शहरं
Join us  
Trending Stories
1
वऱ्हाडाचा टेम्पो उलटला, एक ठार, २५ जखमी; अहमदपूर तालुक्यातील घटना
2
भारतानं PoK ताब्यात घ्यावा, तेथील जनतेचीच इच्छा; आता केव्हाही आत घुसू शकतो 'हिंदुस्तान', शाहबाज यांचा खेळ फसला!
3
भिवंडीत खासगी बसला अपघात; आठ वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू, १० ते १२ जण जखमी
4
सुरक्षेत त्रुटी, गृहमंत्री राजीनामा देणार का? पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेसचे सरकारला 6 प्रश्न...
5
भारताच्या कारवाईनं पाकिस्तान घबरला; मित्र देशांकडे मदत मागायला गेला, मिळाला मोठा झटका!
6
"काश्मीर सुरक्षित नाही हे पहलगाम हल्ल्यानंतर समोर आलं"; जयंत पाटलांचा केंद्र सरकारवर निशाणा
7
२०८० पर्यंत देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री राहिले तरीही आम्हाला अडचण नाही- रामदास कदम
8
अखेर निर्णय झाला! सिंधू पाणी करार स्थगित, पाकिस्तानला एक थेंबही पाणी मिळणार नाही...
9
CSK च्या बालेकिल्ल्यात १७ वर्षांनी 'सूर्योदय'! SRH नं 'करो वा मरो' प्रवासातील पहिली लढाई जिंकली
10
'हिंसाचार पसरवण्यासाठी वारंवार धर्माचा वापर…'; पहलगाम हल्ल्यानं व्यथित बंगाली शिक्षकानं इस्लाम सोडला
11
वैष्णवीदेवीचे तिकीट न मिळाल्याने काही तास अधीच पहलगाम साेडले, पुण्यात पोहोचल्यावर हल्ल्याचे वृत्त धडकले...!
12
“२०३४ पर्यंत देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री असतील”; चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे मोठे भाकित
13
पहलगाम हल्ला: २३२ प्रवाशांना घेऊन तिसरे विमान महाराष्ट्रात! आतापर्यंत ८०० प्रवासी सुखरूप परत
14
पहलगाम हल्ल्याचा राग काढला; लातूरची लेक ज्योती पवारने पाकिस्तानचा धुव्वा उडवला..!!
15
अमरावती: १५ वर्षीय मुलीची किडनी 'फेल', वडिलांनी लेकीसाठी केली किडनी दान; शस्त्रक्रिया यशस्वी!
16
देश दु:खात असताना सत्कार करून घ्यायला भाजप नेत्यांना लाज कशी वाटत नाही?- अतुल लोंढे
17
मासेमारीला कृषीचा दर्जा देण्याचा फार काही फायदा नाही, योजना फसवीच- काँग्रेसची टीका
18
पहलगाम हल्ला: अमेरिकेचा मोठा निर्णय, गुप्तचर यंत्रणेने दिली गॅरंटी; भारताला खंबीर समर्थन
19
पहलगाम हल्ल्यातील संशयित खेचरवाला ताब्यात; याने विचारलेला धर्म, महिला पर्यटकाचा दावा
20
“लाल संविधान घेऊन फिरणारे राहुल गांधी...”; सावरकरांवरील विधान प्रकरणी CM फडणवीसांचा पलटवार

अडीच वर्षे उलटूनही नेवाळीचा प्रश्न अनुत्तरितच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 8, 2020 00:11 IST

शेतकऱ्यांचे निर्णयाकडे डोळे। नवीन राज्य सरकारकडून अपेक्षा

कल्याण : दुसºया महायुद्धाच्या वेळी मलंगपट्टीतील शेतकऱ्यांच्या १७ हेक्टर जागा एअरोड्रमसाठी घेण्यात आल्या होत्या. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर या जागा शेतकºयांना परत केल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे नेवाळीत उग्र आंदोलन केले गेले होते. या आंदोलनास दोन वर्षे सहा महिने उलटून गेली तरी शेतकºयांना जमिनी अद्याप परत मिळालेल्या नाहीत. सरकारने यावर तोडगा काढण्याचे दिलेले आश्वासनही पाळले गेलेले नाही. त्यामुळे नेवाळीच्या शेतकºयांचा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.

नव्या सरकारकडून तरी याबाबत मार्ग काढला जाईल, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत. मलंगपट्टीतील कल्याण आणि अंबरनाथ तालुक्यांतील १७ गावांच्या शेतजमिनी दुसºया महायुद्धाच्या वेळी एअरोड्रमसाठी ब्रिटिशांनी घेतल्या होत्या. त्या स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही शेतकºयांना परत केलेल्या नाहीत. ही जागा भारतीय नौसेनेच्या ताब्यात आहे. तेथे भारत सरकारला सैनिकी तळ उभारायचा आहे. या शेतजमिनी परत मिळाव्यात, यासाठी शेतकरी वारंवार आंदोलने करत आहेत. शेतजमिनीच्या जिल्हाधिकारी सर्वेक्षणाला २०१६ मध्ये विरोध करण्यात आला होता. भारतीय संरक्षण खात्याच्या वतीने या ठिकाणी संरक्षक भिंत बांधली जात होती. त्यालाही शेतकºयांनी विरोध केला होता. हा विरोध वाढत असताना शेतकºयांनी २३ जून २०१७ रोजी उग्र आंदोलन केले. यावेळी पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आली. तर, पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळीबार करण्याचा प्रयत्न केला. २०० पेक्षा जास्त शेतकºयांवर गुन्हे दाखल केले गेले. नऊ कोटींची मालमत्ता आंदोलनाच्या आगीत, तोडफोडीत भस्म झाली होती. याप्रकरणी तत्कालीन केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी दखल घेत संरक्षक भिंत बांधण्यास स्थगिती दिली. तसेच केंद्रीय संरक्षणमंत्र्यांकडून दिल्लीत बैठक घेऊन हा प्रश्न सोडवला जाईल. हा प्रश्न तत्कालीन विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधिमंडळात हा मुद्दा उपस्थित केला होता. तसेच केंद्रात बैठक घेण्याचे आश्वासन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. या आंदोलनास दोन वर्षे सहा महिने उलटून गेले तरी अद्याप सरकारला या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी वेळ मिळालेला नाही. शेतकºयांनी जमिनी परत मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.गुन्हे मागे घेण्याची मागणीशेतकºयांवरील गुन्हे मागे घेण्यात आलेले नाहीत. त्यांनी केलेले आंदोलन हे न्यायहक्कासाठीचे आंदोलन होते. कोरेगाव भीमाच्या दंगलीतील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे सरकारने जाहीर केले होते. त्याच धर्तीवर गुन्हे मागे घेतले जावेत, अशी मागणी मनसेचे आमदार राजू पाटील यांच्यासह शिवसेना नगरसेवक महेश गायकवाड यांनी केली आहे.