मालमत्तांच्या जीआयएस सर्वेक्षणाकरिता २८ कोटींच्या ठेक्यास सत्ताधारी भाजपाची मंजुरी

५ वर्षांकरिता कराची देयके काढणे आदीसाठी तब्बल २८ कोटी रुपयांचा ठेका देण्याचा प्रस्ताव सोमवारच्या स्थायी समिती सभेत सत्ताधारी भाजपाने बहुमताने मंजूर केला.

मीरारोड - मीरा-भाईंदर महापालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली असताना शहरातील मालमत्ताचे सर्वेक्षण व ५ वर्षांकरिता कराची देयके काढणे आदीसाठी तब्बल २८ कोटी रुपयांचा ठेका देण्याचा प्रस्ताव सोमवारच्या स्थायी समिती सभेत सत्ताधारी भाजपाने बहुमताने मंजूर केला. काँग्रेस व शिवसेनेने यास विरोध करून शासन सर्वेक्षण करणार असताना आणि पालिकेकडे कर्मचारी वर्ग असताना कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड नागरिकांच्या माथी कशाला ? असा सवाल काँग्रेस व सेनेने केलाय.मीरा-भाईंदर महापालिका हद्दीतल्या ३ लाख ४८ हजार ४७७ मालमत्तांना पालिकेने कर आकारणी केली आहे. शिवाय नव्याने होणा-या इमारती व अन्य बांधकामांना कर आकारणीसाठी सातत्याने पालिकेकडे प्रस्ताव येत असतात. सोमवारच्या स्थायी समिती सभेत उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांनी जीआयएस मॅपिंगद्वारे मालमत्तांचे सर्वेक्षण करणे तसेच पुढील ५ वर्षांकरिता मालमत्ताकराची बिलं छापणे, वितरण करणे व कर नोंदी करण्याचे कंत्राट देण्याचा प्रस्ताव आणला. यासाठी चार निविदा आल्या होत्या. पण तिघा ठेकेदारांची कागदपत्रेच सादर न केल्याने एकमेव मे. कोलब्रो ग्रुप या ठेकेदाराची निविदा मंजुरीसाठी म्हसाळ यांनी सभेसमोर ठेवली.अंदाजे ४ लाख मालमत्तांचे जीआयएस सर्वेक्षण करण्यासह मालमत्तांचे मोजमाप घेणे, नकाशे काढणे, जीआयएस प्रणालीद्वारे क्रमांक टाकणे, छायाचित्र काढणे, कर योग्य व भाडवली मूल्य आधारित गणना करणे या कामासाठी ५८५ रु. प्रतिमालमत्तेप्रमाणे २३ कोटी ४० लाख इतकी रक्कम ठेकेदाराने नमूद केली होती. पण पालिका अधिका-यांनी वाटाघाटी केल्यावर ठेकेदाराने प्रतिमालमत्ता ५४५ रु. दर आकारण्याची तयारी दर्शवल्याने सर्वेक्षणाची रक्कम २१ कोटी ८० लाख रुपये इतके ठेकेदारास द्यावी लागणार आहे.याशिवाय सदर ठेकेदाराने ५ वर्षांकरिता कराची बिले छपाई, वितरण आदी कामासाठी प्रतिमालमत्ता १८५ रुपयांप्रमाणे ७ कोटी ३० लाखांची रक्कम मागितली होती. त्यातही वाटाघाटी करून १४५ रु. प्रतिमालमत्ता दर ठरवून ५ कोटी ८० लाखांची रक्कम ठेकेदारास दिली जाणार आहे.मे. कोलब्रो ग्रुपला जीआयएस सर्वेक्षण व पुढील ५ वर्षांसाठी देयक छपाई आदीकरिता तब्बल २८ कोटी वा त्यापेक्षा जास्त रक्कम द्यावी लागणार आहे. स्थायी समितीमध्ये यावरून काँग्रेसचे गटनेते जुबेर इनामदार, शिवसेनेच्या दीप्ती भट, अनिता पाटील आदींनी जोरदार विरोध केला. परंतु भाजपाने बहुमताने ठेका देण्याचा ठराव मंजूर केला. भाजपाचे राकेश शाह यांनी मांडलेल्या ठरावास सभापती सवी व्यास यांनी मंजुरी दिली. तर ठेका देण्याचा प्रस्ताव रद्द करण्याचा ठराव जुबेर यांनी मांडला असता अनिता यांनी त्यास अनुमोदन दिले. यावेळी उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांच्यावर जुबेर आदींनी टीकेची झोड उठवली.राज्य शासनाने सप्टेंबर २०१५ मध्ये क आणि ड वर्गाच्या महापालिकांमधील मालमत्तांचे जीआयएस सर्वेक्षण नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत एकच निविदा काढून काम देण्याचे निश्चित केले होते. शासनाने तसे आदेश देखील सर्व पालिकांना बजावतानाच जर पालिकेने परस्पर निविदा काढल्या असतील तर त्या रद्द करण्याचे सुद्धा कळवले होते.त्यामुळे मे २०१५ मध्ये पालिकेच्या महासभेत जीआयएस सर्वेक्षणासाठी ठेकेदार नेमण्याचा ठराव बारगळला होता. परंतु पालिका आयुक्तांनीच जून २०१८ मध्ये शासनास पत्र देऊन शासनामार्फत सर्वेक्षण सुरू न झाल्याने पालिकेमार्फत करण्यास मंजुरी मागितली होती. आश्चर्य म्हणजे सप्टेंबर २०१८ मध्ये नगरविकास विभागाचे अवर सचीव अ. शा. मुत्याल यांनी विशेष बाब म्हणून पालिकेस सर्वेक्षणासाठी निविदा काढून ठेकेदार नेमण्यास मंजुरी दिली.शहरातील मालमत्तांना कर आकारणी करते वेळीच मालमत्तेचे क्षेत्रफळाबाबत वास्तुविशारद वा विकासकांकडून हमीपत्र घेणे. मालमत्तांना कर आकरणी, त्याचा होणारा वापर आदींसाठी पालिकेच्या कर तसेच अतिक्रमण, नगररचना, पाणीपुरवठा, आरोग्य विभागाच्या कर्मचा-यांमार्फत शोध घेणे शक्य आहे. लोकं स्वत: कर आकारणीसाठी येत असतात.शहराचे ७९ चौ. किमी इतके क्षेत्रफळ असून, त्यात सीआरझेड, वन, नगरविकास, मीठागारचे क्षेत्र विचारात घेतले तर २५ टक्केच क्षेत्रात बांधकामे आहेत. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने कर्मचा-यांमार्फत सर्वेक्षण करून घेणे आर्थिक फायद्याचे असताना भाजपा आणि प्रशासनाला ठेकेदार नेमण्यातच स्वारस्य असल्याचे जुबेर म्हणाले.शासन सर्वेक्षण करणार असताना पालिकेला तब्बल २८ कोटी खर्च करण्यासाठी लागलेली लगीनघाई संशयास्पद असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली आहे. तर ठेकेदाराने वाटाघाटीत इतकी मोठी रक्कम कमी कशी केली या वरूनसुद्धा वाटाघाटी की वाटावाटी ? असा सवाल केला जात आहे. सभापती रवी व्यास यांनी मात्र सर्वेक्षणा मुळे पालिकेच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ होईल असा विश्वास आमचे नेते आमदार नरेंद्र मेहता यांना असल्याचे म्हटले आहे. सर्वेक्षण गरजेचे असल्यानेच भाजपाने मंजुरी दिली आहे.