सहकारी बँका, अल्पबचतीकडे दुर्लक्ष

सरकारी बँकांवर सवलतींचा वर्षाव करणाऱ्या अर्थमंत्र्यांनी सहकारी बँकांना मात्र सापत्नभावाची वागणूक दिली आहे. अल्पबचत योजना हाही अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख घटक आहे

कल्याण : सरकारी बँकांवर सवलतींचा वर्षाव करणाऱ्या अर्थमंत्र्यांनी सहकारी बँकांना मात्र सापत्नभावाची वागणूक दिली आहे. अल्पबचत योजना हाही अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख घटक आहे. पण त्यांच्याकडेही लक्ष पुरविलेले नाही, अशी भावना विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि मान्यवरांनी व्यक्त केली आहे. शिक्षण क्षेत्राच्या पदरातही फारसे काही न पडल्याचे मतही मांडण्यात आले आहे.
चांगल्या रस्त्यांचा फायदा उद्योगांना
यंदाचा अर्थसंकल्प दिलासादायक आहे. रस्ते विकासासाठी जो निधी मिळणार आहे, त्यातून रस्तेविकास साधला जाईल. त्याचा फायदा उद्योगालाही होणार आहे. एकंदरीतच उद्योगजगताला फायदेशीर असलेला असा अर्थसंकल्प असल्याने आम्ही उद्योजक त्याचे स्वागत करतो.
- उमेश तायडे, अध्यक्ष, अंबरनाथ-कल्याण कारखानदारी संघटना (आमा)मागल्या दाराने घरे महाग करणारा
यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात परवडणाऱ्या घरांना सवलत देण्याचा विषय अर्थमंत्र्यांनी मांडला आहे. त्यात नेमकी किती सवलत आहे, त्याचा खरेच किती फायदा घर खरेदी करणाऱ्याला होणार आहे, हे तपासून पाहायला हवे. मागच्या दाराने सेवा कर वाढवून ठेवल्याने परवडणारी घरेसुद्धा महागात पडतील. हा अर्थसंकल्प घरे स्वस्त करणारा नसून उलट महाग करणारा आहे. - रविंद्र पाटील, बिल्डरशिक्षणासाठी भरीव तरतूद नाही
शेतकऱ्यांसाठी चांगले निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी होण्यास मत होऊ शकते. शेतकऱ्यांना त्याचा नक्कीच फायदा होईल. पण, शिक्षणासाठी फार काही तरतूद केल्याचे दिसून येत नाही. एकीकडे डिजिटल इंडियाचा मानस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला आहे. दुसरीकडे शिक्षणासाठी फारशी तरतूद न केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. त्यामुळे शिक्षणाशिवाय इंडिया डिजिटल कसा होणार, असा माझा सवाल आहे.
- वसंत पाटील, शेतकरी आणि शिक्षण संस्थाचालकसिंचन, प्राप्तिकराच्या तरतुदी समतोल राखणाऱ्या
केंद्राचा अर्थसंकल्प १९ लाख कोटींचा आहे. त्यात १२ लाख कोटींचे उत्पन्न दाखविले गेले आहे. खर्च आणि उत्पन्नात सात लाख कोटींची तूट आहे. ही तूट कशा प्रकारे भरून काढणार, याचे स्पष्टीकरण कुठेही दिले गेलेले नाही. शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, हे मान्य करायला हवे. त्याचबरोबर सिंचनासाठीही कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली आहे. प्राप्तिकराच्या रचनेत बदल केलेला नाही. पण, एकंदरीतच हा अर्थसंकल्प समतोल स्वरूपाचा आहे.
