मीरा राेड : मीरा-भाईंदर महापालिकेतील कायम सेवेतल्या एक हजार ५८६ आणि सेवानिवृत्त ४१० कर्मचाऱ्यांना महाविकास आघाडी सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे. आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी १ जानेवारी २०१६ पासून तर प्रत्यक्ष सुधारित वेतन १ ऑक्टोबर २०१९ पासून मिळणार असल्याने कर्मचाऱ्यांची आतापासूनच दिवाळी सुरू झाली आहे.
सातवा वेतन आयोग आल्यापासून पालिका कर्मचाऱ्यांनीही त्यासाठी सतत मागणी चालवली होती. त्या अनुषंगाने फेब्रुवारी २०२० मधील महासभेत पालिका कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा ठराव केला होता. मार्चमध्ये तत्कालीन आयुक्तांनी नगरविकास विभागाकडे आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी दिला होता. मीरा-भाईंदर महापालिका कामगार सेनेचे युनिट अध्यक्ष व सरचिटणीस श्याम म्हाप्रळकर आदींनी आयोग लागू व्हावा, यासाठी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आमदार प्रताप सरनाईक यांना निवेदन दिले होते. सरनाईक यांनी नगरविकासमंत्री आणि विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठपुरावा सुरू होता. सरकारने पालिका कर्मचाऱ्यांना आयोग लागू करण्यास मंजुरी दिली असून तसा निर्णय अवर सचिव नवनाथ वाठ यांनी पालिका आयुक्तांना गुरुवारी पाठवला आहे. याचा लाभ पालिकेच्या एक हजार ५८६ कायम व ४१० सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. सध्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पाच कोटी १६ लाख १४ हजार ६४ रुपये इतका दरमहिन्याला खर्च येतो. आयोग लागू केल्यावर तोच खर्च सहा कोटी ७४ लाख नऊ हजार ६३३ रुपये इतका होणार आहे. या निणयाने कमर्चाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले असल्याचे दिसून आले.
अशी होणार पगारवाढआयोगाप्रमाणे वेतन मिळणार असल्याने सफाई कामगार, शिपाई आदींच्या पगारात दरमहा सुमारे सात हजार, तर लिपिक श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुमारे नऊ हजार इतकी वाढ होईल. वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ अभियंता आदींच्या वेतनात सुमारे १२ ते १४ हजार, तर वर्ग १ च्या अधिकाऱ्यांच्या पगारात सुमारे १५ ते १६ हजार वाढ होईल, अशी पालिकेच्या आस्थापना विभागातील सूत्रांनी माहिती दिली.