ठाण्याच्या धर्तीवर डोंबिवली पूर्वेकडील रेल्वेस्थानक परिसरातील एस. व्ही. रोडवर एलिव्हेटेड रिक्षातळ उभारावा असा प्रस्ताव चार वर्षापूर्वी मनसेचे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे यांनी मांडला होता. याबाबतची निविदा प्रक्रियाही पार पडली आहे. परंतु आर्थिक निधीअभावी यापुढच्या कार्यवाहीला ‘खो’ बसला. संबंधित एस. व्ही. रोड हा १५ मीटरचा आहे याठिकाणी एलिव्हेटेड तळ उभारल्यास त्यावर १०० ते १२५ रिक्षा उभ्या राहतील असा हा प्रस्ताव होता. या प्रस्तावाला रेल्वेचीही मान्यता मिळाली होती. निधीअभावी हे काम सुरू करण्याबाबत अडचण असतानाही केडीएमसी प्रशासनाने या प्रकल्पाचा समावेश स्मार्ट सिटीत का केला नाही असाही सवाल उपस्थित होत आहे. विरोधी पक्षाला श्रेय मिळू नये म्हणून हा प्रस्ताव गुंडाळला गेल्याची चर्चा आहे. त्याला कारण २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात १ कोटीची तरतूद असताना २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात मात्र कोणतीच तरतूद करण्यात आलेली नाही. रेल्वेस्थानक परिसरातील स्थानिक नगरसेवक असलेल्या हळबे यांनी वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीनेही खासदार, आमदार, सर्व राजकीय पक्षांचे अध्यक्ष, पोलीस, वाहतूक विभागाचे अधिकारी, महापालिका अधिकारी, रिक्षा संघटनांचे पदाधिकारी, फेरीवाला संघटनांचे पदाधिकारी, कामगार नाका चे पदाधिकारी यांची एकत्रित बैठक बोलविण्याकामी पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केला होता. मात्र याला कुणीही प्रतिसाद दिला नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
एप्रिल २०१८ मध्ये माजी राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यांनी कोंडी आणि स्थानक परिसरातील अन्य समस्यांबाबत बैठक घेऊन आरटीओ, वाहतूक शाखा आणि केडीएमसीच्या अधिकाऱ्यांना कार्यवाहीच्या सूचना केल्या होत्या. राज्यमंत्र्यांचा हा पुढाकार निश्चितच स्वागतार्ह असलातरी याआधीही अशा अनेक बैठका होऊन निर्णयही घेण्यात आले होते. पण उचित कार्यवाही आजवर झालेली नाही. याआधीच्या काही बैठकांचे नेतृत्व दस्तुरखुद्द राज्यमंत्र्यांनीच केले होते हे देखील विसरून चालणार नाही. एप्रिल २०१८ मध्ये महापौर असताना राजेंद्र देवळेकर यांनी वाहतूककोंडीच्या मुद्यावर विशेष बैठक घेतली होती. हा मुद्दा महासभेत गाजल्यावर तत्कालीन स्थायी समिती सभापती राहुल दामले यांनी या बैठकीची मागणी केली होती. यात वाहतूककोंडीला रिक्षाचालक जबाबदार असल्याची तक्रार लोक प्रतिनिधींकडून करण्यात आली होती. रस्ते चौक कोंडीमुक्त कसे होतील यावर त्यावेळी चर्चा झाली होती. तसेच दर १५ दिवसांनी त्याचा आढावा घेतला जाईल असेही सांगण्यात आले होते.‘त्या’ प्रवृत्तींना आरटीओ, वाहतूक पोलीसच जबाबदारएकीकडे मुजोर आणि मनमानी करणाºया रिक्षाचालकांना पाठिशी घालण्याचे काम रिक्षासंघटनांचे प्रतिनिधी करीत असताना अशा प्रवृत्तीच्या रिक्षाचालकांना आरटीओ आणि वाहतूक पोलिसच जबाबदार असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. डोंबिवलीमधील लालबावटा रिक्षा युनियनचे अध्यक्ष कॉ. काळू कोमास्कर यांनी सर्व खापर संबंधित यंत्रणेवर फोडले आहे. रिक्षाचालकांच्या बेशिस्त प्रवृत्तीला आळा घातला गेला पाहिजे. परंतु आरटीओ आणि वाहतूक शाखा निष्क्रि य ठरल्या असल्याने या प्रवृत्ती बळावल्या आहेत. रिक्षाचालक आणि प्रवाशांमध्ये होणाºया वादाला तेच कारणीभूत असतात. अधिकारी सक्षम असतील तर रिक्षाचालक बेशिस्तपणे वागण्याची हिंमत करणार नाहीत. परंतु अधिकाऱ्यांचे कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही. आम्ही प्रत्येक तळाला प्रवाशांना रिक्षा उपलब्ध होण्यासाठी युनियनचे कार्यकर्ते स्वयंसेवक म्हणून ठेवले आहेत. परंतु गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या रिक्षाचालकांचे वाढते प्रमाण पाहता स्वयंसेवकांनाही मर्यादा येत आहेत. त्या कार्यकर्त्यांनाही दादागिरीला सामोरे जावे लागत असल्याचे कोमास्कर यांचे म्हणणे आहे. कल्याणमधील रिक्षा चालक- मालक असोसिएशनचे सचिव संतोष नवले यांनीही वाहतूक पोलीस आणि आरटीओ विभागाला जबाबदार धरले आहे. बेकायदा रिक्षा व्यवसाय करणाºयांविरोधात संबंधित यंत्रणेकडे वारंवार तक्रारी केल्या आहेत. