जीएसटी लागू होऊनही मुद्रांक शुल्क अधिभाराचा भुर्दंड नागरिकांच्या डोक्यावर कायम

१० वर्षात एकट्या मीरा भाईंदरमधील घर, मालमत्ता खरेदीदारांनी भरले तब्बल ५२४ कोटींचे मुद्रांक शुल्क अधिभार.

धीरज परब / मीरारोड - व्यापाऱ्यांकडून वसूल केली जाणारी जकात बंद करून स्थानिक संस्था कर वसुलीसह १ टक्का मुद्रांक शुल्क वसुली २०१० साली सुरु करण्यात आली होती. स्थानिक संस्था कर देखील बंद झाला व जीएसटी लागू झाली पण व्यापाऱ्यांकडून जकात व एलबीटी वसुली ऐवजी सरसकट सुरु केलेला १ टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभार राज्यातील महापालिका क्षेत्रात घर आदी मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या नागरिकां कडून आजही वसूल केला जात आहे .  १ टक्का अधिभार आणि ५ टक्के जीएसटी अशी दुहेरी वसुली केली जात आहे.  एकट्या मीरा भाईंदर महापालिकेला १० वर्षात मुद्रांक शुल्क अधिभार पोटी तब्बल ५२४ कोटी २८ लाख ९३ हजार रुपये मिळाले असून अधिभारासह २०१७ - १८ पासून जीएसटीची देखील काही कोटींची रक्कम मिळाली आहे . राज्यातील मुंबई वगळता अन्य २६ महापालिकांची १ टक्का अधिभार आणि जीएसटी विचारात घेतली तर ती रक्कम हजारो कोटींच्या घरात आहे. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उत्पन्नाचे  साधन म्हणून हद्दीत येणाऱ्या मालावर जकात घेतली जात होती .  जकात वसुली बंद करून १ एप्रिल २०१० साला पासून मीरा भाईंदर सह जळगाव , नांदेड - वाघाळा महापालिकेत एलबीटी सह १ टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभार वसुली सुरु केली . नंतर टप्या टप्याने मुंबई वगळता राज्यातील अन्य सर्व महापालिका क्षेत्रात मुद्रांक शुल्क वर १ टक्का अधिभार वसूल केला जाऊ लागला .  

वास्तविक मालावर जकात व त्याला पर्याय म्हणून एलबीटी शासनाने आणली. १ ऑगस्ट २०१५ पासून ५० कोटी पेक्षा कमी रकमेची उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांची एलबीटी देखील बंद केली गेली . नंतर जीएसटी आल्याने एलबीटी पूर्णपणे बंद झाली .  परंतु जकातीशी घर - मालमत्ता खरेदीचा संबंध नसताना देखील सुरु केलेली १ टक्का मुद्रांक अधिभार वसुली आजही सुरु आहे . मुद्रांक शुल्कचा वसूल केलेला १ टक्का अधिभार हा  शासना कडून नंतर संबंधित महापालिकांना दिला जातो .  म्हणजे नागरिकांनी १ टक्का मुद्रांक अधिभार भरायचाच वरून १ ते ५ टक्के जीएसटी सुद्धा द्यायचा असा दुहेरी भुर्दंड सहन करावा लागतोय . 

एकट्या मीरा भाईंदर महापालिकेला १० वर्षात ५२४ कोटी 
एकट्या मीरा भाईंदर महापालिकेला १ टक्का  मुद्रांक शुल्क अधिभार पोटी २०१५ - १६ ते २०२४ - २५ ह्या १० वर्षात तब्बल ५२४ कोटी २८ लाख ९३ हजार रुपये मिळाले आहेत . अधिभार २०१० साला पासून लागू झाला असला तरी २०१५ पर्यंतची आकडेवारी मिळू शकली नाही . मात्र ती रक्कम देखील काही कोटींची आहे . २०१७ - २०१८ साला पासून महापालिकेला जीएसटी अनुदान मिळत असून त्यात देखील घर , मालमत्ता खरेदीवर घेतल्या जाणाऱ्या जीएसटीचा समावेश आहे .  

नागरिकांच्या भुर्दंडात मेट्रो कराची वाढ 
जकातीला पर्याय म्हणून चुकीच्या पद्धतीने घर - मालमत्ता खरेदीवर सुरु केलेला १ टक्का मुद्रांक शुल्कचा भार नागरिकांवर असतानाच मालमत्ता खरेदीवर  १ ते ५ टक्के जीएसटी वसूल केली जात आहे . या शिवाय शहरीभागातीलमुंबई सह मीरा भाईंदर , कल्याण डोंबिवली , ठाणे , भिवंडी , नागपूर , पुणे आदी भागातील मेट्रोच्या कामाचा खर्च देखील मुद्रांक शुल्कचा आणखी १ टक्का मेट्रो कर लावून शासन वसूल करत आहे . गृहकर्जाच्या करारनाम्यावर देखील मुद्रांक व नोंदणीत वाढ शासनाने केली आहे . 

संजय पालांडे ( नागरिक) - सामान्य नागरिक आयुष्यातलं एक स्वप्न म्हणून घर किंवा जागा खरेदी करत असतो मात्र व्यापाऱ्यांच्या मालावर वसूल केली जाणारी जकात सामान्य नागरिकांच्या घर खरेदीत १ टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभार रूपाने आजही वसूल केली जात आहे. दुसरीकडे जकात, एलबीटी बंद होऊन लागू असलेला जीएसटी देखील ५ टक्के वसूल करणे हा दुहेरी आर्थिक भुर्दंड व अन्याय आहे. हे रद्द करून नागरिकांना दिलासा दिला दिला पाहिजे.

के . आर . जाधव ( मुख्य लेखाधिकारी , महापालिका ) - मुद्रांक शुल्क हे शासनाचा महसूल विभाग आकारतो तर जीएसटी हे केंद्र शासनाने निश्चित केलेला आहे . त्यामुळे १ टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभार आणि १ ते ५ टक्के जीएसटी हे दोन्ही आकारले जातात .