ठाण्यातील हॉटेलसह बारमध्ये मद्यविक्री न करण्याचा निर्णय

ठाणे : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लावलेल्या टाळेबंदीचा सर्वाधिक फटका उद्योगधंद्यांबरोबरच हॉटेल आणि बारचालकांना बसला. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक गणितही बिघडले. त्यातच राज्य उत्पादन शुल्क तीन हप्त्यांमध्ये भरणा करण्यासाठी रेस्टॉरंट आणि बारचालक-मालकांनी मागितलेली परवानगीही राज्य शासनाने नाकारली. याच्या निषेधार्थ ठाणे जिल्ह्यातील हॉटेल व्यावसायिकांच्या संघटनांनी बार आणि परमिट रूममध्ये मद्यविक्री न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी वर्षभरापूर्वी काही महिन्यांसाठी संपूर्ण टाळेबंदी केली. त्यामुळे या काळात अत्यावश्यक सेवेतील अस्थापनांशिवाय सर्व दुकाने तसेच आस्थापना बंद होत्या. कालांतराने शासनाने ही टाळेबंदी शिथिल केली. यामध्ये हॉटेल व्यावसायिकांचे आर्थिक गणित विस्कटले आहे. दरम्यान, ३१ मार्च २०२१ रोजी सर्व हॉटेल, बार, रेस्टॉरंटच्या परमिटची मुदतही संपली. १ एप्रिल रोजी या परवान्याचे नूतनीकरण करणे आवश्यक असते. प्रत्येक परमिटसाठी शुल्कही भरावे लागणार आहे. हे शुल्क भरण्यासाठी दोन किंवा तीन हप्त्यांची मुदत द्यावी किंवा ५० टक्के शुल्क माफ केले जावे, अशी मागणी या व्यावसायिकांच्या संघटनेने राज्य सरकारकडे केली होती. परंतु, सरकारने त्याला कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे हे शुल्क एकरकमी भरावे लागणार आहे. त्यात बहुतांश व्यावसायिकांनी परमिटचे नूतनीकरण न केल्याने त्यांना अधिकृत व्यवसाय करणे शक्य नाही. एक दिवसाच्या मनोरंजनाचा परवाना काढून त्यांना मद्यविक्री करता येईल. मात्र, सरकार मागण्यांची दखलच घेणार नसेल, तर त्याचा निषेध नोंदविण्यासाठी ही विक्री बंद करण्याचा आणि परमिटचे नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय संघटनांनी घेतला आहे. त्याच जोडीला राज्य सरकारने रात्री ८ वाजता हॉटेल आणि बार बंद करण्याचे आदेश काढले आहेत. या निर्णयामुळे हॉटेल व्यवसाय पुन्हा डबघाईला आला असून भविष्यातील संभाव्य टाळेबंदीमुळे परिस्थिती आणखी खालावण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील हॉटेल व्यावसायिकांच्या संघटनांनी बार आणि परमिट रूममध्ये मद्यविक्रीच न करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.