ठाणे महापालिका आयुक्तांच्या संदर्भातील ‘त्या’ व्हिडीओची राज्य महिला आयोगाकडेही तक्रार

ठाणे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या संदर्भात व्हायरल ‘त्या’ व्हीडीओची महिला आयोगाकडेही तक्रार केली आहे. हा तपास महिला आयपीएस अधिका-यामार्फत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्दे उपोषणकर्त्यांचा सवाल : भर वस्तीतील ‘त्या’ मुलीचेच घर का तोडले?मुलीच्या कुटूंबियांवर दबाव आणल्याचा आरोपमहिला आयपीएस अधिका-यामार्फत चौकशीची मागणी

ठाणे : ठाणे महापालिका आयुक्तांच्या ‘त्या’ कथित व्हिडीओप्रकरणी संबंधित मुलगी आणि तिच्या कुटुंबीयांवर प्रचंड दबाव आणला जात आहे. या प्रकरणाची राज्य महिला आयोग तसेच बाल हक्क व कल्याण आयोगाकडे तक्रार केली असून भर वस्तीतील ‘त्या’ मुलीचेच घर का तोडले? अशा अनेक प्रश्नांची उकल होण्यासाठी महिला आयपीएस अधिका-यामार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी उपोषणकर्ते विक्रांत कर्णिक, अजय जया आणि ठाणे मतदाता जागरण अभियानाने केली आहे.कर्णिक यांनी याबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक काढले आहे. ठाणे पालिका आयुक्तांच्या घरी घडलेल्या धक्कादायक बाबींवर प्रकाश टाकणा-या व्हिडीओत बोलणारी मुलगी कर्णिक यांच्या उपोषणस्थळी मंडपात हजर होणे, उपोषणकर्त्यांशी बोलत असतांनाच पोलिसांनी सर्व परिवाराला खेचून नेणे आणि संबंधित व्हिडीओ खोटा आहे, असे काही झाले नाही, आमची कोणतीही तक्रार नाही, असा जबाब मुलीने देणे, हे प्रकरण बोगस असल्याचे निवेदन आयुक्तांनी देणे, हे सर्व क्रमाक्रमाने अगदी ठरविल्याप्रमाणे घडते आहे. पोलिसांच्या तपासाची दिशाही आयुक्त निर्दोष आहेत, हेच दर्शविणारी असल्याचा आरोप त्यांनी केला असून त्यासाठीच सक्षम महिला अधिका-याची नेमणूक करण्याऐवजी वरिष्ठ निरीक्षकांची नेमणूक केल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. संबंधित मुलगी आणि तिच्या कुटुंबियांवर प्रचंड दबाव आणला जात आहे. तिने उपोषणस्थळी मंडपातही आयुक्तांकडे काम करीत असल्याचे कबुल केल्याचा आणि व्हिडीओत संदर्भ असलेली मुलाखत दिल्यामुळे राहते घर तोडल्याचेही पुन्हा सांगितल्याचा उपोषणकर्त्यांचा दावा आहे. उपोषणकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या एकाही प्रश्नाचे उत्तर दिले जात नाही. भरवस्तीतील केवळ या मुलीचेच घर का आणि कोणी तोडले? या प्रश्नांची चौकशी केली तरी सत्य बाहेर येईल, असा दावा करतानाच मुलीसह तिच्या परिवाराला योग्य संरक्षण मिळावे, अशीही त्यांनी मागणी केली आहे.ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कर्णिक यांच्यासह काही सामाजिक कार्यकर्ते याच मागण्यांसाठी २२ डिसेंबरपासून उपोषणाला बसले आहेत. या आंदोलनाला स्वराज अभियान, स्वराज इंडिया, धर्मराज्य पक्ष आदी संघटनांनी आपला पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान राज्य महिला आयोग, बाल हक्क व कल्याण आयोग, मानवी हक्क आयोग यांच्याकडेही तक्रार दाखल केली असून राज्य बाल हक्क आयोगाने याची गंभीर दखल घेतल्याचाही दावा त्यांनी केला आहे.