नारायण जाधव ठाणे : नवी मुंबईच्या रेल्वेस्थानकासमोरील ६०० कोटी रुपयांच्या भूखंडवाटप प्रकरणात मे. के. रहेजा कॉर्पोरेशनवर सिडकोने पुन्हा एकदा मेहरनजर दाखवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या माजी मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांच्या समितीने सुचवलेल्या अहवालास वाशी खाडीत बुडवून सिडकोने के. रहेजा कॉर्पोरेशनवर मेहरनजर दाखवण्याचा प्रस्ताव नगरविकास खात्याकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. आता बाजारभावानुसार या भूखंडाची किंमत ७४३ कोटी रुपयांहून अधिक आहे.
सिडकोने वाशी रेल्वेस्थानकासमोरील आंतरराष्ट्रीय इन्फोटेक पार्कच्या क्षेत्रातील सेक्टर ३० ए मधील सुमारे ४१ हजार चौरस मीटरचा विस्तीर्ण भूखंड विनानिविदा के. रहेजा कॉर्पोरेशनला बाजारभावापेक्षा अगदी नाममात्र दराने दिला. सुरुवातीला ३०६२१.३५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा असलेला भूखंड नंतर टप्प्याटप्प्याने ४१ हजार चौरस मीटर एवढा दिला. सुरुवातीला या भूखंडास दीड इतके चटईक्षेत्र देय होते. नंतर, ३२५० रुपये ते तीन चटईक्षेत्र दिले. ‘लोकमत’च्या पाठपुराव्यानंतर हे वाढीव चटईक्षेत्रवाटप रद्द केले गेले. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर त्याविरोधात दाखल जनहित याचिकांवर निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने हे भूखंडवाटप २०१४ साली रद्द केले. परंतु, मधल्या काळात या भूखंडवाटपासह इतरही भूखंडवाटपाच्या ‘लोकमत’मधील बातम्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी डी.के. शंकरन समिती नेमली होती. सिडकोने केलेल्या विविध भूखंडवाटपात ३४७ कोटींचे नुकसान झाल्याचे सांगून शंकरन समितीने तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक विनयमोहन लाल यांच्यासह संचालक मंडळावर गंभीर ताशेरे ओढले होते.
दुसरीकडे सिडको, नवी मुंबई महापालिका यांच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून के. रहेजा कॉर्पोरेशनने मधल्या काळात या ४१ हजार चौरस मीटर इतक्या भूखंडावर इन ऑर्बिट मॉल आणि फोर पॉइंट हॉटेल उभे केले. त्यामुळे रहेजा कॉर्पोरेशनने जे हमीपत्र दिले होते, त्याआधारे मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१४ साली हे भूखंडवाटप रद्द केल्यानंतर तो वाचवण्यासाठी रहेजा ग्रुपने शासनासह न्यायालयाकडे दाद मागितली. शासनाने यावर तोडगा काढण्यासाठी २०१७ साली माजी मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांची समिती नेमली होती. बांठिया समितीने हा भूखंड नियमित करायचा असेल, तर २०१४ च्या बाजारभावाप्रमाणे रहेजा ग्रुपकडून त्याची किंमत वसूल करावी, असा अहवाल दिला. २०१४ साली सिडकोने खारघर येथील एक भूखंड प्रतिचौरस मीटरला एक लाख ८० हजार रुपये इतक्या दराने दिला. या बाजारभावानुसार रहेजांना दिलेल्या भूखंडाची किंमत ७४३ कोटींहून अधिक होते. मात्र, या अहवालास वाशी खाडीत बुडवून सिडकोने शंकरन समितीने सुचवलेले ५० कोटींवर समाधान मानले आहे. एवढेच नव्हे तर जयंत बांठिया समितीने सुचवलेल्या अहवालानुसार के. रहेजा कॉर्पोरेशनकडून वाढीव किंमत वसूल करावी, ही शिफारस अमलात आणण्यासारखी नाही, असे नमूद करून तसे पत्र नगरविकास खात्याकडे सिडकोचे वसाहत अधिकारी सुधीर देशमुख यांनी पाठवले आहे. यासाठी सिडकोने २०१४ साली वाशीत विकलेल्या भूखंडवाटपाचा तपशील उपलब्ध नाही, अशी पळवाटही शोधली आहे. मात्र, यावर कायदेशीर मत घ्यावे, असेही सिडकोने आपल्या पत्रात शासनास सुचवले आहे. देशमुख यांच्या पत्रासह बांठिया समितीच्या अहवालाची प्रत लोकमतकडे उपलब्ध आहे.आतापर्यंत फक्त डीएलएन मूर्तींवरच कारवाई, इतर मात्र मोकाटआतापर्यत या भूखंड वाटपप्रकरणात सिडकोचे विपणन व्यवस्थापक डीएलएन मूर्ती यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. तर याच भूखंडाशेजारी दिलेल्या ४० क्रमांकाच्या भूखंडावर जापनिज गार्डन विकसित करण्याचे कबूल करूनही ते आजतागायत विकसित केलेले नाही. शिवाय हॉटेल, मॉल बांधतांना विकास नियंत्रण नियमावलीतील अनेक नियमांचे उल्लंघन केले आहे. तसेच मूर्ती वगळता तत्कालिन व्यवस्थापकीय संचालक विनयमोहन लाल यांच्यासह संचालक मंडळावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. हे सर्व अद्यापही मोकाटच आहेत. सध्या या भूखंड वाटपासंदर्भातील संजय सुर्वे यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.सिडकोच्या हेतूविषयी शंकाखारघरसारख्या दूरवरच्या नोडमधील कोपºयातल्या भूखंडास एक लाख ८० हजार प्रतिमीटरला दर मिळू शकतो, तर वाशी रेल्वेस्थानकासमोरच्या प्रचंड व्यापारी वर्दळ असलेल्या भूखंडास त्याहून कितीतरी अधिक किंमत मिळू शकते. परंतु, खारघरची किंमत गृहीत धरली तरी यामुळे सिडकोचे सुमारे ६०० कोटींहून अधिक रकमेचे नुकसान होणार आहे. मात्र, रहेजांवर इतकी मोठी मेहरबानी दाखवण्याच्या सिडकोच्या हेतूंविषयी शंका उपस्थित होत आहे.