उल्हासनगर : शहरातील बांधकामे नियमित करण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यापूर्वी अर्ज दाखल करण्याचे पालिकेतर्फे आवाहन करण्यात आले आहे. ऑनलाइनद्वारे एकूण ३५० अर्जांची नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी सहा अर्जच नियमानुसार असल्याची माहिती पालिकेतर्फे देण्यात आली. नागरिकांच्या अल्प प्रतिसादामुळे अध्यादेशावरच प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.
उल्हासनगरमधील बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर राज्य शासनाने २००६ मध्ये विशेष अध्यादेश काढला. १ जानेवारी २००५ पूर्वीच्या काही अटी व शर्तींनुसार बांधकामे नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव पालिकेच्या तज्ज्ञ समितीकडे सादर करण्यास सांगितले. १३-१४ वर्षांत फक्त ९८ बांधकामे नियमित झाली असून २२ हजारांपेक्षा जास्त प्रस्ताव धूळखात पडले आहेत.
धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर स्थानिक नेते आणि शासनाला अध्यादेशाची आठवण झाली. धोकादायक इमारतीसह इतर बांधकामे नियमित करण्यासाठी अध्यादेशात काही बदल करून अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय झाला. शासनाने धोकादायक इमारतीचा समावेश करून चार चटईक्षेत्र देण्याचा निर्णय घेतला. २००६ च्या अध्यादेश अधिनियमानुसार तीन महिन्यांत प्रक्रिया करण्याचे न्यायालयानुसार सांगण्यात आले.
महापालिकेने १ जानेवारी २००५ पूर्वीची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. ३१ डिसेंबरपर्यंत ऑनलाइन अर्ज सादर करण्यास सांगण्यात आले. मात्र, नागरिकांकडून अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याने अध्यादेशावर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनुसार बांधकामाचा ऑनलाइन अर्ज सादर करण्यापूर्वी पालिकेने विविध माध्यमांद्वारे जनजागृती करायला हवी होती. तसे न झाल्याने ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याला नागरिकांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे बोलले जात आहे.
नागरिकांनी ऑनलाइन अर्ज केल्यास तो अर्ज पालिका प्रक्रियेत समावेश होऊ न त्यावर कारवाई करता येईल, असे आयुक्त सुधाकर देशमुख यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नागरिकांनी प्रथम अर्ज सादर करायला हवे, असे आवाहनही त्यांनी केले. तर, महापौर लीलाबाई अशान याबाबत संभ्रमावस्थेत आहेत.
शासनाकडे मुदतवाढ मागणार : अशान
शहरातील बेकायदा बांधकामे नियमित होण्यासाठी त्याबाबतची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांसह नगरसेवकांत प्रथम असणे गरजेचे आहे. महापालिका आयुक्तांनी टाउन हॉलमध्ये नगरसेवकांची बैठक बोलावून त्यांना याबाबत माहिती देऊ न अडचणी समजून सांगायला हव्यात. त्यानंतर, सर्वसामान्य नागरिकांसाठी बैठक बोलावून त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे. या प्रक्रियेसाठी वेळ लागत असेल, तर राज्य शासनाकडे महापौर म्हणून मुदतवाढ मागण्यात येणार आहे.