ठाणे - सलग दुसऱ्या दिवशी सुरू असलेली ठाणे महापालिकेची अर्थसंकल्पीय महासभा बुधवारी पहाटे २.२० वाजता संपली. यावेळी अनेक महत्त्वाचे उपाय सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी सुचवले आहेत. यात नगरसेवक निधीसाठी एक कोटी रुपये देण्याच्या मागणीसह कळवा रुग्णालयाकडे लक्ष देतानाच त्याठिकाणी न्यूरो विभाग सुरू करावा. महापालिका कामगारांचे मेडिक्लेम उतरवण्यात यावे. झोपडपट्टी भागातील शौचालये अत्याधुनिक करावीत. पाणी आणि मालमत्ताकराचा भरणा हा थेट बँकेतून करण्यात यावा. मृत प्राण्यांसाठी क्रिमिटल यंत्रणा उभारावी, यासह इतर महत्त्वाच्या सूचना सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी केल्या आहेत.२०१७-१८ चे ३०४७.१९ कोटींचे सुधारित आणि २०१८-१९ चे ३६९५.१३ कोटींचे मूळ अंदाजपत्रक आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी गेल्या महिन्यात महासभेला सादर केले होते. त्यानंतर, सोमवारपासून त्यावर चर्चा झाली. नगरसेवक निधी, प्रभाग सुधारणा आदींसह इतर महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करतानाच मंगळवारीदेखील ही चर्चा थेट रात्री २.२० वाजेपर्यंत चांगलीच रंगली. यावेळी आयुक्तांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात काही बदल करतानाच नव्या प्रकल्पांना यात स्थान देण्याची मागणी सभागृह नेते नरेश म्हस्के, विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील आणि इतर सदस्यांनी केली. त्यानुसार, प्रभाग सुधारणा आणि नगरसेवक निधी हा प्रत्येकी एक कोटी करावा. कळवा रुग्णालयासाठी विशेष भरीव तरतूद करताना रुग्णांना चांगल्या सोयीसुविधा कशा देता येतील, याकडे लक्ष द्यावे. याशिवाय, या ठिकाणी न्यूरो विभाग सुरू करावा, अशी मागणी केली.मालमत्ता आणि पाणीकराचा भरणा नागरिकांना आपल्या जवळच्या बँकेतून करता यावा, यासाठी सुधारणा करणे. काही महिन्यांपूर्वी शहरात मृत झालेल्या घोड्याच्या मुद्यावरून चांगलेच रान पेटले होते. त्यामुळे यापुढे अशा पद्धतीने एखादा प्राणी मृत झाला, तर त्याच्यासाठी क्रिमिटल यंत्रणा उभारावी, शहर स्मार्ट सिटीच्या दिशेने जात असताना झोपडपट्टी भागाकडेदेखील दुर्लक्ष न करता तेथील शौचालये हे अत्याधुनिक करावीत, तसेच त्यांच्या दुरुस्तीसाठी वेगळ्या निधीची तरतूद करावी. याशिवाय, ठाणे महापालिकेतील सर्व कामगारांना उपचारासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांचा मेडिक्लेम उतरवण्यात यावे, अशी मागणीदेखील यावेळी करण्यात आली. रायलादेवी तलावासह रूपादेवीपाडा मैदानाचे सुशोभीकरण, जेलचा पर्यटनस्थळ म्हणून विकास करण्यात यावा, अशा काही मागण्या यावेळी करण्यात आल्या आहेत.टीएमटीला मिळणार अनुदानच्परिवहनसेवेने ठाणे महापालिकेकडून सुमारे २३२ कोटींच्या अनुदानाची अपेक्षा केली असताना आयुक्तांनी मात्र आपल्या अंदाजपत्रकात एकाही रुपयाची तरतूदकेलेली नाही.च्परंतु, महासभेने मात्र टीएमटीच्या सक्षमीकरणासाठी अनुदान द्यावे आणि त्यानुसार योग्य ती तरतूद करण्याची मागणी केली. परंतु, ते किती असेल, हे मात्र निश्चित झालेले नाही.ंनगरसेविकांचीही हजेरीरात्री २.२० वाजेपर्यंत महासभा रंगली असताना या महासभेला महिला सदस्यांची उपस्थिती म्हणावी तितकी नसली, तरीही १२ ते १५ नगरसेविका शेवटपर्यंत बसल्याच्या दिसून आल्या.