कांदळवन संरक्षणासाठी पालिका चौकी उभारणार

मीरा-भार्इंदर महापालिका हद्दीतील कांदळवनाच्या संरक्षणासाठी प्रशासनाने तारेचे कुंपण घालण्यास सुरुवात केली आहे. बेकायदा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मीरा रोड : मीरा-भार्इंदर महापालिका हद्दीतील कांदळवनाच्या संरक्षणासाठी प्रशासनाने तारेचे कुंपण घालण्यास सुरुवात केली आहे. बेकायदा मातीचा भराव करणाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी महसूल विभागाच्या नियंत्रणाखाली चौकी उभारणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित यांनी सांगितले.
शहरातील बहुतांश जमीन सीआरझेडबाधित आहेत. त्यातच, शहराच्या तिन्ही बाजूंना खाडी व समुद्रकिनारा असल्याने या ठिकाणी कांदळवन क्षेत्र निर्माण झाले आहे. तसेच नैसर्गिक नाला व खाडीजवळ पाणथळ जागांचे प्रमाण जास्त असल्याने या ठिकाणी बांधकाम करण्यास मनाई आहे. मात्र, पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळाल्यास बांधकामाला अनुमती देण्यात येते. परंतु, या प्रक्रियेला बगल देत शहरातील काही विकासक व भूमाफियांकडून कांदळवन नष्ट करून त्यावर बेकायदा मातीचा भराव केला जातो. काही वेळा तर नैसर्गिक नाले मातीभरावात गायब केले जात असल्याने शहरातील भूमाफियांविरोधात विविध पोलीस ठाण्यांत अनेक गुन्हे दाखल आहेत.
ही क्षेत्र संरक्षित करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने पालिकेला सतत निर्देश दिले असून वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत काही वर्षांपूर्वी कांदळवन, पाणथळ क्षेत्रासह मातीचा भराव झालेल्या ठिकाणचे सर्वेक्षणही करण्यात आले. तरीदेखील हा प्रकार थांबत नसल्याने अखेर पालिकेने कांदळवनाच्या संरक्षणासाठी पुढाकार घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यात पालिकेने कांदळवनाचे मोठे क्षेत्र असलेल्या भार्इंदर पश्चिमेकडील उत्तन व मीरा रोडच्या सृष्टीमधील सुमारे १२ किलोमीटर अंतरावरील कांदळवनाभोवती तारेचे कुंपण घालण्यास सुरुवात केली आहे. तत्पूर्वी पालिकेने कांदळवन व पाणथळ क्षेत्रात संरक्षित क्षेत्राचे फलकही लावले आहेत. दरम्यान, कांदळवन नष्ट करून बेकायदा मातीचा भराव होत असल्याने त्यावर महसूल विभागाचे थेट नियंत्रण राहावे, यासाठी कनाकिया परिसरात चौकी उभारण्यात येणार आहे. पालिकेचे तीन कर्मचाऱ्यांचे पथकही नेमले आहे.

एकत्रित कारवाई हवी

पालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित म्हणाले, या बेकायदा प्रकारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पालिकेने महसूल विभागासह स्थानिक पोलिसांना पत्र दिले आहे. परंतु, सर्वच जबाबदारी पालिकेवर ढकलली जात असल्याने पालिकेलाच जबाबदार धरले जात आहे. असे न होता एकत्रित कारवाई होणे अपेक्षित आहे. तसेच बेकायदा प्रकार रोखण्यासाठी जनजागृती केली जाणार आहे.