बेमुदत संपावरील कर्मचारी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ एकत्र

जुनी पेन्शन पदरात पाडून घेण्यासह प्रलंबित सर्व मागण्या मंजूर केल्याशिवाय हा राज्यस्तरीय बेमुदत संप मागे घेणार नसल्याचे या कर्मचाऱ्यांनी निर्धार करून येथील शासकीय विश्रामगृहासमोर शासना विरोधात घोषणा देत हाती मागण्यांचे पोस्टर घेऊन आंदोलन केले.

ठाणे : जुन्या पेन्शनसाठी सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर, महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती कर्मचारी व कंत्राटी कर्मचारी आदीं ठाणे जिल्ह्यातील कर्मचारी आजपासून सुरू झालेल्या राज्य स्तरीय बेमुदत संपात सहभागी झाले. या संपकरी कर्मचार्यांनी आज सकाळपासून ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर एकत्र येत राज्य शासनाचे लक्ष वेधले. या कर्मचार्यांचे नेतृत्व ठाणे जिल्हा शाखेचे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस भास्कर गव्हाळे, प्राची चाचड, जुनी पेन्शन संघटनेचे विनोद लुटे, नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे प्रवीण गिरी, संतोष देवडे, जि.प. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पदाधिकारी, रामचंद्र मडके, राजेंद्र जगे यांनी आदींकडून केले जात आहे.

जुनी पेन्शन पदरात पाडून घेण्यासह प्रलंबित सर्व मागण्या मंजूर केल्याशिवाय हा राज्यस्तरीय बेमुदत संप मागे घेणार नसल्याचे या कर्मचाऱ्यांनी निर्धार करून येथील शासकीय विश्रामगृहासमोर शासना विरोधात घोषणा देत हाती मागण्यांचे पोस्टर घेऊन आंदोलन केले. या संपाला महाराष्ट्र कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती, अंगणवाडी कर्मचारी, सेविका, आशा वर्कर्स, आदींसह विविध संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. या बेमुदत संपात सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायत व अंशकालीन,कंत्राटी,रोजंदारी कर्मचारी आदींच्या सर्व कर्मचार्यांचा समावेश आहे.

राज्यातील हा बेमुदत संप ऐतिहासिक ठरेल.  PFRDA कायदा रद्द करा.  कंत्राटी ,अंशकालीन,रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा. सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरा. अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करा. चतुर्थश्रेणी व वाहनचालक पदे भरण्यावरील बंदी हटवा. शिक्षक-शिक्षकेत पालिका कर्मचान्यांच्या प्रलंबित मागण्या सत्वर मंजूर करा. कामगार कायद्यातील बदल केलेल्या जाचक अटी रद्द करा.आठव्या वेतन आयोग स्थापनेची घोषणा करा आदींसह इतर महत्वाच्या १० मागण्या  शिक्षक-कर्मचारी करीत आहेत.