डोंबिवली : शहरातील झपाट्याने वाढणारी बेकायदा बांधकामे थांबवण्यात महापालिका प्रशासनाला कोणतीच इच्छा दिसत नाही. बहुतांश अधिकारी हे एकमेकांच्या तंगड्या ओढण्यातच व्यस्त आहेत. त्यामुळे शहरातील विकासकामांचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. स्मार्ट सिटीसाठी २९० कोटींचा निधी आला आहे. मात्र, केवळ पाच ते सहा कोटीच खर्च झाला आहे, अशी टीका स्थायी समिती सभापती राहुल दामले यांनी केली.स्थायी सभापतीपदाला आठ महिने झाल्याने दामले यांनी बुधवारी पत्रकारांशी अनौपचारिक संवाद साधला. वारंवार बदललेल्या आयुक्तांमुळे कल्याण- href='http://www.lokmat.com/topics/dombivali/'>डोंबिवलीचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. विद्यमान आयुक्त हे चांगले काम करत असून ते कोणत्याही दबावाला बळी पडत नाहीत. इतर अधिकाºयांची त्यांना साथ मिळाल्यास निश्चितच सकारात्मक बदल घडेल, असे ते म्हणाले.महापालिका हद्दीतील २७ गावांबाबत सरकारने लवकर निर्णय घ्यावा. कारण, ही गावे म्हणजे कल्याण-डोंबिवलीची फुफ्फुसे आहेत. त्यावरच, पालिकेचा श्वास अवलंबून आहे. हा विचार करूनच तेथे नागरी सोयीसुविधा पुरवण्यास आपण प्राधान्य देत आहोत. डोंबिवली एमआयडीसी निवासी भागातील नागरिकांच्या समस्या हस्तांतरणाच्या वादामुळे प्रलंबित आहेत. कारण, रस्ते महापालिकेला हस्तांतरित केले, असे एमआयडीसी सांगत असली तरी, ते खोदण्याची परवानगी मात्र एमआयडीसीच देते. म्हणजे पैसे घ्यायला स्वत: आणि खर्च करायला मात्र महापालिका, अशी त्यांची दुटप्पी भूमिका असल्याचे दामले म्हणाले.शहरात अधिकृत बांधकाम करण्यासाठी जो बिल्डर परवानगी मागेल, त्याच्यावरच एमआरटीपीनुसार गुन्हा दाखल करावा, असा उपरोधिक टोला दामले यांनी प्रशासनाला लगावला. जो विकासक किंवा बांधकाम व्यावसायिक प्रामाणिकपणे, नियमानुसार काम करतो, त्याच्यामागे कायद्याचा इतका ससेमिरा लावला जातो की उगाच आपण रीतसर परवानग्या घेऊन नियमानुसार काम करत आहोत, असे त्यांना वाटते.कामाची मानसिकताच नाहीएकीकडे महापालिकेकडे पैसे नाहीत म्हणून सतत रडगाणे गाणारे अधिकारी स्मार्ट सिटी, सिटी पार्क, वॉटरफ्रंट, कल्याण सॅटीस, सीसीटीव्ही, ट्रॅफिक सिग्नल, एलईडी बल्ब आदी महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी सरकारकडून आलेल्या निधीला हातही लावत नाहीत. यावरूनच या अधिकाºयांची चांगली कामे करण्याची अजिबात मानसिकता नाही, हेच सिद्ध होते, अशी टीकाही दामले यांनी केली.