कोट्यवधींच्या उत्पन्नावर पाणी, कर्मचाऱ्यांचा अभाव उल्हासनगरात बांधकाम नियमित करण्याचे काम ठप्प

महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. नागरिकांनी प्रतिसाद दिल्याने, ऑनलाईन हजारो अर्ज आले असून ऑफलाईन मध्ये आलेले अर्ज स्वीकारावे.

- सदानंद नाईक
उल्हासनगर : शहरातील अवैध बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे ठप्प पडून कोट्यवधींचे उत्पन्न बुडीत निघाले आहे. बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यासाठी शासनाने, अनेक वर्षे रिक्त असलेल्या पालिका नगररचनाकार पदी अरुण गुडगुडे यांची नियुक्ती केली. मात्र महापालिकेला जाग कधी येणार याकडे सर्वांचें लक्ष लागले आहे.

 उल्हासनगरातील अवैध बांधकामाचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर राज्य शासनाने शहरातील अवैध बांधकामे नियमित करण्याचा अध्यादेश सन २००५ साली काढण्यात आला. बांधकामे नियमित करण्यासाठी महापालिकेने सरसगट सव्वा लाख मालमत्ताधारकाना नोटिसा पाठविल्यावर, ३२ हजारा पेक्षा जास्त प्रस्ताव आले. मात्र महापालिकेचा दुर्लक्षामुळे फक्त ९९ बांधकामे नियमित होऊन, दंडात्मक स्वरूपात महापालिकेला ८ कोटीचे उत्पन्न मिळाले. दरम्यान महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया ठप्प पडली असून कोट्यवधीच्या उत्पन्नावर पाणी फेरले गेले. तसेच हजारो अवैध बांधकामे नियमित करण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे राज्य शासनाने सुचवून आयुक्तांना सर्वाधिकार दिले आहे.

 महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. नागरिकांनी प्रतिसाद दिल्याने, ऑनलाईन हजारो अर्ज आले असून ऑफलाईन मध्ये आलेले अर्ज स्वीकारावे. तसेच जुन्या प्रस्तावाचा विचार करण्याचे सुचविण्यात आले. मात्र कोरोना महामारीमुळे बांधकाम नियमित करण्याचे काम ठप्प पडले. आयुक्त डॉ राजा दयानिधी यांनी बांधकाम नियमित करण्याची प्रक्रियाकडे दुर्लक्ष केल्याने शेकडो बांधकामे नियमित करण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. तसेच महापालिकेचा कोट्यवधीचा महसूल बुडीत निघाला आहे. नगररचनाकार विभागात कर्मचारी वर्ग अपुरा असल्याने, बांधकाम नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली नसल्याची प्रतिक्रिया नगररचनाकार अरुण गुडगुडे यांनी दिली.

 महापालिकेला मिळणार ५०० कोटी? 

अवैध बांधकाम नियमित प्रक्रिया सुरू झाल्यास, शेकडो बांधकामे नियमित होऊन, ५०० कोटी पेक्षा जास्त दंडात्मक कारवाई स्वरूपात महापालिकेला उत्पन्न मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली. तसेच नागरिकांत समाधान निर्माण होणार आहे. यापूर्वी ९९ बांधकामे नियमित झाले असून त्यापासून महापालिकेला ८ कोटीचे दंडात्मक कारवाईच्या स्वरूपात उत्पन्न मिळाले होते. व तंज्ञ समितीची स्थापना प्रभाग समिती निहाय केली.