शिंदेसेनेला करावा लागणार मित्रपक्ष भाजपचाही सामना; सत्ता आली तरी पुढील मार्ग सोपा नाही

विरोधी पक्षांचे संख्याबळ कमी असले तरी, प्रशासकीय काळातील निर्णयांवर जाब विचारण्याचा निर्धार विरोधकांनी व्यक्त केला आहे. रखडलेली विकासकामे, अपूर्ण प्रकल्प, संशयास्पद खर्च आणि नागरिकांच्या तक्रारी हे मुद्दे सभागृहात गाजण्याची शक्यता आहे.

अजित मांडकेमुख्य उपसंपादक

ठाणे महापालिकेत चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर पुन्हा एकदा लोकप्रतिनिधींचा कारभार सुरू झाला आहे. शिंदेसेनेने एकहाती सत्ता मिळवली असली, तरी सत्ताधारी पक्ष म्हणून सत्ता चालवणे आव्हानात्मक आहे. रखडलेली कामे, आर्थिक देणी आणि बदलती राजकीय समीकरणे यांचा सामना करत शिंदेसेनेला वाटचाल करावी लागेल. त्यातही मित्रपक्ष भाजप सत्तेत सहभागी असला तरी त्यांनी पुन्हा आपली चौकीदाराची भूमिका स्पष्ट केली आहे. राज्यात सत्तेत सोबत असलेल्या राष्ट्रवादी (अजित पवार)ने विरोधी बाकावर बसण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे एकहाती सत्ता स्थापन करणाऱ्या शिंदेसेनेला  मित्रपक्षासह विरोधकांचाही सामना करावा लागेल. 

प्रशासकीय राजवटीत राज्य शासनाच्या निधीच्या साहाय्याने विविध विकासकामे करण्यात आली. रस्तेविकास, जलवाहिन्या, ड्रेनेज व्यवस्था, आरोग्यसेवा आणि पायाभूत सुविधांवर मोठा खर्च करण्यात आला. मात्र, लोकप्रतिनिधींअभावी या निर्णयांवर सार्वजनिक चर्चेला मर्यादा होत्या. काही विकासकामांचा दर्जा, खर्च वाढीबाबत आणि कंत्राट प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्याची छाननी आता नव्या सभागृहात होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे ६०५ कोटी खर्च करून झालेली रस्त्यांची कामे, शहर सौंदर्यीकरणावरील १५० कोटी, सार्वजनिक शौचालयांसाठी ७५ कोटी, आदींसह इतर छोट्या-मोठ्या कामांसाठीही राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करून घेण्यात आला आहे; परंतु त्याचे नियोजन योग्य प्रकारे झाले का? याचा जाब विरोधी पक्षासह सत्तेत असलेला भाजपदेखील विचारण्याची चिन्हे आहेत.

विरोधी पक्षांचे संख्याबळ कमी असले तरी, प्रशासकीय काळातील निर्णयांवर जाब विचारण्याचा निर्धार विरोधकांनी व्यक्त केला आहे. रखडलेली विकासकामे, अपूर्ण प्रकल्प, संशयास्पद खर्च आणि नागरिकांच्या तक्रारी हे मुद्दे सभागृहात गाजण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना प्रत्येक निर्णयात पारदर्शकता राखावी लागणार आहे. ऐनवेळी सत्तेत सहभागी झालेल्या भाजपने महापालिकेत चौकीदाराची भूमिका बजावण्याचे संकेत दिले आहेत. सत्तेत नसतानाही मागील पाच वर्षांत भाजपने शिंदेसेनेला सळो की पळो करून सोडले होते; तसेच विविध विकासकामांवरूनही भाजपने सत्ताधारी शिंदेसेनेला वारंवार कात्रीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता भाजप सत्तेत सहभागी झाला असला तरी चुकीच्या कामांना विरोध करून वेळप्रसंगी शिंदेसेना आणि प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न करील, असे दिसत आहे. 

एकहाती सत्ता असली तरी, ठाणे शहरातील समस्या गंभीर आहेत. वाढती लोकसंख्या, वाहतूक कोंडी, पाणीपुरवठ्याची असमानता, कचरा व्यवस्थापन आणि पावसाळ्यातील पूरस्थिती यावर तातडीने उपाययोजना कराव्या लागतील. त्याचबरोबर प्रशासकीय काळातील आर्थिक दायित्व, थकीत देणी आणि रखडलेली कामे मार्गी लावण्याचे आव्हानही आहे. एकूणच, ठाणे महापालिकेत शिंदेसेनेची सत्ता स्थापन झाली असली तरी, त्यांचा पुढील मार्ग सोपा नाही.