कंत्राटदारांची १६६ कोटींची देणी राहिली प्रलंबित

उल्हासनगर पालिका आयुक्तांची आढावा बैठकीत माहिती

उल्हासनगर : महापालिकेच्या एकूण उत्पन्नापैकी ३५ टक्के निधी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर तर ६५ टक्के निधी शहर विकासावर होणे गरजेचे आहे. सरकारी आणि खाजगी कंत्राटदारांची १६६ कोटींची देणी प्रंलबित असल्याची माहिती आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी नुकत्याच झालेल्या आढावा बैठकीत दिली.

उल्हासनगर महापालिकेचे जकात व मालमत्ता कर हे मुख्य उत्पन्नाचे स्त्रोत होते. जकात बंद होण्यापूर्वी २०१२ मध्ये महापालिकेला १४६ कोटींचे वार्षिक उत्पन्न मिळाले होते. जकातीचा कंत्राटदारा दरवर्षी एकूण जकातीच्या १५ टक्के निधी पालिकेला वाढून देत होता. जर जकात सुरू असती तर २०१९-२० मध्ये जकातीपासून पालिकेला ३८८ कोटी उत्पन्न अपेक्षित होते, असे स्थायी समिती सभापती राजेश वधारिया यांनी सांगितले. मात्र राज्य सरकारकडून जीएसटी अनुदाना पोटी वर्षाला फक्त १८० कोटी ४८ लाख उत्पन्न महापालिकेला मिळते असे ते म्हणाले. जकात व एलबीटी उत्पन्नाच्या आकडेवारीत मोठी तफावत असून सरकारने जकातीच्या सरासरी उत्पन्न गृहित धरून अनुदान देणे गरजेचे होते, असे आयुक्तांनी सांगितले.

सरकारने एलबीटी ऐवजी जकातीचे सरासरी उत्पन्न गृहीत धरून जीएसटीचे अनुदान दिले तर पालिकेचे तब्बल २०० कोटींनी उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे. तो निधी शहर विकासाकरिता वापरून शहराचा चेहरामोहरा बदलता येऊ शकेल असे मत सभापती वधारिया यांनी व्यक्त केले. राज्य सरकारकडून अनुदान वाढवून घ्या, असा सल्ला दिल्याची प्रतिक्रिया नगरसेवक व्यक्त करत आहेत.

‘सातवा वेतना’चा निधी सरकारने द्यावा
महापालिकेचे हक्काचे जकात उत्पन्न बंद करून जीएसटी सुरू केला. मात्र जीएसटीचे अनुदान जकात उत्पन्नाच्या सरासरी एवढे मिळत नसल्याची खंत महापालिका अधिकाऱ्यांसह नगरसेवक व्यक्त करत आहेत. आर्थिक संकटात सापडलेली पालिका सातवा वेतन आयोगाचा प्रस्ताव पाठवणार आहे. हा प्रस्ताव मंजूर केल्यावर, सातवा वेतनाचा निधी राज्य सरकारने द्यावा अशी मागणी सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक करणार आहेत. पालिकेची आर्थिक स्थिती बेताची असल्याने शहरातील विकासकामांवर परिणाम होत आहे.