मध्यवर्ती कारागृहाचे पर्यटनस्थळ करण्यासाठी एक कोटीठाणे मध्यवर्ती कारागृह परिसर नागरिकांना प्रेरणादायी देणारे ऐतिहासिक स्मारक आणि पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित करण्यासाठी ठाणे महापालिकेने हालचाली सुरू केल्या आहेत. परंतु, आयुक्तांनी त्यासाठी अंदाजपत्रकात कोणत्याही प्रकारची तरतूद केलेली नव्हती. मात्र, महासभेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी यासाठी एक कोटीची तरतूद करून या लोकाभिमुख प्रकल्पाला चालना देण्याचे निश्चितकेले आहे.शहराच्या मध्यवर्ती भागात हे ब्रिटिशकालीन कारागृह आहे. परंतु, आता त्याठिकाणी पर्यटनस्थळ सुरू करून कैद्यांसाठी घोडबंदर भागात ग्रीन झोनमध्ये अद्ययावत जेल बांधून देण्याची पालिकेने तयारी केली आहे. अथवा, तळोजा येथील जेलमध्ये अतिरिक्त जागा उपलब्ध असून त्याठिकाणीच जेलचा विस्तार करून ठाणे जेल स्थलांतरित करता येईल, असे दोन पर्याय पुढे आले आहेत.सत्ताधारी शिवसेनेने त्यासाठी पुढाकार घेतला असून त्या आशयाची प्रस्तावाची सूचना फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या महासभेत मांडण्यात आली होती. तिला मंजुरीदेखील मिळून या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला होता. स्वातंत्र्यवीरांच्या वास्तव्याने पावन झालेले कारागृह ओळखले जाते. हा वारसा आणि कारागृहाचे ऐतिहासिक महत्त्व जपण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे बोलले जाते.तसेच शहराच्या मध्यभागी असलेल्या कारागृह परिसरातील ऐतिहासिक वास्तूला कोणताही हात न लावता या भागाचा कायापालट करताना मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवडीसह पर्यटनस्थळाचाही विकास केला जाणार आहे. परंतु, यासाठी महापालिकेने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात या प्रकल्पाचा उल्लेख नव्हता. महासभेने मात्र या प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी एक कोटींची तरतूद प्रस्तावित केली आहे.एक कोटी नगरसेवक निधी मिळणार का?च्आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात यंदादेखील नगरसेवक निधी आणि मागासवर्गीय निधीसाठी शून्य प्रकारची तरतूद केली आहे.मागील वर्षीदेखील हीच अवस्था होती.च्सोमवारी अर्थसंकल्पीय विशेष महासभेच्या चर्चेच्या वेळेस नगरसेविका साधना जोशी यांनी ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर दोन दिवस यावर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी साधकबाधकचर्चा करून अखेर प्रभाग सुधारणा आणि नगरसेवक निधी हा प्रत्येकी एक कोटीचा देण्याचे प्रस्तावित केले.च्परंतु, मागील वर्षी प्रशासनाने नगरसेवक आणि प्रभाग सुधारणा निधी मिळून सुमारे ५० ते ५५ लाखांपर्यंत नेला होता. आता यात दुप्पट वाढ करण्याची मागणी नगरसेवकांनी केल्याने उत्पन्न आणि खर्चाशी त्याचा ताळमेळ बसवून त्यानुसार तरतूद केली जाणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले. परंतु, हा निधी वाढला तर मागास निधीदेखील वाढण्याची शक्यता आहे.
नगरसेवकांना हवा एक कोटी निधी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 5, 2018 06:41 IST