- सुरेश लोखंडे ठाणे : कोरोनावर मात करण्यासाठी जिल्ह्यातील ग्रामस्थांची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणारी औषधे खरेदी करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी जिल्ह्यातील ४३० ग्रामपंचायतींकडील दोन कोटी ६४ लाख रुपये जिल्हा परिषदेने जमा करून राज्य शासनाकडे जमा केले आहेत. कोरोनाच्या महामारीने जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातही उच्चांक गाठला आहे. ठाणे ग्रामीण भागात बाधितांची संख्या चार हजार ३५ तर मृतांची संख्या ११५ वर पोहोचली आहे. मात्र, अजूनही आवश्यक औषधांची खरेदी झाली नाही. त्यास आता विरोध होऊ घातला आहे.
कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी ग्रामस्थांची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यात येणार आहे. त्यासाठी १३ व्या वित्त आयोगाचा खर्च न झालेला निधी व १४ व्या वित्त आयोगाच्या रकमेवरील व्याज आदी करोडोंची रक्कम प्रशासनाने जमा करण्याचे आदेश राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांच्या प्रशासनाला दिले आहेत. यानुसार ठाणे जिल्हा परिषदेने अंमलबजावणी केली. त्यात १३ व्या वित्त आयोगाचा अखर्चीक निधी ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडे शिल्लक नाही. मात्र व्याजाचे दोन कोटी ६४ लाख रुपये जिल्हाभरातून शासनास जमा झाले आहेत, पण त्यातून अद्यापही ग्रामस्थांना औषधपुरवठा झालेला नसल्याचे उघडकीस आले आहे.
होमिओपॅथीचे अर्सेनिक अल्बम ३० व संशमनीवटी हे आयुर्वेदिक औषध खरेदी करून ते गावकऱ्यांना वाटप करण्याचे नियोजन केले आहे. जिल्ह्यातील तीन लाखांपेक्षा अधिक कुटुंबांतील तब्बल १२ लाख गावकरी, महिला, युवा, युवती, वयोवृद्धांना त्याचे वाटप होणार आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायतींकडून ही दोन कोटी ६४ लाखांची रक्कम शासनाने जमा करून घेतली.
एक महिन्यापासून जमा झालेल्या या रकमेतून ही औषधी राज्य शासनाने आतापर्यंत खरेदी करणे अपेक्षित होते. मात्र, शासनाच्या निष्काळजीमुळे ही अत्यावश्यक खरेदीही रखडली आहे. आता ही औषध खरेदी जिल्हा परिषदेनेच करून त्यासाठी लागणारा निधी शासनाकडून मागावा, असा फतवा राज्य शासनाने जारी केला आहे. त्यामुळे या खरेदीला पुन्हा विलंब होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे या औषध खरेदीविषयी तर्कवितर्क काढले जात आहेत.
जिल्ह्यातील बहुतांशी गावपाडे ग्रीन झोनमध्ये आनंदी जीवन जगत आहेत. कोरोनाची साथ आता संपण्याच्या मार्गावर आहे. एवढा मोठा कालावधी संपत आलेला असतानाही ग्रामस्थांना औषधपुरवठा झालेला नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये प्रशासनाविरोधात तीव्रनापसंती आहे.
काही ग्रामपंचायतींनी ही रक्कम वेळेत जमा न केल्याने गटविकास अधिकाऱ्यांनी त्यांना कायदेशीर कडक कारवाईचा बडगा उगारण्याची भीती घातली होती. या भीतीपोटी ग्रामपंचायतींनी लाखोंच्या रकमा जमा केलेल्या आहेत. गाव, पाडे आणि खेड्यांच्या विकासाचा हा एकमेव निधी प्रशासनाने जमा करून घेतला आहे.
तो ग्रामपंचायतींना परत द्या, या मागणीसाठी बहुतांशी सदस्यांनी व सरपंच यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांना साकडे घातले आहे. मात्र,अद्यापही त्यावर सकारात्मक चर्चा न झाल्याने राज्य शासन व प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.