कर्जत : राज्यातील जनतेला आश्वासन देऊनदेखील सर्वसामान्य जनतेची वीज खंडित करण्याच्या धमक्या देऊन बेहिशोबी वीज बिलांची रक्कम वसूल करणे, ही केवळ राजकीय आश्वासनाची फसवणूक नाही. यामुळे राज्यातील गोरगरीब जनता भयभीत झाली असून, प्रचंड मानसिक आघात आणि क्लेश पोहोचला आहे. आर्थिक लुबाडणुकीचा कट रचणारे राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यासह महावितरण कंपनीच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांविरोधात फसवणूक आणि मानसिक आघात पोहोचवण्याचा फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे रायगड जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र पाटील, कर्जत शहराध्यक्षा समीर चव्हाण, सचिव चिन्मय बडेकर आणि नगरसेवक धनंजय दुर्गे यांनी कर्जत पोलीस ठाण्यात निवेदन देऊन गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने महावितरण कंपनीला दिलेल्या निवेदनात कोरोनाच्या महामारीमुळे देशभरात आणि विशेषत: महाराष्ट्रात २२ मार्च २०२० ते ८ जून २०२० दरम्यान अतिकठोर टाळेबंदी होती. या काळात महावितरणकडून ना वीज मीटर रीडिंगसाठी प्रतिनिधी पाठविण्यात आले ना वीज देयके वितरित करण्यात आली. घरातच बंदिस्त झालेल्या जनतेला या कालावधीतल्या वीज वापरासाठी महावितरण कंपनीकडून अचानक वापरापेक्षा तिप्पट-चौपट रकमेची अवाजवी व भरमसाठ वीजबिले पाठविली गेली. राज्यात इतरही राजकीय पक्षांनी नागरिकांमधील संतापाची दखल घेत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे वीज बिलांबाबतच्या तक्रारी मांडल्या आहेत.
ऊर्जामंत्र्यांनी अचानक घूमजाव केल्याने नाराजीप्रत्येक बैठकीनंतर वीजबिलात कपात करण्याबाबतचा निर्णय लवकरच घेऊ आणि नागरिकांना दिलासा देऊ, असे आश्वासन ऊर्जामंत्र्यांनी दिले होते. ऊर्जामंत्री आपल्या शब्दाला जागतील आणि त्यांच्यामुळे वीज बिलांत कपात होऊन कोरोना संकटकाळात थोडासा आर्थिक दिलासा मिळेल या आशेवर राज्यातील नागरिक असताना ऊर्जामंत्र्यांनी अचानक घूमजाव केले आहे. प्रत्येक वीजग्राहकाला वीज बिल भरावेच लागेल, असे फर्मान काढले. वीज बिल सरकारी आश्वासन आणि ग्राहकांचा विश्वासघात केला असल्याचा आरोप मनसेचे जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र पाटील, शहराध्यक्ष समीर चव्हाण, सचिव चिन्मय बडेकर, नगरसेवक धनंजय दुर्गे यांनी पोलीस ठाण्यात निवेदनाद्वारे केला आहे.