कर्जबुडव्यांची मालमत्ता सरकारने विकत घ्यावी

सुमारे २०५ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या सीकेपी को-आॅपरेटिव्ह बँकेची मालमत्ता शासनाने विकत घेऊन बँकेला नवसंजीवनी द्यावी, असे साकडे बँकेच्या ठेवीदारांनी मुख्यमंत्र्यांना घातले आहे.

ठाणे : सुमारे २०५ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या सीकेपी को-आॅपरेटिव्ह बँकेची मालमत्ता शासनाने विकत घेऊन बँकेला नवसंजीवनी द्यावी, असे साकडे बँकेच्या ठेवीदारांनी मुख्यमंत्र्यांना घातले आहे.
सीकेपी बँकेकडे ५२० कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या. यातून केलेल्या कर्जवाटपापैकी जवळपास २०५ कोटी रुपयांचे कर्ज वसूल झालेले नाही. या कर्जबुडव्यांची १४० कोटींची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सुमारे ७० कोटींची मालमत्ता बँकेने गोठवली आहे. बँकेजवळ स्वत:ची २० कोटींची मालमत्ता आहे. रिझर्व्ह बँकेने सीकेपीचा परवाना रद्द करण्याची तलवार डोक्यावर टांगती ठेवली आहे. मे २०१४ पासून रिझर्व्ह बँकेने लादलेल्या निर्बंधांमुळे बँकेचे सर्व व्यवहार ठप्प पडले आहेत.
सीकेपीची मालमत्ता विकली जात नसल्याने बँकेची अडचण झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी एमपीआयडी कायद्यात दुरुस्ती प्रस्तावित करून फरारी आरोपींच्या मालमत्ता शासनाने विकत घेण्याची तयारी दर्शविल्याने ठेवीदारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. ठेवीदारांच्या संघटनेने पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांसह मान्यवरांना निवेदन देऊन बँकेला नवसंजीवनी देण्याचे साकडे घातले आहे.
दरम्यान सीकेपीचे १ लाख ३५ हजार ठेवीदार असून, त्यापैकी ८० टक्के ठेवीदार ज्येष्ठ नागरिक आहेत. आयुष्यभराची पुंजी त्यांनी सीकेपीत ठेवीच्या स्वरूपात जमा केली होती.