कंत्राटदारांना ‘अमृत’चे वावडे, २७ गावांसाठी १६० कोटींची पाणीयोजना

केडीएमसीतील २७ गावांमधील पाणीसमस्या सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेअंतर्गत १६० कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे.

मुरलीधर भवार
कल्याण : केडीएमसीतील २७ गावांमधील पाणीसमस्या सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेअंतर्गत १६० कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. पाणीपुरवठ्याशी संबंधित कामे करण्यासाठी महापालिकेने फेरनिविदा मागवूनही त्याला कंत्राटदारांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे तिस-यांदा निविदा मागवावी लागणार आहे.
राज्य सरकारकडून ‘क’ व ‘ड’ वर्गासाठी अमृत योजना राबवली जाणार आहे. केडीएमसीचा समावेश ‘क’ वर्गात होते. या महापालिकांमध्ये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत पाणीपुरवठा योजना राबवली जाणार आहे. अमृत योजना १६० कोटी रुपयांची असली तरी सरकार ५० टक्के म्हणजे ८० कोटी रुपये दणार आहे. तर उर्वरित ८० कोटींचा निधी केडीएमसीला भरावा लागणार आहे. महापालिकेने त्यासाठी निविदा मागविल्या. पहिल्या प्रयत्नात महापालिकेच्या निविदेला एका कंत्राट कंपनीने प्रतिसाद दिला. मात्र, अन्य प्रतिस्पर्धी कंत्राटदार नसल्याने या निविदा प्रक्रियेचा उपयोग झाला नाही. त्यामुळे महापालिकेने फेरनिविदा मागविली आहे. त्यालाही कोणीही प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे तिसºयांदा निविदा मागवावी लागणार आहे. त्यात एक जरी कंत्राट कंपनीची निविदा आल्यास या कंपनीचा विचार होऊ शकतो. विकासकामांपोटीची ४५ कोटींची बिले महापालिका कंत्राटादारांना देणे आहे. महापालिका अर्थिक अडचणीत असल्याने बिले मिळणार नाहीत, या भितीपोटी निविदांना प्रतिसाद मिळत नसल्याचे कारण सांगितले जात आहे.
अमृत योजनेसाठी महापालिकेस ८० कोटी रुपये उभे करायचे आहेत. त्यासाठी महापालिकेने अथर्संकल्पात तरतूद केली आाहे का, याबाबत प्रशासन साशंक आहे. दुसरीकडे महापालिकेच्या तिजोरीतील ३०० कोटींची तूट भरून काढण्यासाठी ३१ मार्च २०१८ पर्यंत कोणतीही नवीन कामे न घेण्याचा निर्णय आयुक्त पी. वेलरासू यांनी घेतला आहे. वसुलीचे लक्ष्य वाढवून ही तूट भरून काढली जाणार आहे. सरकारकडून अनुदान मिळावे. तसेच वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन ही तूट भरून काढण्याचे प्रयत्न केले जात आहे.
महापालिका क्षेत्रात १३ महिने नव्या इमारतींच्या बांधकामास बंदी होती. त्यामुळे आर्थिक खड्डा पडला. त्यात २७ गावे महापालिकेत समाविष्ट केली. या गावांचे अनुदान सरकारने दिलेले नाही. एलबीटी कराचे अनुदान सरकार दरबारी थकले आहे. महापालिका ‘क’ वर्गात आल्याने वित्तीय आयोगाचे पैसे देणे सरकारने बंद केले. सरकारने किमान एक वर्षाचे अनुदान तरी महापालिकेस द्यावे. सरकारने या सगळ््या थकबाकीच्या बदल्यात अमृत पाणीपुरवठा योजनेचा ८० कोटीचा हिस्सा महापालिकेच्या वतीने भरावा, अशी मागणी महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी केली आहे. मात्र, त्याला राज्य सरकारने अद्याप सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही.
महापालिका क्षेत्रात २७ गावे धरून ३४५ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. त्यापैकी २७ गावांना एमआयडीसीकडून ३५ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. त्याचे बील महापालिका एमआयडीसीकडे भरते. महापालिकेने जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुर्त्थान अभियानांतर्गत १५० दशलक्ष लिटर क्षमतेची पाणीपुरवठा योजना राबविली. यामुळे महापालिका पाणीपुरवठ्यात स्वयंपूर्ण झाली. मात्र, ही योजना राबविली तेव्हा २७ गावे महापालिकेत नव्हती. गावे जून २०१५ मध्ये महापालिकेत आली. या गावांना स्वतंत्र पाणीपुरवठा करण्यासाठी अमृत योजना आहे. तिच्या पहिल्या टप्प्याला मंजुरी मिळाली. पहिला टप्पा हा १६० कोटींचा आहे. पहिल्या टप्प्यात वितरण व्यवस्था सुधारली जाईल तर दुसºया टप्प्यात जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारला जाण्याची शक्यता आहे.
गावे महापालिकेत आल्यानंतर सहा महिन्यानंतरच महापालिकेने अमृत योजना राबविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. त्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने महापालिकेच्या हिश्याच्या रक्कमेचे काय, असा प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहे. महापालिकेस योजना हवी आहे. मात्र अर्थिक कोंडीचे कारण सांगून हिश्याच्या रक्कमेचा भार सरकारच्या पारड्यात ढकलायचा आहे.
>यंदाही उन्हाळ्यात टंचाईच्या झळा
२७ गावांतील पाणीप्रश्न दोन वर्षे गाजत आहे. लोकप्रतिनिधीही नागरिकांना उत्तरे देऊन कंटाळले आहेत. मोर्चे व आंदोलन करून झाली आहेत. दरम्यान ३३ कोटी रुपये खर्चाच्या जलवाहिन्या टाकण्याच्या कामाला ‘स्थायी’ने मंजुरी दिली होती. या कामावरून राजकीय वादंग झाला.आता अमृत योजना मंजूर होऊन त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली जात असल्याने ३३ कोटी रुपये खर्चाचे जलवाहिनी टाकण्याचे काम आपोआपच रद्द झाले आहे. त्याची काही आवश्यकता नाही, असे पाणीपुरवठा विभागातून सांगण्यात आले आहे. परंतु, निविदेला प्रतिसाद मिळत नाही. तिसºयांदा निविदा काढल्यानंतर त्याला प्रतिसाद मिळाल्यास कंत्राटदार नेमला जाईल. त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल. मात्र, त्याला विलंब लागणार असल्याने यंदाही उन्हाळ््यात गावांना टंचाईच्या झळा बसणार आहेत.