‘आधारवाडी’ बंद करण्याची निविदा रद्द

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने शहरातील गाजणारा आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न कायमचा निकाली काढण्यासाठी डम्पिंग शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्याचा निर्णय

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने शहरातील गाजणारा आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न कायमचा निकाली काढण्यासाठी डम्पिंग शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी महापालिकेने कंत्राटदाराला २८ कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले. या कामाचे कार्यादेशही देऊन साडेतीन महिने उलटले, तरी त्याने कामास सुरुवात न केल्याने महापालिकेने त्याचे कंत्राट रद्द केले आहे, तसेच अनामत रक्कम महापालिका प्रशासनाने जप्त केली आहे.
आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडची क्षमता संपल्याने हे डम्पिंग बंद करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, महापालिका प्रशासनाने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने घनकचरा प्रकरणातील याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान महापालिका हद्दीत नवीन बांधकामांना बंदी घातली होती. मात्र, नुकतीच ही बंदी उठवण्यात आली. एप्रिल २०१५ पासून महापालिका घनकचरा प्रकल्प राबविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
१० महिन्यांनंतर महापालिकेने
फेब्रुवारी २०१६ मध्ये हे डम्पिंग शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यासाठी निविदा मागविल्या होत्या. त्यातील अग्रवाल कंपनीची २८ कोटींची निविदा स्थायी समितीने मंजूर केली. कंत्राटदाराला कामाचा कार्यादेशही दिला. त्याने २२ लाखांची सुरक्षा अनामत रक्कमही महापालिकेकडे भरली, परंतु त्याने प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली नाही. काम सुरू करण्याबाबत निरुत्साह दाखविला. कंत्राटदाराने काम सुरू करण्यास नकार दिल्याने महापालिका प्रशासानाने २८ कोटींचे दिलेले काम रद्द केले. केडीएमसीच्या गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा विषय सदस्य मोहन उगले यांनी मांडला. त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती नवांगूळ यांनी सभेला दिली. या वेळी उगले म्हणाले, ‘डम्पिंगमधील कचऱ्याला आग लागली, तर ती विझविण्यासाठी पाण्याचे पंप खरेदीचा विचार होता, परंतु ते खरेदीच न करता ते खरेदी केल्याचे दाखवून त्याचे बिल लाटण्यात आले आहे, तसेच आरोग्य अधिकारी विलास जोशी यांच्याशी झालेल्या संभाषणाचे मोबाइल रेकॉर्डिंग उगले यांनी सभापती संदीप गायकर यांना सादर केले. हे रेकॉर्डिंग सभापतींनी सभागृहात ऐकविले. त्यात जोशी यांनी त्यांच्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा दबाव आहे, असे सांगून त्यामुळे राजीनाम्याच्या तयारीत असल्याचे म्हटले आहे. अन्य दोन अधिकाऱ्यांनाही दडपणामुळे धक्का बसल्याचे सांगितले, हे ऐकून सभागृह थक्क झाले. (प्रतिनिधी)

फेरनिविदा मागविणार
- महापालिकेने यापूर्वीही डम्पिंग शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यासाठी आठ वेळा निविदा मागविल्या होत्या, त्याला प्रतिसाद मिळत नाही. अग्रवाल कंपनीने प्रतिसाद दिला होता. त्यानेही काढता पाय घेतल्याने, आता पुन्हा महापालिका डम्पिंग बंद करण्यासाठी फेरनिविदा मागविणार आहे.
- त्याला प्रतिसाद मिळेल का, याबाबत काहीच सांगता येत नसल्याचे, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता घनश्याम नवांगूळ यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, ‘हे डम्पिंग बंद करण्यासाठी तंत्रज्ञान पुरविण्याची तयारी दर्शविणाऱ्या कंपन्या प्रतिसाद देतात. प्रत्यक्ष प्रकल्प राबवून भांडवली गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्या पुढे येत नाहीत. ही वस्तुस्थिती आहे. प्रकल्प राबविणाऱ्या कंपन्या पुढे आल्याशिवाय हा प्रकल्प मार्गी लागणे अशक्य आहे.’
- फेब्रुवारी २०१६ मध्ये हे डम्पिंग शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यासाठी निविदा मागविल्या होत्या. त्यातील अग्रवाल कंपनीची २८ कोटींची निविदा स्थायी समितीने मंजूर केली. कंत्राटदाराला कामाचा कार्यादेशही दिला.