- धीरज परब मीरारोड - मीरा भाईंदर महापालिकेने तब्बल ७०० कोटीं पेक्षा जास्त खर्चून केलेल्या भूमिगत गटार योजनेतील केवळ दोन मलःनिस्सारण प्रक्रिया प्रकल्प ५० टक्के क्षमतेनेच सुरु असून बाकी केंद्र बंद वा अपूर्ण आहेत. पालिका अधिकारी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे अधिकारी यांच्या भ्रष्ट संगनमताने प्रक्रिया न करताच सांडपाणी थेट खाडी व समुद्रात सोडले जात असल्याने अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष प्रमोद सामंत यांनी केली आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून मीरा-भाईंदरकाँग्रेस तर्फे सातत्याने महापालिकेच्या मलनिःस्सारण केंद्राच्या घोटाळ्यांच्या पुराव्यांसह तक्रारी केल्या आहेत . पालिका व एमपीसीबी च्या निदर्शनास आणून देऊन सुद्धा दोन्ही विभागाचे अधिकारी नागरिकांच्या आरोग्याशी व पर्यावरणाशी खेळ करत आहेत . मलमूत्राचे घातक सांडपाणी हे प्रक्रिया न करताच थेट खाडी , समुद्रात व कांदळवन क्षेत्रात तसेच नाल्यात सोडले जात आहे . एमपीसीबी प्रदूषण व पर्यावरचा नाश करू देत असताना दुसरीकडे तक्रारी नंतर वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तक्रारदारांसह मलनिःस्सारण केंद्रांची पाहणी केली.
जैसल पार्क आणि सृष्टी येथील मल:निसारण प्रक्रिया केंद्र पूर्णतः बंद तर नाझरथ चर्च, खारीगाव येथील केंद्रे अपूर्ण बांधकाम व अपुऱ्या यंत्रसामुग्री मुळे बंद आहेत. सृष्टि म्हाडा येथील केंद्र रहिवाशी्यांच्या विरोधा मुळे बंद आहेत तर शांतिपार्क, नयानगर येथील केंद्रे क्षमतेच्या निम्म्या क्षमतेने सुरु आहेत. उर्वरित ४ मलनिःस्सारण केंद्र प्रक्रियेविना दिखाव्यासाठी कार्यरत ठेवून लोकांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप पाहणी नंतर जिल्हाध्यक्ष सामंत यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निदर्शनास आणून दिल्या नंतरही त्यांनी कारवाई केली नाही. पालिकेचे संबंधित विद्यमान आणि तत्कालीन अधिकारी तसेच एमपीसीबीचे अधिकारी व ठेकेदार यांच्या संगनमताने भ्रष्टाचार करण्याच्या हेतूने करोडोंचा खर्च केला गेला . नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात टाकून खाडी - समुद्र मधील पाणी प्रदूषित केले , पर्यावरचा नाश केला , मासे आदी जलजीव नष्ट केले असल्याने ह्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करा अशी मागणी सामंत ह्यांनी केली आहे.