अंत्योदय अन्न योजनेपासून दिव्यांग वंचित

डोंबिवली : केंद्र सरकारने आठ वर्षांपूर्वी राज्यात अंत्योदय अन्न योजना मंजूर केली, परंतु गेल्या आठ वर्षांत वाढलेली लोकसंख्या पाहता इष्टांकात वाढ करून द्यावी किंवा इष्टांकाच्या मर्यादेची अट रद्द करावी. अन्यथा या योजनेपासून दिव्यांग वंचित राहतील आणि ती कागदावरच शोभून दिसेल असे निवेदन डोंबिवलीतील दिव्यांग ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते दत्तात्रय सांगळे यांनी गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड आणि कल्याणचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांना शनिवारी दिले.

राज्यातील अंत्योदय अन्न योजनेसाठी लाभार्थ्यांची निवड व अंमलबजावणीबाबत राज्य सरकारने इष्टांकाच्या मर्यादेतच लाभार्थ्यांची निवड करावी तसेच या योजनेच्या इष्टांकाच्या मर्यादेत वाढ होत असले तर पूर्वी निवडलेल्या लाभार्थ्यांच्या पात्रतेकरिता पडताळणी करून जे अपात्र आढळून येतील त्यांचा समावेश बीपीएल लाभार्थीमध्ये करावा असे नमूद केले आहे. या योजनेत समाविष्ट केलेल्या २५ लाभार्थी घटकांसाठी आठ वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने २५ लाख ५ हजार ३०० इतका इष्टांक मंजूर केला होता. योजनेतील पंचवीस लाभार्थी घटकांपैकी एक घटक असलेल्या अपंग कुटुंब प्रमुखाची राज्यातील संख्या अंदाजे किमान पाच लाख आहे. इष्टांक उपलब्ध नसल्याचे कारण सांगून शिधावाटप आणि वितरण अधिकारी दिव्यांगांना अंत्योदय अन्न योजनेचा लाभ देण्यास असमर्थता दर्शवून योजनेपासून वंचित ठेवत असल्याकडे दत्तात्रय सांगळे यांनी लक्ष वेधले आहे. वाढलेली लोकसंख्या पाहता इष्टांकात वाढ करून द्यावी, अथवा इष्टांक मर्यादेची अट रद्द करावी तसेच ज्या कुटुंबात कुटुंब प्रमुख्याव्यतिरिक्त अन्य दिव्यांग सदस्य असतील त्यांना बीपीएल अन्न योजनेचा लाभ देण्यात यावा अशी मागणी सांगळे यांनी आव्हाड आणि शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

------