- अजित मांडकेठाणे : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली आणि इच्छुक उमेदवारांबरोबर संभाव्य उमेदवारांचा प्रचार सुरु झाला आहे. परंतु पेट्रोल, डिझेलच्या वाढलेल्या दरामुळे इतर वस्तुंच्या किमंतीतही वाढ झाली आहे. त्यामुळे हा वाढलेला खर्च निवडणुक आयोगाने दिलेल्या खर्चात कसा बसवायचा असा पेच आता उमेदवारांच्या हिशोब तपासनीसांना पडला आहे.
येत्या २१ आॅक्टोबरला महाराष्टÑात विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. प्रत्येक उमेदवाराला खर्चाची २८ लाखांची मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. यामध्ये तीन ते पाच लाख रुपये हे पक्षाकडे केंद्रीय स्तरावरील प्रचारासाठी जात असतात. त्यामुळे उमेदवाराकडे २३ लाखांच्या आसपासचा खर्च करण्याची मुभा असते. परंतु हा खर्च करीत असतांनाही निवडणूक आयोगाने खर्चाची मर्यादा निश्चित केली आहे. मात्र, सध्या पेट्रोल, डिझेलच्या वाढत्या दराचा फटका उमेदवाराकडून करण्यात येणाऱ्या खर्चाला बसण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. नुकताच्या झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पेट्रोलचे दर हे ७० रुपयांच्या आसपास होते. आता मात्र तेच दर १० रुपयांनी वाढले असून आजच्या घडीला पेट्रोलचे दर हे ८० रुपयांच्या पार झाले आहेत. पेट्रोलसह डिझेलच्या दरातही वाढ झाल्याने त्याचा फटका आता बसू लागला आहे. निवडणुकीच्या काळात बाईक रॅली, मोटार रॅली, प्रचार रथ, आदींवर अधिक प्रमाणात भर दिला जातो.मात्र आता पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढल्याने प्रचार रथ आणि कार्यकर्त्यांच्या बाईक रॅलीच्या खर्चातही वाढ झाली आहे. परंतु निवडणुक आयोगाच्या खर्चाच्या मर्यादेत कोणत्याही प्रकारची वाढ केलेली नाही. पूर्वीचेच दर ठेवण्यात आले आहेत. त्यातही केवळ प्रचार रथ किंवा बाईक रॅलींचाच खर्च वाढणार नसून, जेवण, नाष्टा आदींसह इतर काही महत्वाच्या वस्तुंचा खर्चही वाढणार आहे. त्यामुळे महागाई आणि मर्यादेच्या पेचात उमेदवार अडकले आहेत.आॅफिस खर्चाचा पेचइंधन दरवाढीच्या भडक्यामुळे प्रचाराचा खर्चही वाढणार आहे. परंतु निवडणुक आयोगाने ठरवून दिलेल्या दरांमध्येच हा खर्च दाखवावा लागणार असल्याने हा खर्च कसा बसवायचा असा पेच उमेदवारकडे काम करणाºया हिशोब तपासनीसापुढे निर्माण झाला आहे. याशिवाय आॅफिस खर्च, त्याठिकाणी काम करणाऱ्यांचा खर्च, स्टेशनरी आदींसह इतर सर्वच प्रकारचा खर्चही यामध्ये कसा बसवायचा हा पेच आहे.