मुदतवाढीचा गोषवारा आयुक्तांच्या अंगाशी

विकास आराखडा प्रकरण; अहवाल देण्याचा आदेश

मीरा रोड : सरकारच्या आदेशाला डावलून वादग्रस्त विकास आराखड्यास मुदतवाढ देण्याचा गोषवारा देणारे आयुक्त बालाजी खतगावकर यांच्यावर कारवाईप्रकरणी सरकारने पालिकेस विनाविलंब अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. दुसरीकडे आमदार प्रताप सरनाईक यांनीही आयुक्तांवर कारवाई व्हावी, अशी भूमिका घेतली आहे.‘लोकमत’ने उघडकीस आणलेल्या आराखडा घोटाळ्याप्रकरणी सरनाईक यांनी गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. शेतकरी, भूमिपुत्रांवर अन्याय, बिल्डरांकडून कोट्यवधींची वसुली व या सर्वात स्थानिक नेत्यामुळे आरक्षणबदल आदी मुद्दे उपस्थित केले होते. नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी हा प्रारूप आराखडा रद्द करून सरकारकडून एमआरटीपीच्या कलम २४ अन्वये नवा अधिकारी नेमून पुन्हा नव्याने प्रारूप तयार करण्याचे काम केले जाईल, असे जाहीर आश्वासन विधानसभेत दिले होते. त्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. असे असताना २६ जुलैच्या विशेष महासभेत आयुक्तांनी आधीचाच वादग्रस्त विकास आराखडा प्रसिद्ध करणे व त्यास मुदतवाढ देण्याचा गोषवारा दिला. महापौर डिम्पल मेहता यांनीसुद्धा विषय घेत सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यासह विद्यमान नगररचना अधिकारी यांनी तीन महिन्यांत आराखडा महासभेत सादर करण्याचा ठराव मंजूर केला होता.भाजपाचे माजी नगरसेवक संजय पांगे यांनी सामान्य प्रशासन विभागाकडे तक्रार करत आयुक्तांनी विधिमंडळाचा अवमान केला आहे. आयुक्त व पालिकेची कृती विधानसभेचा अवमान करणारी असल्याने खतगावकर यांना व्यक्तिश: जबाबदार धरून कठोर कारवाईची मागणी केली होती. याप्रकरणी उपसचिव स.री. बांदेकर-देशमुख यांनी नगरविकास विभागास पत्र देऊन आयुक्त खतगावकर हे मुख्याधिकारी संवर्गातील असल्याने नगरविकास विभागाला कार्यवाही करण्यास कळवले होते. त्या अनुषंगाने नगरविकास विभागाचे अवर सचिव नवनाथ वाठ यांनी २१ जानेवारीच्या पत्रानुसार पालिका आयुक्तांनाच विनाविलंब अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु, हे पत्र ई-मेलद्वारे पालिकेस २९ जानेवारीला मिळाले असून आयुक्तच सध्या रजेवर असल्याने सरकारला अहवाल देण्यास दिरंगाई केली जाण्याची शक्यता आहे.मार्चमध्ये विधिमंडळात मी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर सरकारने नव्याने अधिकारी नेमून विकास आराखडा तयार केला जाईल, असे स्पष्ट केले असतानाही आयुक्तांनी जुलैमध्ये आराखड्याला मुदवाढीचा गोषवारा देणे गंभीर असून सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली विधिमंडळाचा केलेला अवमान खपवून घेणार नाही. आयुक्तांवर कारवाई झालीच पाहिजे.- प्रताप सरनाईक, आमदारआयुक्तांनी सर्वोच्च सभागृहाचा अवमान केला, हे स्पष्ट असताना त्यांच्यावर कारवाई होऊ नये, यासाठी वेळकाढूपणा केला जात आहे. निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होईपर्यंत टोलवाटोलवी करण्याचा डाव आहे. कारवाईस टाळाटाळ करणाºया अधिकाºयांवरही जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.- संजय पांगे, माजी नगरसेवक