इमारती बांधण्याकरिता उद्योगांवर बुलडोझर

नोटाबंदी, जीएसटीचा फटका आणि बक्कळ फायद्यासाठी गृहसंकुले उभारण्याचे धोरण यामुळे काही वर्षांपासून सुमारे अडीच हजारांपेक्षा जास्त लहानमोठे उद्योग बंद झाले वा परराज्यांत निघून गेले.

धीरज परब

मीरा-भाईंदर : मुंबईला खेटून असल्याने मीरा-भाईंदर हे एकेकाळी स्टीलच्या भांडी उद्योगासह सुमारे १७ हजार लहानमोठ्या कंपन्या, उद्योग असणारे औद्योगिक शहर म्हणून ओळखले जायचे. जवळपास लाखभर कामगारांची घरे या उद्योगधंद्यांतून चालतात. मोठ्या प्रमाणात रोजगार आणि सरकार, पालिकेला कर मिळवून देणाऱ्या या उद्योगांकडे सरकार, पालिका व राजकारण्यांनी निव्वळ कमाईचे साधन म्हणून पाहिले. त्यामुळे उद्योगांना मूलभूत सुविधा आजही दिल्या जात नाहीत. त्याचवेळी जमिनीला आलेला सोन्याचा भाव, नोटाबंदी, जीएसटीचा फटका आणि बक्कळ फायद्यासाठी गृहसंकुले उभारण्याचे धोरण यामुळे काही वर्षांपासून सुमारे अडीच हजारांपेक्षा जास्त लहानमोठे उद्योग बंद झाले वा परराज्यांत निघून गेले. काही लाख कुटुंबीयांना पोसणाºया या उद्योगांना टिकवण्याची मानसिकता निर्माण होणे आवश्यक आहे.

मुंबईला लागून असल्याने मीरा-भाईंदरमध्ये १९६८ सालापासून उद्योग येण्यास सुरुवात झाली. उद्योग संघटनांच्या आकडेवारीनुसार आजमितीस शहरात लहान स्वरूपाचे सुमारे १५ हजार, मध्यम स्वरूपाचे पाच हजार, तर मोठ्या स्वरूपाचे १५० उद्योग आहेत. अगदी जॉब वर्क घेणाऱ्यांपासून ऑटोमोबाइल, लेथ मशीन युनिट, केमिकल व अन्य विविध स्वरूपाचे उद्योग आहेत. मीरागाव भागातील मीरा एमआयडीसी व मीरा को-ऑप., चेकनाक्यावरील राजू इंडस्ट्रियल इस्टेट, काशीगावातील कला सिल्क कम्पाउंड, महेश इंडस्ट्रियल इस्टेट, हाटकेश उद्योगनगर, घोडबंदर औद्योगिक वसाहत, एस.के. स्टोनसमोरची सहयोग इंडस्ट्रिज, भाईंदर पूर्वेला असलेल्या ठक्कर, मोदी, एमआय, जय अंबे, स्वस्तिक, पांचाळ, फाटक आदी अनेक औद्योगिक वसाहती शहरात आजही तग धरून आहेत. स्टीलच्या भांडी उद्योगाचे तर मीरा-भाईंदर प्रमुख केंद्र आहे. जवळपास ६०० लहानमोठे कारखाने स्टीलच्या भांड्यांचे उत्पादन करत आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात पसरलेल्या शहरातील उद्योगधंद्यांचा विचार करता सुमारे लाखभर कामगारांना रोजगार मिळतोय. त्यांची कुटुंबे यावर अवलंबून आहेत.

महापालिका व राजकारण्यांनी या उद्योगांकडून केवळ जकात, एलबीटी आणि आता जीएसटीच्या माध्यमातून करवसुली केली. पालिका मालमत्ताकर, घनकचरा शुल्क, परवाना शुल्क, अग्निशामक दाखला यासाठी भरमसाट करवसुली करते. गाळ्यांची उंची वाढवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींपासून पालिका अधिकारी, राजकारणी आणि कथित पत्रकार, समाजसेवक बख्खळ वसुली करतात. काही प्रकरणांत तसे गुन्हे दाखल झाले आहेत. आज सर्रास जुन्या गाळ्यांवर भ्रष्टाचारी मार्गाने मजले चढले आहेत. त्यामुळे अनेक वसाहती गचाळ बनल्या आहेत. हवा, प्रकाश नाही. गटारे तुंबलेली. कचऱ्याचे ढीग, असे अस्वच्छतेचे साम्राज्य सर्वत्र पसरले आहे. आग लागण्यासारख्या घटना घडतात, तेव्हा अरुंद रस्त्यांमुळे अग्निशमन दलाचे बंबसुद्धा आत जाऊ शकत नाहीत. मोठ्या प्रमाणात करवसुली आणि बेकायदा बांधकामांकडून दुहेरी वसुली करूनही पालिका, राजकारण्यांकडून या औद्योगिक वसाहतींना सोयीसुविधा देताना हात आखडता घेतला जातो. येथे मतदार नसल्याने खर्च का करावा, अशी भूमिका घेतली जाते.

मीरागाव एमआयडीसीमध्ये तर पालिका रस्ते, गटार, दिवाबत्ती आदी काहीच सुविधा देत नाही. येथील रस्त्यांची दुरवस्था असून सांडपाणी जाण्याचे मार्ग नाहीत. पालिका सर्व कर वसूल करते. पण, सुविधा द्यायचे म्हटले की, एमआयडीसीने जमीन हस्तांतरित केलेली नाही, असे फुटकळ कारण सांगून पालिका हात वर करते. औद्योगिक विकास महामंडळाकडून सोयीसुविधांकरिता पालिकेकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकली जाते.

काही राजकारण्यांच्या फायद्यासाठी १९७० आणि ८० च्या दशकातील जुने उद्योग महापालिका मनमानी पद्धतीने तोडण्याची कारवाई करत आहे. काही महिन्यांत अनेक उद्योगांची बांधकामे पालिकेने तोडली. बांधकामे तोडल्यानंतर पालिका कुठलाही मोबदला देत नाही. बांधकाम तोडल्यामुळे रुंदीकरण केलेल्या जागेवर फेरीवाले वा खाद्यपदार्थांच्या गाड्या उभ्या केलेल्या पालिकेला चालतात.

पालिका आणि शासनाकडून न मिळणाºया सुविधा, गाळा उंच करण्यासाठी होणारी लूटमार व वाढत्या जागेच्या भावामुळे अनेकांनी शहर सोडून दुसरीकडे उद्योग हलवले. जकात, नोटाबंदी व जीएसटीमुळे अनेक उद्योग बंद पडले. नोटाबंदी, जीएसटीमुळे बहुतेकांचे उत्पादन आणि उत्पन्न घटले. याचा मोठा फटका बसल्याचे उद्योजक खाजगीत सांगतात. काही उद्योगांचे व्यवहार पुन्हा रोखीने आणि चिठ्ठ्यांवर सुरू झाल्याने टिकल्याचे सांगितले जाते. गोल्डन केमिकल, लायन पेन्सील यासारख्या अनेक मोठ्या उद्योगांच्या जागेत उंच इमारती आणि वाणिज्य बांधकामे उभी राहिली आहेत. शहरातील उद्योग वाचवणे अथवा वाढवण्याऐवजी ते बंद करण्यातच स्वारस्य असल्याने उद्योजक आणि कामगारांत भीती आहे.