आगीत होरपळली डोंबिवलीची आपत्कालीन यंत्रणा

रासायनिक कारखान्यांचे फायर ऑडिट करण्याची गरज

डोंबिवली एमआयडीसी परिसरात अनेक कारखाने आहेत. तेथे सुरक्षा बाळगली जाते का, हा संशोधनाचा विषय आहे. यात रासायनिक कारखान्यांचा समावेश असल्याने फायर आॅडिट होते का, याची तपासणी केली जाते का, असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. आगीसारख्या घटना घडतात, तेव्हा आपत्कालीन यंत्रणा सक्षम असणे गरजेचे असते. मात्र डोंबिवलीत तशी परिस्थिती नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे. गेल्या आठवड्यात डोंबिवलीतील कंपनीला लागलेल्या आगीच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेचा आढावा घेतला आहे ‘लोकमत’चे प्रतिनिधी अनिकेत घमंडी, पंकज पाटील आणि नितीन पंडित यांनी.

मेट्रोपॉलिटन एक्झीम केम या रासायनिक कारखान्याला मंगळवारी आग लागली आणि डोंबिवलीकरांच्या काळजाचा ठोका चुकला. एमआयडीसी परिसरात राहणाऱ्यांची तर झोपच उडाली, कारण २६ मे २०१६ रोजी प्रोबेस कारखान्यात झालेल्या स्फोटाची आठवण ताजी झाली. आगीच्या ज्वाळा आसमंतात पसरल्या, एका पाठोपाठ कानठळया बसवणारे आणि धडकी भरवणारे रासायनिक साठा असलेल्या कॅनचे स्फोटामुळे डोंबिवली हादरून गेली. प्रोबेससारखीच ही घटना होती. सुदैवाने जीवितहानी झाली नसली तरी, या दुर्घटनेने अनेक प्रश्नांना जन्म घातला आहे.

हजारो कामगारांची धावपळ, रहिवाशांचे जीव वाचवण्यासाठी सैरावैरा धावणे, अबालवृद्धांच्या जीवाची घालमेल असेच दृष्य आगीच्या घटनास्थळी होते. या घटनेने महापालिका, एमआयडीसी या यंत्रणांच्या आपत्कालीन विभागाची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. यंत्रणांच्या मदतकार्यात ढिसाळपणा दिसला. आपत्कालीन विभागाबाबत नागरिकांनी संताप व्यक्त करत अक्षरश: वाभाडे काढले. त्यांचा संताप ऐकायलाही कोणी नसल्याने त्रस्त नागरिकांचा अधिकच त्रागा झाला.

स्फोटाची घटना घडल्यानंतर आपत्कालीन यंत्रणेने परिसरातील रहिवाशांना घराबाहेर जाण्याचे आदेश दिले. आगीचे लोळ बाहेर येत असल्याने उष्णता निर्माण झाली होती. काळाकुट्ट धूर आणि उग्र दर्प यामुळे अनेकांना श्वासनाचा, घशाचा विकार झाला. आपत्कालीन यंत्रणेच्या असहायतेमुळे नागरिक रस्त्यावर उन्हातान्हात फिरत होते. घरातून निघालेल्या नागरिकांना सावलीत, सुरक्षेच्या ठिकाणी एकत्र थांबण्यासाठी कोणतीही जागा उपलब्ध करून दिली नव्हती. त्यामुळे संताप व्यक्त केला जात होता.

एमआयडीसी परिसरातील ५५० हून अधिक कारखान्यांपैकी ३११ हून अधिक धोकादायक, अतिधोकादायक कारखाने असल्याचे सर्वेक्षण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या आदेशानंतर संबंधित यंत्रणांनी केले. ते त्यांचा अहवाल देतीलच, पण आपत्कालीन स्थितीत नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हालवण्यासाठी सुरक्षित जागा आहेत कुठे ? त्याची तरतूद काय? यावर मात्र यंत्रणांनी अभ्यास केलेला नाही. त्यामुळे स्फोट झाले, अपघात झाले की नागरिक रस्त्यावरच येणार हे समीकरण झाले आहे का, असा सवाल नागरिकांनी केला.

कारखाने वाचवण्यासाठी, आग रोखण्यासाठी यंत्रणा कार्यरत राहतात, पण या नागरिकांचे काय? त्यांना कोण वाली? ही यंत्रणांमधील समीकरणांची तफावत आणि वर्षानुवर्षे सुधारणाच होत नसल्याने प्रकर्षाने जाणवते. सातत्याने अशा घटना घडत असून सामान्य नागरिकांच्या पदरात काही नसून त्यांची ओंजळ फाटकीच असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले.

रासायनिक कंपन्यांमध्ये स्फोटाच्या घटना सतत घडतात. त्यामुळे काहीही झाले की परिसरातील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याचे आदेश दिले जातात. सुरक्षा यंत्रणा मागचापुढचा विचार न करता तातडीने घराला कुलूप लावा असे सांगतात. पण हे असे किती वर्षे चालणार? प्रोबेस घटनेतही असेच झाले. घटना घडल्यानंतर नागरिकांना बाहेर काढले. पण त्यामुळे समस्या सुटणार आहे का? राज्य सरकार याकडे गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याने आमच्यावर टांगती तलवार असल्याचे दु:ख रहिवाशांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.

