अभिजात मराठी ५०० कोटींची

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचा प्रश्न सरकार दरबारी प्रलंबित का आहे? तर हा दर्जा मिळाला, तर भाषेसाठी ५०० कोटींची तरतूद

डोंबिवली : मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचा प्रश्न सरकार दरबारी प्रलंबित का आहे? तर हा दर्जा मिळाला, तर भाषेसाठी ५०० कोटींची तरतूद करावी लागेल. अर्थात हा सगळाच निधी भाषा, साहित्य, संस्कृतीच्या कामावरच खर्च केला जाणार नाही. पण या निधीची तरतूद करावी लागेल. तेच अर्थकरण यामागे दडले आहे, असा गौप्यस्फोट अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष श्रीपाद जोशी यांनी केला.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात मराठी भाषेसाठी केवळ १७ कोटींची तरतूद आहे. म्हणजे प्रति व्यक्ती एक रुपयाही सरकार देऊ शकत नाही. म्हणजे सरकार किती करंटे आहे. आपण केवळ अंधारात चाचपडत आहोत. सरकारकडे पैसे नाही. त्यामुळे केवळ ही कोंडी आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण अर्थसंकल्पातील तरतुदीपैकी केवळ ४३ टक्केच रक्कम खर्ची होते. मग उर्वरित ५७ टक्के रक्कमेचे काय होते? विविध प्रकरणांत दिला जाणारा निधी खर्चच केला जात नाही. तो परत सरकारकडे पाठवला जातो. ही गंभीर बाब आहे. केंद्राच्या धोरणाप्रमाणे ग्रंथ विकासावर व ग्रंथालयावर प्रत्येक वर्षी प्रतिव्यक्ती केवळ ६० पैसे खर्च होतात. भाषाही दुय्यम प्राधान्याची झाली आहे. लेखक, साहित्यिक, कलावंत यांच्या मागे सरकार उभे राहत नाही. मराठी ही ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञानाची भाषा झाली पाहिजे, असे पाहिल्यांदाच निसंदिग्धपणे मुख्यमंत्री संमेलनाच्या व्यासपीठावर बोलले होते. एवढाच दबाव आपण तयार करू शकलो आहोत, असे ते म्हणाले.
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेले नाही. ज्ञानभाषा न झाल्यामुळे मराठीची पीछेहाट होत आहे. राज्य सरकार त्यासाठी कोणतेही ठोस पवित्रा घेताना दिसत नाही. त्यामुळे राज्यभरातील मराठीसाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी एकत्र येऊन मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. त्यासाठी राज्यव्यापी चळवळ उभारली जावी, यासाठी पहिली बैठक साहित्य संमेलनाच्या कार्यालयात पार पडली. मराठी भाषा संरक्षण विकास संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष अ‍ॅड. शांताराम दातार यांनी, महामंडळाने मराठी भाषेसाठी राज्यव्यापी चळवळ उभी करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती केली. बैठकीला संमेलनाध्यक्ष अक्षयकुमार काळे, स्वागताध्यक्ष गुलाब वझे, मसापच्या पुणे शाखेचे प्रकाश पायगुडे, शांताराम दातार आदी मान्यवर उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)