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष झाले असून अशा टवाळखोरांमुळे रिक्षा व्यवसायही पुरता बदनाम झाला आहे. रिक्षांची वाढती संख्या पाहता नवीन परवाना देणे थांबवा अशीही मागणी केली आहे पण त्याकडेही दुर्लक्ष झाले असल्याचे नवलेंनी सांगितले.कागदी घोडे नाचविण्याचे पहिल्यांदा बंद कराकुठलाही प्रकल्प राबवायचा म्हटले की प्रशासन, लोकप्रतिनिधींच्या कपाळावर आठ्या पडतात. कामाचा आधीच उल्हास असल्याने नागरिकांच्या हितासाठी काहीतरी करावे अशी या दोघांची अजिबात इच्छा नसते. त्यात राजकीय पक्ष राजकारण आणून तो विषय कसा रेंगाळत ठेवता येईल हेच पाहत असतात. अर्थात प्रशासनालाही हेच हवे असते. त्यामुळे कागदीघोडे नाचविण्याचे पहिल्यांदा बंद करून सामान्यांसाठी सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्या.उल्हासनगरमध्ये बेकायदा रिक्षातळच अधिकच्शहरात रिक्षांची एकूण संख्या २० हजारापेक्षा जास्त तर परमीट रिक्षांची संख्या ७ हजाराच्या घरात आहे. मीटरऐवजी शेअरिंग रिक्षाचा बोलबाला असून लांबच्या प्रवासावेळी नागरिकांना रिक्षा चालक फसवत असल्याची ओरड आहे. उल्हासनगरमध्ये रस्त्याची दुरवस्था कायम आहे. लांब जायचे असेल तर रिक्षाचालक अव्वाच्यासव्वा भाडे आकारत असल्याचे चित्र आहे. ठाणे व इतर शहराप्रमाणे मीटरप्रमाणे रिक्षा सुरू करण्याची मागणी होत आहे. परमीट रिक्षांची संख्या ८ हजार असलीतरी प्रत्यक्षात रिक्षांची संख्या २० हजारापेक्षा जास्त आहे. असी माहिती रिक्षा संघटनेचे पदाधिकाºयांनी दिली. शहरातील रिक्षाचालकांच्या मनमानीमुळे मध्यंतरी पालिकेने परिवहन सेवा सुरू केली होती.च्मात्र काही वर्षात बससेवा ठप्प पडल्यामुळे नागरिकांना रिक्षा शिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे त्यांची दादागिरी व मनमानीत वाढ झाली. प्रवाशांसाठी संघटना नसल्याने नागरिकांच्या समस्या मांडता येत नाही. शिवसेना पुरस्कृत रमाकांत चव्हाण रिक्षा चालक-मालक रिक्षा संघटना, शहीद मारोती जाधव रिक्षा चालक-मालक रिक्षा संघटना, रिपब्लिकन रिक्षा संघटना आदी रिक्षा संघटना असून त्यांच्यात एकवाक्यता नसल्याचे चित्र आहे. रिक्षातळांची अधिकृत संख्या ७५ असलीतरी अवैध रिक्षातळांची संख्या मोठी आहे. एक रिक्षातळावर किती रिक्षा उभ्या राहायला हव्यात याबाबत कोणताही नियम नाही. उल्हासनगर रेल्वेस्थानक पूर्वेला १ किलोमीटरपेक्षा जास्त लांब रिक्षांची रांग पाहायला मिळते. तीच परिस्थिती पश्चिमेला आहे.शहरात दोन वाहतूक विभाग : शहरातील वाहतूक व्यवस्था सांभाळण्यासाठी उल्हासनगर व विठ्ठलवाडी पोलीस वाहतूक विभाग आहे. वाहतूक विभागाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्रीकांत धर्ने यांनी वाहनाच्या संख्येत वाहतूक कर्मचाºयांची संख्या कमी असल्याचे सांगितले. तसेच वाहतूककोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी पोलिसांची दमछाक होते.वाहतूककोंडीने नागरिक हैराण : शहरातील रस्ते अरूंद व वाहनांची संख्या जास्त असल्याने वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण झाली. रिक्षातळावर रिक्षाच्या रांगा उभ्या राहत असल्याने कोंडीत भर पडत आहे. तसेच बेशिस्त रिक्षांमुळे वाहतुकीस अडथळा व अपघात होण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. कोंडीमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत.विनापरवाना रिक्षांची संख्या अधिक : आरटीओच्या तपासणीवेळी रेल्वेस्थानक, चौक व मुख्य रिक्षातळावरून अर्धेअधिक रिक्षा गायब असतात. तर रिक्षाची तपासणी होऊन आरटीओ अधिकारी माघारी फिरले की रिक्षाची गजबज सुरू होते. याप्रकारावरून शहरात बेकायदा व विनापरवाना रिक्षांची संख्या मोठी असून वाहतूक नियंत्रक विभागाने सक्त कारवाई केल्यास हजारो रिक्षा भंगारात निघण्याची शक्यता आहे.