शिक्षणमंत्र्यांच्या आदेशालाही हरताळ

केडीएमसीच्या हद्दीतील २७ गावांमधील शाळा जिल्हा परिषदेकडून महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचे तोंडी आदेश शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी १५ जूनला शाळा कल्याणमध्ये

- जान्हवी मोर्ये । लोकमत न्यूज नेटवर्क
डोंबिवली : केडीएमसीच्या हद्दीतील २७ गावांमधील शाळा जिल्हा परिषदेकडून महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचे तोंडी आदेश शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी १५ जूनला शाळा कल्याणमध्ये प्रवेशोत्सवाच्या वेळी दिले होते. मात्र, २० दिवस उलटूनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे २७ गावांतील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सोयी-सुविधा पुरवण्यात महापालिकेला अडचणी येत आहेत.
राज्यभरातील शाळा १५ जूनला सुरू झाल्या. त्यावेळी राज्यभरात तावडे यांनी प्रवेशोत्सव साजरा केला. कल्याणमधील प्रवेशोत्सवाला खुद्द तावडेच उपस्थित होते. या वेळी त्यांनी महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. के. सी. गांधी विद्यालयात झालेल्या शैक्षणिक कार्यक्रमात २७ गावांतील शाळा महापालिकेस हस्तांतरित करण्याचा मुद्दा महापौर राजेंद्र देवळेकर व महापालिकेतील शिक्षण समितीच्या सभापती वैजयंती घोलप यांनी उपस्थीत केला. या कार्यक्रमास जिल्हा परिषदेचे मुख्य अधिकारी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाच्या व्यासपीठावरून तावडे यांनी त्यांच्या भाषणात जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना २७ गावांतील शाळा महापालिकेस तातडीने हस्तांतरित करण्याचे तोंडी आदेश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही शाळा हस्तांतरित करण्याची कोणतीच कार्यवाही संबंधित विभागाने केलेली नाही.
जिल्हा परिषदेकडून शाळा हस्तांतराची प्रक्रिया दोन वर्षे सुरू आहे. २७ गावे जून २०१७ ला महापालिकेत समाविष्ट झाली. तेव्हापासून शाळा हस्तांतराची प्रक्रिया सुरू आहे. भाजप सरकारने महापालिकेने कोणत्याही प्रकारची मागणी केलेली नसताना कोणताही ठराव केलेला नसताना राजकीय हेतूने २७ गावे महापालिकेत समाविष्ट केली.त्यानंतर पुढील सरकारी कार्यवाही सरकारच्या विविध विभागांकडून झालेली नाही. त्याचाच फटका गावांतील विद्यार्थ्यांनाही बसत आहे.
२७ गावांतील शाळा आजही जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे गावांतील २८ शाळांमधील विद्यार्थ्यांना महापालिकेकडून शालेय साहित्य पुरवता आलेले नाही. दोन वर्षे शालेय सुविधा व शैक्षणिक साहित्याविनाच तेथील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. महापालिकेने प्रयत्न करूनही शाळा हस्तांतरीत न झाल्याने साहित्य पुरविता आलेले नाही. सरकारी अनास्था व प्रशासनाच्या ढिम्म कारभाराचा फटका बसला आहे. त्यामुळे शाळा हस्तांतरण होणार तरी कधी, असा संतप्त सवाल पालक वर्गाकडून केला जात आहे.

शिक्षणमंत्र्यांची घेणार भेट
यासंदर्भात शिक्षण समिती सभापती वैजयंती घोलप यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, जिल्हा परिषदेकडून सरकारदरबारी शाळा हस्तांतरणाची फाइल पाठविली आहे. सरकार दरबारी त्याच्याकडून कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे पुन्हा मंत्रालयात जाऊन तावडे यांची भेट घ्यावी लागणार आहे.