क्लस्टरमुळे ठाण्यातून झोपू योजना हद्दपार, सध्याच्या योजना मार्गी लावण्याचेच काम

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) अंतर्गत योजना राबविण्यासाठी ठाण्यात स्वतंत्र कार्यालय सुरू केल्यानंतर आता स्वंतत्र सीईओ मिळणार आहे. परंतु, त्यांची नियुक्ती ही केवळ नाममात्रच ठरणार असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्याचे कारणही तसेच आहे. ठाण्यात आता क्लस्टरचे वारे वाहु लागलू असून शहरातील झोपडपट्टी भागही यात अंतर्भूत करण्यासाठीच्या हालचाली महापालिकेने सुरू केल्या आहेत.

- अजित मांडकेठाणे  - झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) अंतर्गत योजना राबविण्यासाठी ठाण्यात स्वतंत्र कार्यालय सुरू केल्यानंतर आता स्वंतत्र सीईओ मिळणार आहे. परंतु, त्यांची नियुक्ती ही केवळ नाममात्रच ठरणार असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्याचे कारणही तसेच आहे. ठाण्यात आता क्लस्टरचे वारे वाहु लागलू असून शहरातील झोपडपट्टी भागही यात अंतर्भूत करण्यासाठीच्या हालचाली महापालिकेने सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे सध्याच्या स्किम मार्गी लावण्यापलिकडे एसआरएकडे भविष्यात कामच शिल्लक राहणार नसल्यामुळे हे प्राधिकरणच ठाण्यातून हद्दपार होणार असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.ठाण्यात घोडबंदर मार्गावर एसआरएचे कार्यालय सुरू झाले आहे. त्यामुळे एसआरए योजना मंजूर करून घेण्यासाठी मुंबईला जाण्याच्या खेपा कमी होणार असल्या तरी त्या योजना लवकर मार्गी लागत नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात येत होती. यामुळे या प्राधिकरणाला खास ठाण्यासाठी स्वतंत्र सीईओ मिळावा, अशी मागणी आमदार संजय केळकर यांनी विधानसभा अधिवेशनात केली होती. तिला मंजुरी मिळाल्याने येत्या काही महिन्यात ठाण्यासाठी स्वतंत्र सीईओ रूजू होऊन रखडलेल्या योजना मार्गी लागण्यास एक प्रकारे बळच मिळणार आहे. एसआरएची एकेक स्किम मार्गी लावण्यासाठी पाच ते सहा वर्षांचा कालावधी जात आहे. तर आता जी प्रकरणे ठाण्याच्या कार्यालयाकडे आली आहेत, तीदेखील येत्या काही वर्षात मार्गी लावली जाणार आहेत. ठाण्यात कार्यालय आल्याने एसआरएच्या फाईलींची संख्या वाढली आहे. ही बाब जरी खरी असली तरीदेखील आगामी काळात या सर्वच प्रक्रियेला किंबहुना या योजनेलाच खीळ बसण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.ठाण्यात क्लस्टरला मंजुरी मिळाली असून आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी येत्या आॅक्टोबर महिन्यात तिच्या पहिल्या टप्प्याचा नारळ वाढविला जाणार असल्याची घोषणा आहे. त्यानुसार वनविभाग, सीआरझेड, एमआयडीसी आदींसह इतर ठिकाणच्या जागा संबधींताना मोकळ्या करून दिल्या जाणार आहेत. या जागांवरच सर्वाधिक झोपडपट्यांची संख्या आहे. परंतु, मिळालेल्या माहितीनुसार पालिका शहरातील ४३ सेक्टरमध्ये ही योजना राबविणार असून यामध्ये जवळजवळ संपूर्ण ठाणे शहराचाच समावेश आहे.पहिल्या टप्यात ही योजना ५ सेक्टरमध्ये राबविली जाणार असून त्या अतंर्गत तब्बल २३ टक्के जागा विकसित केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे या योजनेचा आराखडा तयार करतांना पालिकेने चाळी, अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकामे असा उल्लेख करून झोपडपट्यादेखील त्यात कशा बसविता येईल, प्रयत्न केला आहे.ठाणे महापालिका हद्दीत २१० झोपडपट्या आहेत. त्यामध्ये सुमारे ९ लाख रहिवाशांचे वास्तव्य आहे. त्यानुसार एखाद्या पॉकेटमध्ये क्लस्टर योजना राबवायची झाल्यास त्याठिकाणी २५ टक्के झोपडपट्टी असल्यास तिचादेखील समावेश हा क्लस्टरमध्ये करता येऊ शकतो, त्यानुसारच ४३ सेक्टरमधील जवळजवळ प्रत्येक सेक्टरमध्ये अशा स्वरुपाचा आराखडा तयार केल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली. क्लस्टर योजनेमुळे ठाणेकरांना चांगली घरे मिळणार असून एकाच वेळेस समूह विकास साधला जाणार आहे. त्यामुळे याला योजनेला झोपडपट्टीमधील रहिवाशांचादेखील पाठिंबा मिळणार आहे. एकूणच याच प्रमुख बाबीमुळे एसआरए स्किमला एकप्रकारे खीळ बसणार असून भविष्यात ती किमान ठाणे शहरातून हद्दपार होण्याची भीती एसआरएच्या सूत्रांनी व्यक्त केली.एमएमआरडीए रिजनसाठी सीईओ असावाठाण्यात क्लस्टर योजना सुरू होणार असल्याने आपसुकच आता एसआरए योजनेला खीळ बसणार आहे. त्यामुळे नव्याने येणाऱ्या आयएएस दर्जाच्या सीइओंना ठाण्यात कामच शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे एमएमआरडीए रिजनचा ठाण्यात समावेश केला तर सीईओंनादेखील काम करण्याची संधी मिळून इतर ठिकाणी त्यांचा अधिक फायदा होऊ शकतो, असे देखील आता बोलले जात आहे.