CoronaVirus News: सकस आहाराच्या सेवनामुळे आदिवासी कोरोनापासून कोसो दूर

सेंद्रिय खतांचा वापर; रानभाज्या खाण्यावर भर, आयुष्यभर कष्टाची सवय

- जनार्दन भेरेभातसानगर : मागील चार महिन्यांपासून कोरोनाने संपूर्ण जगात थैमान घातले असून नागरिकांचे आयुष्यच बदलून गेले आहे. घड्याळाच्या काट्यावर चालणारी शहरे एकाएकी शांत झाली, व्यवहार ठप्प झाले. परदेशांतील कोरोनाने आपल्या घरात कधी प्रवेश केला, हे कळलेसुद्धा नाही. ग्रामीण भागातही त्याने हातपाय पसरले, मात्र सुदैवाने जिल्ह्यातील आदिवासी भागांत त्याचा शिरकाव झालेला नाही, याचे कारण त्यांचा सकस आहार. यातील घटकांमुळे त्यांच्यातील प्रतिकारशक्तीने कोरोनासारख्या महामारीला दूरच ठेवले आहे.अंगमेहनत, कष्टाची सवय असल्याने शरीर मजबूत होते. शहरातील नागरिक जंकफूडपासून ते अगदी रासायनिक खतांवर पिकवलेल्या भाज्यांचे सेवन करतात. मात्र, आदिवासी हे सेंद्रिय खतांचा वापर करून पिकवलेल्या भाज्यांचा वापर जेवणात करतात. परिस्थितीमुळे ९० टक्के आदिवासींना रासायनिक खते घेणे परवडत नाही. तसेच पावसाळ्यात येणाऱ्या रानभाज्यांचा ते अधिकाधिक वापर करतात. त्या अत्यंत गुणकारी असतात. आज ही आदिवासी मंडळी भेंडी किंवा अन्य भाजीपाल्यांची लागवड ही सेंद्रिय खतांचा वापर करूनच करतात. सकस आहारामुळेच शहापूर तालुक्यातील आदिवासीपाडे हे कोरोनापासून लांब आहेत.शहरात आज लहानांपासून मोठ्यांना कोरोना होत आहे. पण, आदिवासीपाड्यांवरील मुले, त्यांचे पालक हे कोरोनामुक्त आहेत. मार्च महिन्यात लॉकडाऊन जाहीर होताच तालुक्यातील आदिवासी आश्रमशाळा, वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांना बोलावून त्यांच्याकडे सुपूर्द केले. आज तालुक्यात मुलींची दोन, तर मुलांची सहा वसतिगृहे आहेत.प्रत्येक वसतिगृहात ७५ विद्यार्थ्यांची क्षमता असते. त्यानुसार, १५० मुली आणि ४५० मुले या वसतिगृहांत राहतात. सध्या ती बंद आहेत.ज्यावेळेस सरकार शाळा सुरू करायला परवानगी देईल, तेव्हा विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने आम्ही तयारी केली असल्याचे सांगण्यात आले. सॅनिटायझरचा वापर तसेच विद्यार्थ्यांची आरोग्यतपासणी केली जाईल. एखादा आजारी वाटल्यास त्याला तातडीने शहापूरच्या उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले जाईल. शहरात आॅनलाइन अभ्यासक्रम शिकवला जात आहे, मात्र ग्रामीण खासकरून आदिवासी भागांत ही सोय नसल्याने शिक्षकच विद्यार्थ्यांच्या संपर्कात आहेत. त्यांना मार्गदर्शन करत आहेत.१५ दिवसांनी होते तपासणीजेव्हा या आदिवासी शाळा सुरू असतात, तेव्हा दर १५ दिवसांनी या विद्यार्थ्यांची आरोग्यतपासणी केली जाते. त्यासाठी चार जणांच्या पथकाची नेमणूक केलेली असते. यात डॉक्टर, परिचारिका आदींचा समावेश असतो. या तपासणीत एखादा विद्यार्थी आजारी वाटल्यास त्याला उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करतात किंवा अधिक उपचाराची गरज असल्यास ठाण्यातील सिव्हिल रुग्णालयात नेले जाते. या सर्वांचा खर्च सरकार करते, असे संबंधितांनी सांगितले.