बुधवारच्या स्फोटाच्या घटनेतही तेच झाले. पोलिसांची गाडी फिरली आणि त्यातून स्फोट परिसरातून सुरक्षेच्यादृष्टीने तातडीने दोन किलोमीटर परिसरातून दूर रहावे असे सांगण्यात आले. दुपारची जेवणही झाली नव्हती, त्यात हे निरोप आले. अनेक घरांमधील नागरिक घाबरले, स्फोटाचे प्रचंड आवाज झाल्याने काय झाले हे बघायला आहे त्या कपड्यानिशी बाहेर पडले. स्फोट झाल्याचे कळताच त्यांनी तातडीने घरच्यांना बाहेर निघायला सांगितले. घरातील मौल्यवान वस्तू अडकल्याने काय करायचे, असा पेच नागरिकांसमोर होता. बहुतांश घरातील कर्ते पुरुष, आईवडील नोकरीनिमित्त सकाळीच घराबाहेर पडले होते. त्यामुळे घरातून बाहेर पडायचे की नाही? या संभ्रमात काही जण होते.

सातत्याने निवेदन, पत्र, चर्चा, भेटीगाठी झाल्या पण हाती मात्र काहीही आलेले नाही ही शोकांतिका राज्य सरकार, एमआयडीसीची म्हणावी की आम्हा नागरिकांची. सुसंस्कृत शहरात घर घेतली, आयुष्याची पुंजी गोळा करून स्वप्न बघितली ही चूक केली का, असा सवालही नागरिकांनी केला.
आता बाहरे कुठे आणि किती वेळ जायचे हे कोणीच सांगत नाही. घराला तडे गेले, काही नुकसान झाले तर ते कोण भरुन देणार हे कोणी सांगत नाही. आणखी किती वर्षे असेच सुरू राहणार? आता तर कंटाळा येत असून राग आला तरी बोलावे कुणाकडे? कारखान्यांच्या आगीची, अपघाताची धग घटनेनंतर काही तासांनी नियंत्रणात येते. पण सामान्य नागरिकांचा असंतोष, संताप, त्यांच्या या भावनांचे काय? ती केवळ मनामध्येच राहते. पण त्याचा आक्रोश झाला तर त्याला जबाबदार कोण याचा विचार करायला हवा.

प्रोबेस घटनेतील घरांच्या नुकसानीचे पंचनामे झाले, परंतु त्यांना अद्यापही नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. त्यामुळे घर सोडणार नाही, जे व्हायचे ते होऊ दे अशीही भावना नागरिकांमध्ये होती. अशा घटना वारंवार होत असल्याने एमआयडीसी असो अथवा महापालिका क्षेत्रातील सुसज्ज आपत्कालीन निवारा केंद्र, त्या केंद्रात मूलभूत सुविधा कार्यरत असायला हव्यात. तशी नियमावली, मार्गदर्शक तत्व असतानाही त्यादृष्टीने कोणतीही ठोस पावले यंत्रणा का उचलत नाही?. जिल्हा, तालुका, तहसील तसेच महापालिका स्तरावरील यंत्रणांनी यावर गांभीर्याने विचार करायला हवा. सामान्यांना रस्त्यावर सोडून देणे हे उचित नाही. जसे घरातून निघा असे सांगण्यात आले, तसे आता घरी परत जा असे सांगणाºया यंत्रणेचाही अभाव होता. धोका टळला याचीही खात्री बहुधा कुणालाच नसल्याने आपत्कालीन यंत्रणांनी अखेरपर्यंत ते जाहीरच केलेले नाही. हेही एकप्रकारे संबंधित यंत्रणांचे अपयशच म्हणावे लागेल.

कारखाने स्थलांतरित होणार का?
माहिती अधिकार कार्यकर्ते राजू नलावडे यांनी एमआयडीसी भागातील अतिधोकादायक कारखान्यांची माहिती दोनवेळा मागवली असता त्यामध्ये आॅकटेल प्रॉडक्ट लि., गणेश पॉलिकेम, घरडा केमिकल, मेट्रोपॉलिटन एक्झीम केम, क्वालिटी इंडस्ट्री या पाच कंपन्या अतिधोकादायक असल्याची माहिती त्यांना मिळाली होती. त्यापैकीच मेट्रोपॉलिटन कारखान्यात स्फोट झाला. त्यामुळे या कंपन्यांचे स्थलांतर होणे गरजेचे आहे. या बाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना माहिती दिली असून तेही स्थलांतराची कार्यवाही करण्यावर सकारात्मक असल्याचे दिसून आले होते, पण आता पुढे नेमके काय होते ते काही दिवसात स्पष्ट होईल.

सामान्यांची व्यथा कोण समजून घेणार?
आता स्फोट कसा झाला? त्याची कारणे काय, याबाबतचे अहवाल येतील. प्रसंगी गुन्हे दाखल होतील. एखादा कारखाना बंदही होऊ शकतो. पण या सगळ्यांमधून असे अपघात पुन्हा घडणार नाही याची शाश्वती एमआयडीसी देणार का? तसेच अपघात घडलाच, तर परिसरातील नागरिकांच्या जीवाची, आपत्कालीन सुविधांची जबाबदारी सरकार घेणार का, याबाबत कुणीही बोलायला तयार नाही. कारखानदारांच्या बाजूने सगळ्या तरतुदी होतील, पण सामान्यांचे काय, हा खरा प्रश्न असून, तो वर्षानुवर्षांपासून अनुत्तरितच आहे.