मुख्यमंत्र्यांशी भाजपाची फारकत

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केडीएमसीमध्ये समाविष्ट केलेली २७ गावे वगळणार असल्याचे आश्वासन शुक्रवारीच संघर्ष

कल्याण : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केडीएमसीमध्ये समाविष्ट केलेली २७ गावे वगळणार असल्याचे आश्वासन शुक्रवारीच संघर्ष समितीला दिले असताना भाजपाच्या ४२ नगरसेवकांनी शनिवारी ही गावे वगळण्याची मागणी महासभेत फेटाळून लावली. त्यामुळे गावे वगळण्याच्या मुद्यावर कल्याण-डोंबिवलीतील भाजपाची भूमिका ही मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेशी विसंगत असल्याचे उघड झाले आहे.
महापालिकेत समाविष्ट केलेली २७ गावे वगळावी, अशी सभा तहकुबीची सूचना मनसेचे गटनेते मंदार हळबे यांनी शनिवारी मांडली. गावे वगळण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले असल्याने आता भाजपा कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, धक्कादायक बाब म्हणजे भाजपा आणि शिवसेनेने तीव्र विरोध करून मनसेची मागणी फेटाळून लावली.
गावे केडीएमसीत आल्याने त्यांचा विकास होईल, अशी शिवसेनेची पूर्वीपासून भूमिका होती. भाजपाचे काही नेते गावे वगळवीत, तर काही नेते गावे समाविष्ट करावीत, अशी भूमिका घेत होते. (प्रतिनिधी)

गावे वगळण्याच्या मागणीवर तीन याचिका उच्च न्यायालयात आहेत. त्याचा निकाल दोन आठवड्यांत अपेक्षित आहे. गावे वगळण्यास २७ गावांतील २२ प्रभागांतील नगरसेवकांचा विरोध आहे. त्यामुळे गावांबाबत संभ्रम आहे.

केडीएमसीतून गावे वगळावीत, अशी सभा तहकुबीची सूचना हळबे यांनी महासभेत मांडली. तिला शिवसेना व भाजपा नगरसेवकांनी कडाडून विरोध केला. हा विषय मताला टाकण्याची मागणी हळबे यांनी केली. परंतु, मतदान न घेताच नगरसेवकांचा विरोध पाहता ही मागणी फेटाळून लावल्याचे महापौर देवळेकर यांनी स्पष्ट केले.

२७ गावे वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन करावी, या मागणीसाठी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. न्यायालयाचा निकाल येण्याआधीच गावे वगळली जातील, असे आश्वासन फडणवीस यांनी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले आहे.
- गुलाब वझे, संघर्ष समिती उपाध्यक्ष.