पंकज पाटील
अंबरनाथ : शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे अंबरनाथ आणि बदलापूर नगर परिषद हद्दीत १६ ते १८ मजली इमारतींना परवानगी देण्यात येत आहे. या धोरणानुसार अनेक विकासकांनी गृहप्रकल्पांत काही ठिकाणी १६ ते १८ मजली इमारती उभारल्या आहेत.पालिकेची परवानगी घेऊनच इमारती उभारल्या असल्या, तरी आता पालिकेने या इमारतींना पूर्णत्वाचा दाखला देता येत नाही, असे कारण पुढे करून बांधकाम व्यावसायिकांपुढे अडचणी निर्माण केल्या आहेत. उंच इमारतींसाठी अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित होत नाही, तोवर अग्निशमन विभागामार्फत ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले जात नाही. त्यामुळे अनेक इमारतींच्या पूर्णत्वाच्या दाखल्यावर त्याचा परिणाम होत आहे. दुसरीकडे इमारत तयार असतानाही त्यात वितरण करता येत नसल्याने बांधकाम व्यावसायिकांना रेरामधील अटींचा भंग केल्याप्रकरणी कारवाईचा धोका निर्माण झाला आहे.
राज्य शासनाच्या नगररचना विभागातील बदलत्या आदेशानुसार आणि शहराचा सुनियोजित विकास साधण्यासाठी उंच इमारतींचा प्रस्ताव तयार करण्याचे संकेत दिले. कमी जागेत जास्त मजली इमारत बसवण्याचे आणि जास्तीतजास्त जागा सार्वजनिक उपक्रमासाठी शिल्लक ठेवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. नगररचना संचालनालयामार्फत काढण्यात आलेल्या आदेशानुसार अंबरनाथ आणि बदलापूर नगर परिषद हद्दीत पूर्वी सात मजली इमारतींना परवानगी दिली जात होती. मात्र, नगररचना विभागाने या भागात सुरुवातीला १२ आणि नंतर १८ मजली इमारती उभारण्याची परवानगी दिली. त्यानुसार, शहरातील बड्या बांधकाम व्यावसायिकांनी या दोन्ही शहरांत उंच इमारतींना परवानगी मिळवत त्याचे बांधकाम सुरू केले. काही बांधकाम व्यावसायिकांनी १२, तर काहींनी १८ मजली इमारतींचे बांधकाम केले. हे करताना इमारतींमधील अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार, इमारतीमध्ये आग लागल्यास ती विझवण्यासाठी योग्य यंत्रणाही इमारतीत तयार केली गेली. असे असले तरी या इमारतीच्या कामात अनेक अडचणी येत आहे. उंच इमारतींच्या अग्निशमन यंत्रणेची चाचपणी करण्याची जबाबदारी यंत्रणेच्या मुख्यालयावर असते. अनेक इमारतींमधील अग्निशमन यंत्रणेची चाचपणी या कार्यालयामार्फत केली आहे. सक्षम यंत्रणा असूनही त्या इमारतींना अग्निशमन विभागाकडून ‘ना-हरकत दाखला’ दिला जात नाही. शहरात उंच इमारतींना मंजुरी दिली जात असताना पालिकेने स्वत:ची अग्निशमन यंत्रणा सक्षम करणे आणि उंच शिडी असलेले अग्निशमन बंब घेणे बंधनकारक केले आहे. आगीची घटना घडल्यावर उंच इमारतीची आग विझवण्यासाठी कोणतीच पर्यायी व्यवस्था नसल्याने अग्निशमन विभाग त्या इमारतींना एनओसी देत नसल्याचे समोर आले आहे. ही एनओसी न आल्याने पालिकेकडून त्या इमारतींना पूर्णत्वाचा दाखला दिला जात नाही. जोपर्यंत हा दाखला मिळत नाही, तोवर त्या इमारतींत सदनिकाधारकांना वास्तव्य करता येत नाही.अग्निशमन यंत्रणेची गाडी नसल्याने अनेक इमारतींना पूर्णत्वाचा दाखला मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. दुसरीकडे अनेक इमारती या रेराअंतर्गत असल्याने इमारतीला नियोजित वेळेत पूर्णत्वाचा दाखला न मिळाल्यास किंवा नागरिकांना वेळेत घर न दिल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होत आहे. अशीच काहीशी परिस्थिती अंबरनाथ आणि बदलापुरात झाली आहे. या इमारतींचे बांधकाम झाले असतानाही आणि ती घरे सदनिकाधारकांना देण्यासाठी तयार असतानाही पूर्णत्वाच्या दाखल्याअभावी घरवाटप करता येत नाही. शासकीय यंत्रणेतच सुसूत्रता नसल्याने त्याचा भुर्दंड हा बांधकाम व्यावसायिकांना सहन करावा लागतो आहे. पालिकेने इमारतींना परवानगी दिली असल्याने त्याला पूर्णत्वाचा दाखला देताना नव्या अटी घालून विलंब करणे चुकीचे असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे. तर, दुसरीकडे एमआयडीसीच्या जागेवर जे गृहप्रकल्प उभे राहिले आहेत, त्या इमारतींना पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात आला आहे. एमआयडीसीकडे उंच शिडी असलेली गाडी उपलब्ध असल्याने त्यांची कोणतीच अडवणूक होत नाही. तर, पालिकेकडे ही गाडी नसल्याने त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. गाडीची अट बंधनकारक असेल, तर पालिकेने या इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी दिलीच कशी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.या समस्येवर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. पालिका स्वत:ची गाडी घेत असून त्याला विलंब होत असल्याने तोपर्यंत एमआयडीसीची गाडी अंबरनाथ शहरासाठी सेवा पुरवेल, असे हमीपत्र मुख्य अग्निशमन कार्यालयाला देण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भात अग्निशमन विभाग आणि एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा सुरू आहे.- देविदास पवार, मुख्याधिकारी,अंबरनाथ नगर परिषदअंबरनाथ शहरात एमआयडीसीच्या जागेवरील उंच इमारतींना पूर्णत्वाचा दाखला मिळतो. मात्र, पालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील इमारतींना दाखला मिळत नाही. एकाच शहरात दोन नियम पाळले जात आहेत. एमआयडीसीची उंच सीडीची गाडी ही अंबरनाथ शहरातही सेवा देण्यास सक्षम आहे. पालिकेची स्वत:ची गाडी येत नाही, तोवर एमआयडीसीने पालिकेला सहकार्य करणे गरजेचे आहे. त्यासंदर्भात लेखी करारही करणे गरजेचे आहे.- प्रदीप पाटील, बांधकाम व्यावसायिक