सिडको भूखंडवाटपाच्या चौकशीला बगल

सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी सोडला सुटकेचा नि:श्वास

- नारायण जाधव ठाणे : कोयना प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेल्या सिडकोच्या २४ एकर भूखंडातील कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याकरित नगरविकास विभागाने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती किशोर जे. रोही यांची चौकशी समिती नियुक्त केली खरी; परंतु ही समिती सिडकोतील सर्व २०० प्रकरणांची नव्हे, तर १५ वर्षांत केवळ कोयना प्रकल्पग्रस्तांना केलेल्या भूखंडवाटप आणि भूखंड हस्तांतरणाचीच चौकशी करणार असल्याने सिडको अधिकाऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.कोयना प्रकल्पग्रस्तांना रायगड जिल्हाधिकाºयांनी ओवे येथे २४ एकर भूखंडाचे वाटप करून त्याचे खासगी विकासकांना केलेल्या हस्तांतरणामुळे सिडकोचे १७०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि मुंबई काँगे्रसचे अध्यक्ष संजय निरूपम यांनी केला होता. त्याची चौकशी करण्यासाठी सरकारने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती किशोर रोही यांची एकसदस्यीय चौकशी समिती नेमून तीन महिन्यांत अहवाल देण्यास सांगितले आहे.सिडकोने गेल्या १५ वर्षांत सर्वच प्रकल्पग्रस्तांना केलेल्या भूखंडवाटपाची आणि अशा भूखंडांच्या खासगी विकासकांना केलेल्या हस्तांतरणाची चौकशी झाली असती, तर अनेक गैरव्यवहार उघड झाले असते. परंतु, सिडकोतील २०० भूखंडवाटपाच्या चौकशीला बगल देऊन ओवेसह केवळ कोयना प्रकल्पग्रस्तांनाच गेल्या १५ वर्षांत केलेल्या भूखंडवाटपाची चौकशी करण्यास सांगून त्याबाबतची कार्यकक्षा नगरविकास विभागाने न्या. रोही यांना ठरवून दिली आहे.साडेबारा टक्के भूखंडवाटपात अनेक गैरव्यवहारमुख्यमंत्र्यांनी सिडकोतील २०० भूखंडवाटपाच्या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्याचे सूतोवाच करताच सिडकोसह नगरविकास खात्यातील अनेक वरिष्ठ अधिकाºयांचे धाबे दणाणले होते. कारण खारलॅण्ड, ट्रस्टच्या जमिनी, ज्या जमिनीला कोणी वारस नाही, निर्वासितांची जमीन अशा अनेक प्रकरणांत सिडको अधिकाºयांनी साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंडवाटप करून ते बिल्डरांना हस्तांतरित केल्याची अनेक प्रकरणे आहेत. त्यांची चौकशी झाली असती, तर कोट्यवधींचे भूखंड घोटाळे उघड होऊन अनेक अधिकारी अडचणीत येण्याची भीती होती. अशाच प्रकारे वाघिवली येथील एका भूखंडाचे इराइसा डेव्हलपर्सना केलेल्या हस्तांतरण आणि भूखंडवाटपास नुकतीच स्थगिती देण्यात आली आहे.अशी होणार चौकशीरोही समितीने ओवे सर्व्हे क्रमांक ८३ मधील २४ एकर जमीन शासन वा सिडको वा अन्य कुणाच्या मालकीची होती, जिल्हाधिकारी रायगड हे प्रचलित नियम, कायद्यानुसार या जमिनीचे प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यास सक्षम आहेत काय, या जमिनीचे वाटप केल्यानंतर तिचे हस्तांतरण अनुज्ञेय आहे काय, ते प्रचलित कायदे, नियम, शासनाच्या धोरणानुसार विधीग्राह्य आहे किंवा नाही, या जमिनीचा वापर वाटपपत्रानुसार कशासाठी आहे, इतर वापर अनुज्ञेय आहे का, याची चौकशी करावयाची आहे. याशिवाय, गेल्या १५ वर्षांत कोयना प्रकल्पग्रस्तांना केलेल्या भूखंडवाटपात विहित कार्यपद्धतीचे पालन झाले किंवा नाही, अशा प्रकारे जमिनीवाटप करताना त्यासाठीच्या निकषांचे पालन केले आहे काय, अपात्र व्यक्तींना भूखंडांचे वाटप झाले काय, अशा भूखंडवाटपाचे हस्तांतरण झाले आहे. काय, ते विधीग्राह्य आहे काय, याची चौकशी रोही समितीने करावयाची आहे.