अधिकाऱ्यांविरोधात ठोस कारवाई होत नसल्याने बिल्डरची एबीसीकडे धाव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 17, 2021 04:47 IST2021-09-17T04:47:49+5:302021-09-17T04:47:49+5:30
कल्याण : दावडी येथील बेकायदा इमारत बांधकाम प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी पैसे घेतल्याचा आरोप बिल्डरने केला होता. या प्रकरणात अधिकाऱ्यांच्या विरोधात ...

अधिकाऱ्यांविरोधात ठोस कारवाई होत नसल्याने बिल्डरची एबीसीकडे धाव
कल्याण : दावडी येथील बेकायदा इमारत बांधकाम प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी पैसे घेतल्याचा आरोप बिल्डरने केला होता. या प्रकरणात अधिकाऱ्यांच्या विरोधात ठोस कारवाई केली जात नसल्याने बिल्डरने लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाकडे (एसीबी) धाव घेत चौकशीची मागणी केली आहे. दरम्यान, या प्रकरणात संबंधित बिल्डरची सुनावणी झाली असून, चौकशी सुरू आहे. बिल्डरने ठोस पुरावा सादर केल्यास दोषींच्या विरोधात कारवाई केली जाईल, असे कल्याण-डोंबिवली मनपा आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले आहे.
केडीएमसीने काही दिवसांपूर्वी दावडी परिसरातील डीपी रस्त्याच्या आड येणाऱ्या सहा मजली बेकायदा इमारतीवर कारवाई केली होती. परंतु, या इमारतीवर कारवाई करू नये, यासाठी अधिकारी अनंत कदम आणि दीपक शिंदे यांनी आपल्याकडून पैसे घेतल्याचा आरोप बिल्डर मुन्ना सिंग यांनी केला होता. तसेच एका हॉटेलमध्ये अधिकाऱ्यांसोबतचे चर्चेचे सीसीटीव्ही फुटेज बिल्डरने सादर केले होते.
अधिकाऱ्यांनी प्रत्येकी एक लाख रुपये आणि आयुक्तांच्या नावे २५ लाख रुपये घेतल्याचा गंभीर आरोप केल्यावर सूर्यवंशी यांनी अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमली. दोन्ही अधिकाऱ्यांची त्यांनी चौकशी केली. त्याचबरोबर बिल्डरची सुनावणीही घेतली. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात प्रशासनाकडून हात आखडता घेतला जात असल्याचा आरोप बिल्डरने करीत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. याच प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाकडे मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनीही तक्रार करीत चौकशीची मागणी केली होती.
‘बिल्डरने पुरावे सादर करावेत’
याप्रकरणी सूर्यवंशी यांनी सांगितले की, ‘या प्रकरणात चौकशी सुरू आहे. १७ सप्टेंबरला समिती अहवाल सादर करणार आहे. बिल्डरने केलेल्या आरोपानुसार त्याच्याकडे असलेले ठोस पुरावे त्याने समितीला सादर करावे. बिल्डरची पहिली सुनावणी झाली आहे. दुसऱ्या सुनावणीसाठी त्याला कळविले आहे. ठोस पुरावा सादर केल्यास तथ्य आढळून आल्यास दोषींच्या विरोधात कारवाई केली जाईल. बिल्डर कारवाई टाळण्यासाठी असे आरोप करतात. मात्र, मनपाने मागील दीड वर्षात ६२० बेकायदा इमारती जमीनदोस्त केल्या आहेत. ही कारवाई या पुढेही सुरूच राहील.’
----------------