मीरारोड - सर्वोच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी १७ डिसेम्बर २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशाची अमलबजावणी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्राधिकरण, शासन आदींना बंधनकारक आहे. मात्र ४ महिने व्हायला आले तरी मीरा भाईंदर महापालिकेने अमलबजावणी न करता उलट शासनास पत्र पाठवून टाळाटाळ चालवली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल दोन याचिकांवर आदेश देताना अनधिकृत बांधकाम बाबत कार्यवाहीचे आदेश १७ डिसेम्बर २०२४ रोजी दिलेले आहेत. सदर आदेश सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्था सह शासकीय विभागांना बंधनकारक आहे. परंतु तसे असताना मीरा भाईंदर महापालिकेने अजूनही त्याची काटेकोर अंलबजावणीच सुरु केलेली नाही.
अनधिकृत बांधकामे केवळ तेथे राहणा-या लोकांच्या आणि आसपासच्या नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण करीत नाही, तर वीज, भूजळ आणि रस्त्यांवरील प्रवेशासारख्या संसाधनांवरही परिणाम करतात. संसाधने प्रामुख्याने सुव्यवस्थित विकास आणि अधिकृत उपक्रमांसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या उ‌द्देश असतात. प्रादेशिक योजना किंवा क्षेत्रीय विकास केवळ वैयक्तिक स्वरुपाचा असू शकत नाही, तर तो व्यापक जनहित आणि पर्यावरणाचा विचार करून तयार केला गेला पाहिज असे परखड मत न्यायालयाने नोंदवलेले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशा नुसार, इमारतींना बांधकाम परवानगी देताना विकासक,अर्जदार यांच्याकडून भोगवटा प्रमाणपत्र संबंधित प्राधिकरणाकडून प्राप्त झाल्यानंतरच इमारतीचा ताबा जागा मालक वा सदनिका मालक यांना सोपवला जाईल असे हमीपत्र घेण्यात यावे. संपूर्ण इमारत बांधकामाच्या कालावधी दरम्यान मंजूर नकाशाची प्रत बांधकाम स्थळी प्रदर्शित करायची आहे. संबंधित प्राधिकरणाने वेळोवेळी सदर परिसराची तपासणी करून त्याचा अहवाल कार्यालयाच्या नोंदवहीमध्ये नोंद करायचा आहे.
बांधकामाची व्यक्तीशः तपासणी करून, सदर बांधकाम परवानगीच्या अनुषंगाने बांधकाम झाले आहे किंवा कसे? याची खात्री झाल्यानंतरच, विनाविलंब रहिवासी वा व्यावसायिक इमारतीसाठी भोगवटा प्रमाणपत्र द्यायचे आहे. मंजूर नकाशा नुसार बांधकाम न केल्याचे निदर्शनास येताच कायद्‌यातील तरतुदीच्या अनुषंगाने कार्यवाही आवश्यक आहे. जोपर्यंत मंजूर नकाशाचे उल्लंघन केलेले बांधकामात सुधारणा करीत नाहीत तो पर्यंत भोगवटा दाखला देण्यात येऊ नये.
इमारतीचा भोगवटा प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच सेवा पुरवठादार यांनी वीज जोडणी, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण जोडणी इत्यादी सेवा पुरवायच्या आहेत. भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्यानंतरही जर बांधकाम परवानगीचे उल्लंघन आढळून आले तर तात्काळ विकासक, मालक, रहिवासी यांच्यावर कायदेशिर कारवाई करायची आहे. चुकीच्या पध्दतीने भोगवटा प्रमाणपत्र मंजूर केलेल्या जबाबदार अधिका-याविरुध्द तात्काळ विभागीय कार्यवाही करायची आहे.
कोणत्याही रहिवास वा व्यावसायिक स्वरूपाच्या अनधिकृत इमारतीत व्यवसाय करण्या करता स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य व केंद्रशासित प्रदेश यांनी कोणताही परवाना देऊ नये. कोणत्याही अनधिकृत बांधकामाच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी संबंधित प्राधिकरण सहकार्याची विनंती करेल तेव्हा अन्य प्राधिकरणांनी त्वरित आवश्यक मदत करायची आहे. त्यात कोणत्याही प्रकारचे विलंब किंवा दुर्लक्ष केल्यास गांभीर्याने घ्यावे. संबंधित दोष अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करायची आहे.
जागा मालक - विकासक यांनी भोगवटा दाखला, बांधकाम पुर्णत्वाचा दाखला न दिल्याच्या तसेच अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याच्या किंवा मंजूर नकाशाचे उल्लंघन करून केलेल्या बांधकामात दुरुस्ती करण्याकरीत केलेल्या अर्जास मंजूरी न दिल्याच्या विरोधात, कोणताही अर्ज,अपील,पुनरावलोकन अर्ज दाखल केल्यास ९० दिवसांच्या मुदतीत निकाली काढणे बंधनकारक आहे. .
न्यायालयाच्या वरील आदेशा नुसार महानगरपालिकेने अंमलबजावणी करण्याबाबत आदेश पारीत करण्यात येणार आहेत. सदन आदेश पारीत झाल्यास महानगरपालिकेकडून अनधिकृत बांधकामांना पाण्याची नळ जोडणी, विविध प्रकारच परवाने, मलनिस्सारण जोडणी, वीज जोडणी पुरविता येणार नाही. त्याचप्रमाणे अनधिकृत बांधकाम विरोधात कार्यवाही न केल्यास दोषीवर शिस्त भंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे असे महापालिकेचे प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सचिन बांगर यांनी ६ मार्च २०२५ रोजी च्या पत्रा नुसार शासनाच्या नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना कळवले आहे..
वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश स्पष्ट असताना देखील त्याची अमलबजावणी करण्या ऐवजी ३ महिन्यांनी शासनास पत्र पाठवून त्यात न्यायालयाच्या आदेशाची अमलबजावणीसाठी पारित करायचे आदेश व वस्तुस्थिती शासनास अवगत करण्यात येत असल्याचे बांगर यांनी नमूद केले आहे. एकंदर शहरातील अनधिकृत बांधकामांना महापालिकेचे असलेले संरक्षण पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.