धीरज परब, मीरा-भार्इंदरतंत्र भारतात मीरा- भाईंदर हीच शहरे असतील, जी आजही ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीच्या जोखडातून पूर्णपणे सुटलेली नाहीत. आजही गृहनिर्माण संस्थांना आपल्या राहत्या इमारतीची जमीन मानीव हस्तांतरणाखाली स्वत:च्या नावावर करण्यासाठी, शेतकरी वा विकासकांना जमिनीचा विकास करण्यासाठी ब्रिटिशांच्या काळातील गुलामगिरीचा कलंक असणाऱ्या इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीला नाहरकत पत्राच्या नावाखाली लाखो रुपये मोजावे लागत आहेत. प्रशासनाच्या संगनमतानेच नागरिक, शेतकरी, जमीनमालक तसेच विकासकांकडून कंपनी जिझियाकरवसुली करत आहे, हे वास्तव भयाण आहे. पण, सरकार आणि राजकारणीही या लगानवसुली करणाºया ब्रिटिश कंपनीचे बटिक बनले असल्याने स्वातंत्र्याची पहाट नागरिकांच्या नशिबी उगवणार की नाही, या प्रश्नाचे उत्तर एकही राजकीय नेता व प्रशासनाच्या अधिकाºयाकडे नाही.
ब्रिटिशांच्या काळातील भार्इंदर, घोडबंदर व मीरा गावातील जवळपास ९५ टक्के जमिनी या २१ फेब्रुवारी १८७१ रोजी रामचंद्रजी लक्ष्मणजी यांना ब्रिटिशांनी ९९९ वर्षांच्या कराराने खंडवसुलीसाठी दिल्या होत्या. लक्ष्मणजी यांनी समुद्र व खाड्यांचे पाणी शिरून नुकसान होऊ नये, म्हणून बांधबंदिस्ती करायची होती. तसेच शेतकऱ्यांकडून पिकाच्या एकतृतीयांश भात खंड म्हणून वसूल करायचा होता. या कराराच्या मोबदल्यात लक्ष्मणजी यांनी ब्रिटिश सरकारला वर्षाकाठी सहा हजार कर देणे बंधनकारक होते.थोडक्यात, मूळ जमीनमालक शेतकरी, जमीन कसणारे हे जमिनींचे मालक होते. ब्रिटिश सरकारने केवळ करवसुलीकरिता मीरा-भार्इंदर क्षेत्रातील ही गावे लक्ष्मणजीला दिली होती. पुढे हे हक्क अन्य लोकांकडे हस्तांतरित होत गेले. १९४५ मध्ये इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीने जयाबाई भद्रसेन यांच्याकडून या कराराचे हक्क खरेदी केले. त्याला कायद्याने किती आधार होता, हा प्रश्न कायम आहे. परंतु, ब्रिटिशांनी परतीच्या मार्गावर असताना कूळ कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर अधिसूचना काढून कंपनीला ९९९ वर्षांचे भाडेपट्टाधारकऐवजी थेट जमीनधारक करून टाकले. १९५१ मध्ये भार्इंदर, घोडबंदर व मीरे या तीन गावांचे अधिकार अभिलेख पुनर्विलोकन करून कंपनीचे नाव थेट सातबारा नोंदीवरच्या रेषेवर नोंदवण्यात आले. कंपनीला वरिष्ठ भूधारकाचा दर्जा देऊन टाकण्यात आला. १९७६ मध्ये मात्र सालसेट इस्टेट कायद्यानुसार इतर हक्कातील कंपनीचे नाव काढून टाकले होते. परंतु, १९८९ मध्ये कंपनीचे नाव पुन्हा आले.१९४५ मध्ये कंपनीने सुमारे तीन हजार एकर जमिनीवर आपला हक्क सांगितला. विशेष म्हणजे १९४८ नंतर सर्व जमीन सरकारी व्यवस्थापनाखाली आणली होती व डिसेंबर १९५७ मध्ये ती सरकारी व्यवस्थापनातून मुक्त करण्यात आली. परंतु, कंपनीला झुकते माप देणे कायम ठेवले. १९७७ मध्ये सहायक जिल्हाधिकारी यांनीही आदेशात जमिनी कंपनीच्या ताब्यात वा कसवणुकीखाली नव्हत्या, असे स्पष्ट केले होते. नव्वदच्या दशकात कंपनीच्या लुटमारीविरोधात तक्रारी वाढून शेतकºयांनीही आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. त्यावेळीही सरकारने अहवाल मागवला होता. परंतु, २००८ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी एस.एस. झेंडे यांनी कंपनीला थेट भूधारक आणि वरिष्ठ भूधारक ठरवून कंपनीच्या लगानवसुलीचा मार्ग सुकर केला. त्यावेळी शेतकºयांसह विकासक, राजकारणी या ब्रिटिश कंपनीविरोधात आक्रमक झाले होते. पण, पुढे ती धार कमी होत गेली.
आजही राजकारणी नेते केवळ आश्वासने देऊन स्वत:ची पोळी भाजून घेत आहेत. सरकारी यंत्रणेलाही सर्वसामान्य नागरिकांकडून ब्रिटिशकालीन कंपनीने चालवलेल्या जिझियाकरवसुलीबद्दल सोयरसुतक नाही. कारण, यात प्रत्येकाचे हात माखलेले आहेत. प्रशासन आणि राजकारण्यांना हाताशी धरून बिनशेती परवाना, जमीनविक्री, जमिनीच्या विकासापासून आताच्या गृहनिर्माण संस्थांच्या मानीव हस्तांतरणासाठी आडकाठी आणून एकेका प्रकरणात लाखोंची वसुली चालवली आहे. सरकारच्या मानीव हस्तांतरण योजनेला तर सहदुय्यम निबंधकांनी कंपनीच्या नाहरकत पत्राची सक्ती करून हरताळच फासला आहे. वर्षानुवर्षे इमारती ज्या जमिनीवर उभ्या आहेत, त्या गृहनिर्माण संस्थांच्या नावे करण्यासाठी कंपनी आणि प्रशासनाच्या अडवणुकीमुळे लोकांची सर्रास अडवणूक आणि पिळवणूक केली जाते.पुन्हा लढा उभारण्याची वेळकंपनीला नाइलाजाने लाखो रुपये भरणाºया गृहनिर्माण संस्थांमधील नागरिकांसह जमीनमालक, शेतकरी आणि विकासकांना या स्वतंत्र भारतातील राजकारणी व प्रशासनाने लादलेल्या कंपनीच्या गुलामगिरीतून मुक्त होण्यासाठी पुन्हा एकदा स्वातंत्र्याचा लढा उभारण्याची वेळ आली आहे.