इमारत बांधकाम परवानग्यांतही घोळ

एचडीआयएलला सुरुवातीला जी प्लस ७ अशा स्वरुपाची मोघम परवानगी देण्यात आली आणि त्यानंतर फेरबदल करून जी प्लस १२, जी प्लस १४, जी प्लस १६ अशा परवानग्या देण्यात आल्या

वसई : एचडीआयएलला सुरुवातीला जी प्लस ७ अशा स्वरुपाची मोघम परवानगी देण्यात आली आणि त्यानंतर फेरबदल करून जी प्लस १२, जी प्लस १४, जी प्लस १६ अशा परवानग्या देण्यात आल्या. या परवानग्या कोणत्या नियमानुसार दिल्यात व त्यासाठी लागणारा एफएसआय कुठून उपलब्ध केला. याचे स्पष्टीकरण वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या नगररचनाकार विभागाला देता आले नाही. अशा प्रकारे आतापर्यंत एकूण लेआऊटच्या दोन एफएसआय पेक्षा जास्त एफएसआय बेकायदेशीरपणे वापरल्याचे निदर्शनास येते, असा आरोप शिवसेनेचे गटनेते गावडे यांनी केला आहे.
विकासकाने महानगरपालिकेस सादर केलेल्या लेआऊट नकाशामध्ये विकासकाने प्रशासनाच्या व इतर महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाच्या मदतीने प्रत्यक्ष जागेवरील आरक्षणे इतरत्र हलविली आहेत. त्यामध्ये आर झोन टू लो डेस्टनी झोन अशा पद्धतीने आरक्षण हलविले आहे. त्याचवेळेला विकासकाने काही आरक्षणे हलवून ती शासकीय जमिनीवर तथा सीआरझेड क्षेत्रात देखील नेल्याचे पुराव्यासहीत सिद्ध होत आहे असेही त्यांनी म्हंटले आहे.
या प्रकल्पानुसार जर विकासकाने काम पूर्ण केले तर कमीत कमी ४ लाख सदनिका बांधल्या जातील. याचाच अर्थ एका सदनिकेमध्ये अंदाजे ४ व्यक्ती धरल्या तरी वसई विरार येथील लोकसंख्येमध्ये १६ लाखाने वाढ होण्याची शक्यता आहे. यात २५ एकर जमीन शासनाची असून तिच्या हस्तांतरणाबाबत वसई-विरार महापालिकेकडून कोणत्याही उपययोजना झाल्या नसल्याचा दावा गावडे यांनी केला आहे. एचडीआयएलने मागितलेल्या रेंटल हाऊसींग स्कीममध्ये २५ एकर जमीन शासनाची आहे. ज्यामध्ये गाव मौजे डोंगरे येथील सर्वे क्रमांक ४६,४८ व ६३ चा समावेश आहे. त्यातील दोन खाजण स्वरुपाच्या व एक गुरेचरण स्वरुपाची आहे. सदर जमिनी हस्तांतरणाबाबत किंवा कोणत्याही स्वरुपाच्या संरक्षणाबाबत महानगरपालिकेमार्फत कोणतीही उपाययोजना केल्याचे आढळून येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
एकीकडे वसई विरारची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार १३ लाख ४३ हजार इतकी आहे. तिलाच पायाभूत सुविधा पुरविण्यास वसई विरार शहर महानगरपालिका अपुरी पडत आहे. तर दुसरीकडे लाखो सदनिका अनधिकृतपणे बांधण्यात येणार आहेत. भविष्यात हा वाढता लोकसंख्येचा भर महानगरपालिका कसा पेलणार असा प्रश्न उदभवणार आहे. (प्रतिनिधी)वसई-विरार शहरावर लोकसंख्या वाढीचा प्रचंड ताण अगोदरच सहन करावा लागत आहे. रेल्वे, वाहतूक, पिण्याचे पाणी, आरोग्य, शिक्षण अशा मुलभूत समस्या वसई-विरारकरांना भेडसावत आहेत. याचा गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे असल्याचे शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख धनंजय गावडे यांनी सांगितले आहे. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे तत्कालीन आयुक्त, नगररचना विभागाचे उपसंचालक, तत्कालीन सिडको प्राधिकरण, एचडीआयएल एव्हरशाईन डेव्हलपर्स, त्याचप्रमाणे एव्हरशाईन बिल्डरचे आर्किटेक्ट दिवेश शहा, एचडीआयएलचे आर्किटेक्ट अजय वाडे यांंनी हा भ्रष्टाचार संगनमताने केल्याचे प्रथम दर्शनी दिसत आहे.या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन एक विशेष पथकामार्फत (एस.आय.टी.) चौकशी करण्यात यावी आणि या सर्व प्रकरणामध्ये दोषी आढळून आलेल्या संबंधीत व्यक्तींवर शासनाच्या नियमानुसार कठोर कार्यवाही प्रस्तावित करावी, अशी मागणी गावडे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.