तोंडी सांगू नका प्रतिज्ञापत्र द्या!, हरीत लवादानेही ठोठावला होता दंड

डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर येथील रासायनिक कारखान्यातून होत असलेले प्रदूषण रोखण्याकरिता काय केले ते तोंडी सांगू नका तर याबाबत येत्या ६ आॅक्टोबर पूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर करा, अशा शब्दांत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची खरडपट्टी काढली.

डोंबिवली : डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर येथील रासायनिक कारखान्यातून होत असलेले प्रदूषण रोखण्याकरिता काय केले ते तोंडी सांगू नका तर याबाबत येत्या ६ आॅक्टोबर पूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर करा, अशा शब्दांत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची खरडपट्टी काढली.उल्हास व वालधूनी नदीसह कल्याण खाडी प्रदूषित झाली आहे. हे प्रदूषण रोखण्यासाठी आत्तापर्यंत काय केले व पुढे काय करणार आहे, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्यावतीने सुनावणीला उपस्थित असलेल्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. पी. अनबलगन यांना केला. त्यांनी प्रदूषण रोखण्यासाठी काय केले व पुढे काय करणार आहोत. त्याची लिखित स्वरुपात माहिती आणली नव्हती. त्यांनी तोंडी स्वरुपात प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरु असून प्रदूषण बºयापैकी कमी झाले असल्याचे स्पष्ट केले. त्याला ‘वनशक्ती’ने हरकत घेतली. प्रदूषण कमी झालेले नसून दिशाभूल करणारी आणि खोटी माहिती दिली जात असल्याचा मुद्दा मांडला. प्रधान सचिव व सदस्य सचिवांनी आयआयटी व निरीशी चर्चा करुन कृती आराखडा तयार करायचा होता. तो त्यांनी केलेलाच नसल्याचे ‘वनशक्ती’चे म्हणणे होते. तर आयआयटी व निरीशी चर्चा करुन काम सुरु असल्याचे सरकारने नमूद केले. प्रदूषण रोखण्यासाठी काय केले व यापुढे काय करणार आहोत याचे प्रतिज्ञापत्र ६ आॅक्टोबरच्या आत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले व ६ आॅक्टोबर रोजीच पुढील सुनावणी होईल असे स्पष्ट केले आहे.‘वनशक्ती’ या पर्यावरण संस्थेने राष्ट्रीय हरीत लवादाकडे याचिका दाखल केली आहे.ही याचिका न्यायप्रविष्ट असून लवादाने प्रदूषण केल्याबद्दल कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर महापालिका, अंबरनाथ व बदलापूर पालिका, औद्योगिक विकास महामंडळ व डोंबिवली, अंबरनाथ बदलापूर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राना एकूण ९५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. ही स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करुन लवादाचा निकाल कायम ठेवला. तसेच सर्व संबंधितांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी चार आठवड्याची मुदत दिली होती.>प्रधान सचिव व सदस्य सचिवांनी निरी, आयआयटी आणि ओशनोग्राफीच्या तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन प्रदूषण रोखण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा, असे आदेश यापूर्वी हरीत लवादाने दिले आहेत. सांडपाणी प्रक्रिया पुरेशा गांभीर्याने होत नसल्याने या केंद्राला लवादाने ३० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. तसेच त्यापूर्वी वेगवेगळ््या महापालिका, नगरपालिका आणि यंत्रणांनाही १०० कोटींचा दंड ठोठावला होता.