर, पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळीबार करण्याचा प्रयत्न केला. २०० पेक्षा जास्त शेतकºयांवर गुन्हे दाखल केले गेले. नऊ कोटींची मालमत्ता आंदोलनाच्या आगीत, तोडफोडीत भस्म झाली होती. याप्रकरणी तत्कालीन केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी दखल घेत संरक्षक भिंत बांधण्यास स्थगिती दिली. तसेच केंद्रीय संरक्षणमंत्र्यांकडून दिल्लीत बैठक घेऊन हा प्रश्न सोडवला जाईल. हा प्रश्न तत्कालीन विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधिमंडळात हा मुद्दा उपस्थित केला होता. तसेच केंद्रात बैठक घेण्याचे आश्वासन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. या आंदोलनास दोन वर्षे सहा महिने उलटून गेले तरी अद्याप सरकारला या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी वेळ मिळालेला नाही. शेतकºयांनी जमिनी परत मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.गुन्हे मागे घेण्याची मागणीशेतकºयांवरील गुन्हे मागे घेण्यात आलेले नाहीत. त्यांनी केलेले आंदोलन हे न्यायहक्कासाठीचे आंदोलन होते. कोरेगाव भीमाच्या दंगलीतील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे सरकारने जाहीर केले होते. त्याच धर्तीवर गुन्हे मागे घेतले जावेत, अशी मागणी मनसेचे आमदार राजू पाटील यांच्यासह शिवसेना नगरसेवक महेश गायकवाड यांनी केली आहे.