ठाणे - मागील अनेक दिवसांपासून सर्वत्र ओबीसी आरक्षणावरून रानपेटलेले आहे. त्यात भारत सरकारकडे ओबीसींच्या बाबतीतला एम्पिरिकल डाटा तयार आहे. मात्र, केंद्र सरकार तो डाटा सुप्रीम कोर्टाला देण्यास टाळाटाळ करत आहे. तसेच हा डाटा डाटा केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सादर केल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्था मधले ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या मागणीसाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस ओबीसी विभागाच्या वतीने देण्यात आलेल्या सूचनानुसार ठाणे शहर कॉंग्रेस ओबीसी विभागाच्या वतीने प्रदेश ओबीसी विभागाचे अध्यक्ष भानुदास माळी यांच्या आदेशाने व ठाणे काँग्रेस अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण व काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस मनोज शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाने तहसीलदार (महसूल) राजेंद्र चव्हाण यांना ठाणे काँग्रेस ओबीसी विभागाचे अध्यक्ष राहुल पिंगळे यांच्या नेतृत्वाखाली निवेदन देण्यात आले.
केंद्र शासनाकडे ओबीसींच्या एम्पिरिकल डाटा तयार असून हा डाटा केंद्र सरकार तो डाटा सुप्रीम कोर्टाला सुपूर्द करण्यास टाळाटाळ करत आहे. तसेच हा डाटा त्वरित कोर्टात सादर केल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत होणार आहे. या मागणीसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातील जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राष्ट्रपती यांना 9 ऑगस्ट क्रांती दिनी इमपेरीकल डेटा मिळणेबेबेत निवेदन देण्यात येणार आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून सोमवारी ठाणे कॉंग्रेस ओबीसी विभागाच्या वतीने तहसीलदार (महसूल) राजेंद्र चव्हाण यांच्याकडे मागणीचे निवेदन ठाणे काँग्रेस ओबीसी विभागाचे अध्यक्ष राहुल पिंगळे यांच्या नेतृत्वाखाली देण्यात आले. यावेळी बोलताना राहुल पिंगळे म्हणाले की आरक्षण रद्द करण्याचा कट बीजेपी सरकारने आखला आहे या लोकांना आरक्षण संपवायचे आहे. आमची मागणी मान्य न केल्यास दिल्ली जंतर मंतर येथे ओबीसींचा भव्य मोर्चा ,राज्यभर जेलभरो, जलसमाधी आंदोलन, आमरण उपोषण, इत्यादी आंदोलने देश व राज्यभर ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी टप्प्याटप्प्याने घेण्यात येतील.आरक्षण पूर्ववत झाल्याशिवाय निवडणुका घेऊन देणार नाही वेळप्रसंगी बलिदान देऊ पण ओबीसींचे आरक्षण टिकवू असा इशारा देखील पिंगळे यांनी दिला. यावेळी सेवादल अध्यक्ष शेखर पाटील, श्रीकांत गाडीलकर, सागर लबडे, पप्पू मोमीन,शाहिदा मोमीन, नरेश कॅरमकोंडा दिलीप भोईर ,सखाराम पाटील आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.