- राजू काळे
भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या ३५ शाळांतील संगणक गेल्या वर्षभरापासून धूळखात पडल्याचे वृत्त लोकमतने हॅलो ठाणे पुरवणीत १४ मार्चला प्रसिद्ध करताच आयुक्त बळीराम पवार यांनी आज शिक्षण विभागाची बैठक बोलवली असून त्यात त्वरीत कार्यवाहीचे आदेश दिले जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. मात्र एक वर्षापुर्वी संगणक प्रशिक्षण कंत्राटाच्या नुतनीकरणाची प्रक्रीया पुर्ण होऊनही त्याचा कार्यादेश दिला नसल्याची बाब समोर आली असली तरी त्याची सत्यता बैठकीत तपासणार असल्याचे आयुक्तांकडुन सांगण्यात आले.
पालिकेच्या शिक्षण विभागाने २००६ मध्ये आपल्या अखत्यारीतील विविध माध्यमांच्या ३५ शाळांतील सुमारे आठ हजार विद्यार्थ्यांना संगणकाचे प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी पालिकेने प्रत्येक शाळेकरीता सुमारे ३ ते ४ संगणक खरेदी केले. मात्र विद्यार्थ्यांची एका वर्गातील पटसंख्या पाहता तसेच शिक्षण विभागाच्या अंदाजपत्रकात सुमारे ३५ लाखांची वार्षिक तरतूद असताना सर्व शाळांमध्ये पुरेसे संगणक एकाचवेळी खरेदी करणे अशक्य ठरले. त्यामुळे पालिकेने मेसर्स पॅम्से टेक्नोलॉजी या कंपनीला २००६ मध्ये प्रत्येक शाळेत पुरेसे संगणक पुरविण्यासह शाळानिहाय संगणक प्रशिक्षक नियुक्त करण्याचे कंत्राट दिले. त्याचा कार्यादेश १० वर्षांकरीता देण्यात आला. दरम्यान पालिकेतील सर्व कर्मचाय््राांसह शिक्षकांना सरकारी सेवा नियमातील अटी व शर्ती नुसार एमएससीआयटी हा संगणक हाताळण्याचा कोर्स पुर्ण करण्याचे फर्मान प्रशासनाने काढले. त्यामुळे पालिकेतील शिक्षकांनी हा कोर्स पुर्ण केला असल्याने त्यांना देखील त्या खाजगी कंपनीच्या संगणक प्रशिक्षकाकडून संगणकाचे ज्ञान मिळविण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले होते. परंतु, त्याला शिक्षकांनी पाठ दाखविल्याने केवळ खाजगी प्रशिक्षकावर विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणाची मदार अवलंबून ठेवण्यात आली. या संगणक प्रशिक्षणासाठी प्रत्येक शाळेत लाखो रुपये खर्चुन एका राखीव खोलीत कॉम्प्यूटर लॅब तयार करण्यात आली. विद्यार्थ्यांचा खाजगी प्रशिक्षकामार्फत संगणकावरील अभ्यासक्रम सुरु असतानाच कंपनीच्या कंत्राटाची मुदत २०१६ मध्ये संपुष्टात आली. दरम्यान कंत्राटाची मुदत वाढवून मिळावी, यासाठी कंपनीने शिक्षण विभागाकडे पाठपुरावा केला होता. शिक्षण विभागाने देखील विद्यार्थ्यांच्या संगणकाच्या अभ्यासक्रमाची निकड लक्षात घेता त्या कंत्राटाच्या नुतनीकरणाची प्रक्रीया सुरु केली. नुतनीकरणाची कार्यवाही पुर्ण केल्यानंतरही कंपनीला कार्यादेश देण्यास तांत्रिक बाबी उपस्थित झाल्याने विभागाने कंपनीला कार्यादेश न देता त्याच्या प्रतिक्षेत ठेवले. कार्यादेश आज-उद्या मिळेल, या आशेपायी कंपनीने मुदत संपुष्टात येऊनही काही दिवस विद्यार्थ्यांना संगणकाचे प्रशिक्षण देणे सुरुच ठेवले. अखेर कार्यादेश मिळण्याच्या मार्ग खडतर होऊ लागल्याचे लक्षात येताच कंपनीने कंत्राटावरील संगणकाचा गाशा गुंडाळला. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या संगणक प्रशिक्षणाचा वर्ग गेल्या वर्षभरापासून कुलूपबंद झाल्याने पालिकेने खरेदी केलेले संगणक धूळखात पडल्याचे वृत्त लोकमतने १४ मार्चला प्रसिद्ध केल होते.
पालिकेच्या काही अधिका-यांनी खाजगीत बोलताना सांगितले की, कंत्राटी प्रशिक्षणाऐवजी प्रशासनाने स्वखर्चाने पुरेसे संगणक खरेदी करावेत. त्याद्वारे विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण पालिकेच्याच संगणक विभागाच्या नियंत्रणात सुरु करावे. जेणेकरुन ते निरंतर राहून विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात खंड पडणार नाही.