२७ गावे वगळण्याबाबत भाजपाची भूमिका बदलली?

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून २७ गावे पुन्हा वगळण्याबाबत सर्वपक्षीय संघर्ष समिती आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात दुवा म्हणून मध्यस्थाची भूमिका वठवणाऱ्या

चिकणघर : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून २७ गावे पुन्हा वगळण्याबाबत सर्वपक्षीय संघर्ष समिती आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात दुवा म्हणून मध्यस्थाची भूमिका वठवणाऱ्या आमदार-खासदारांनी अद्याप भेट घडवून न आणल्याने जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात होणारी भेट होत नसल्याने या विषयावर भाजपाची भूमिका बदलल्याची चर्चा येथे आहे.
या २७ गावांत भाजपाचे राजकीय अस्तित्व नसल्याने संघर्ष समितीला गावे वगळण्याची हमी देऊन बहिष्कार उठवण्यास राजी करून पालिकेच्या निवडणुका लढवण्यात आल्या. त्या पार पडल्या. भाजपाने सात सदस्य पदरात पाडून घेतले. निवडणुकीपूर्वी गावे लगेचच बाहेर काढण्याचे आश्वासन देणारी भाजपा आता चार महिन्यांत कोणतीही हालचाल करीत नसल्याचे पाहून हा पक्ष संघर्ष समितीला झुलवत ठेवून फसवणूक करीत असल्याची भावना या गावांतून व्यक्त होत आहे. मुख्यमंत्र्यांची भेट घडवून आणण्यासाठी सुरुवातीपासून प्रयत्न करीत असणारे खासदार कपिल पाटील, आमदार नरेंद्र पवार, किसन कथोरे, गणपत गायकवाड आणि रवींद्र चव्हाण यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट व्हावी, यासाठी संघर्ष समितीने स्मरणपत्र दिले आहे. मात्र, अद्याप भेटीला मुहूर्त मिळत नसल्याने संशयाचे वातावरण आहे.
१ जून २०१५ च्या शासकीय अधिसूचनेनुसार पालिकेत २७ गावांचा समावेश झाल्यानंतर ७ सप्टेंबरला पुन्हा ही गावे वगळण्यासाठी शासकीय अधिसूचना काढली गेली. ती काढताना आधीची समावेशाबाबतची अधिसूचना रद्द करण्यात आली नव्हती किंवा ७ सप्टेंबरच्या गावे वगळण्याच्या अधिसूचनेत तसा उल्लेख नव्हता. (वार्ताहर)

मुख्यमंत्र्यांनी गावे वगळण्याबाबत २७ गावांतील ग्रामस्थांना जाहीर आश्वासन दिलेले आहे. त्यांच्यावर आमचा विश्वास आहे. मात्र, जास्त वेळ घालवायला नको. कारण, हा प्रश्न आता मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिष्ठेचा बनला आहे.
- चंद्रकांत पाटील, सरचिटणीस,
२७ गावे सर्वपक्षीय संघर्ष समिती

मुख्यमंत्री सतत दौऱ्यावर असल्यामुळे वेळ मिळू शकला नाही. परंतु, लवकरच समितीची त्यांच्यासोबत भेट होईल. भारतीय जनता पक्ष संघर्ष समितीच्या पाठीशी असून गावे वगळण्यासाठी आम्ही एकत्र आहोत.
- नरेंद्र पवार, आमदार