- बाबा रामटेके,
नागरिक हक्क संघर्ष समितीसहकारी बँकांना फारसा दिलासा नाही
अर्थमंत्र्यांनी ग्रामीण भागाला न्याय दिला असला, तरी उद्योगजगतासाठी फारशा सोयीसुविधा दिलेल्या नाहीत. विकासदर हा साडेसात टक्के दाखवला असला तरी तो राखणार कसा, त्यासाठी काय सोयीसुविधा पुरविणार, याचे कोणतेही दिशादर्शन त्यात नाही. सेवाकर लागू करून त्यांनी सगळेच महाग करून ठेवले आहे. रस्ते-महामार्ग विकसित करण्यासाठी त्यांनी जो निधी देण्याची तूरतूद केली आहे, ती भलीमोठी आहे. रस्ते चांगले झाले तर त्याचा फायदा उद्योजजगताला होईल. मालवाहतूक करणे सुकर होईल. सेवाकर वाढविण्यामागे केंद्र सरकारला संसदेत जीएसटी आणायचे आहे, त्याचीच नांदी आहे. सहकारी बँकांना मोठी अपेक्षा होती. तीन गोष्टी अपेक्षित होत्या. पण, प्रथमदर्शनी सहकारी बँकांसाठी कोणताही लाभदायी निर्णय सरकारने घेतल्याचे दिसून येत नाही.
- विलास देसाई, अध्यक्ष, कोकण सहकारी बँक असोसिएशनघरात सूट देतानाच सेवाकरातून लूट
केंद्रीय अर्थसंकल्पात कामगारांसाठीच्या छोट्या घरांवर सूट दिली आहे. दुसरीकडे सेवाकरात वाढ केली आहे. एकीकडे सूट देऊन दुसरीकडे लूट करणे कितपत योग्य आहे? ही एक प्रकारे कामगारांची फसवणूक आहे. त्यांना सूट मिळूनही घरे घेता येणार नाही. एक प्रकारे दिशाभूल करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. सामान्यांना या अर्थसंकल्पाकडून खूप अपेक्षा होती. परदेशात असलेला काळा पैसा आणण्याची घोषणा केली गेली होती. तो पैसा सामान्यांच्या खात्यात जमा करू, असे सांगितले होते. त्याचा सोयीस्कर विसर भाजपा सरकारला पडला आहे. ‘अच्छे दिन’ सांगून लोकांची फसवणूक केली आहे. कुठे आहे काळा पैसा? तो आणण्याची तरतूद केलेली नाही.
- गुलाब करंजुले, व्यवस्थापकीय संचालक,
जीबीके ग्रुप अल्पबचतीकडे दुर्लक्ष
ही खंत
ग्रामीण भागावर सरकारने जास्त भर दिला आहे. पण, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य पाया या जिल्हा मध्यवर्ती बँका असतात. या बँकांना काही सवलती न देता सरकारी बँकांना सवलती दिल्या आहेत. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था मजबूत करताना मायक्रोलेव्हलवर (अल्पबचतीपर्यंत) सरकार पोहोचलेले नाही. हा या अर्थसंकल्पातील विरोधाभास असल्याचे मला वाटते.
- स्वाती पांडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी बँक
असोसिएशन
>> परिवहन शुल्काला स्थगितीची मागणी
कल्याण : राज्य सरकारने २०१६ मध्ये काढलेल्या परिपत्रकानुसार परिवहन शुल्कामध्ये भरमसाट वाढ केलेली आहे. ती जाचक असून तिला त्वरित स्थगिती द्यावी, अशी मागणी ठाणे रिजन रिक्षा-टॅक्सी महासंघाने परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्याकडे केली आहे. यासाठी महासंघ १ मार्च रोजी रावते यांची भेट घेणार आहे.
महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश पेणकर यांनी सांगितले की, मोटार वाहन कायद्यानुसार १० फेब्रुवारी २०१६ रोजी प्रधान सचिव डॉ. विजय सतबीर सिंग यांनी जीआर काढून मोटार वाहनांकरिता परवाना शुल्कातही वाढ करून ते वसूल करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत.
यात मोटार वाहनांकरिता नवा परवाना, नूतनीकरण, राष्ट्रीय पर्यटक परवाना, तात्पुरता परवाना, प्रतिस्वाक्षरी परवाना देण्यासाठी शुल्कात वाढ केली आहे. यात जो परवाना काढण्यासाठी १०० व २०० रुपये लागत होते, त्याचे सुधारित शुल्क हे एक हजार रुपयांच्या घरात गेले आहे. विहित तारखेनंतर परवाना काढल्यास अथवा विलंब झाल्यास त्याला पाच हजार रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे.