भातसा धरण प्रकल्प विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न तातडीने सोडवणार

मुंबई शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या प्रमुख धरण प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या शहापूर तालुक्यातील भातसा धरण क्षेत्रातील विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ५० वर्षांपासून प्रलंबित आहे.

कसारा : मुंबई शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या प्रमुख धरण प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या शहापूर तालुक्यातील भातसा धरण क्षेत्रातील विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ५० वर्षांपासून प्रलंबित आहे. हा प्रश्न तातडीने सोडवावा या मागणीसाठी मंगळवारी, सिंचन भवन कार्यालय, ठाणे येथे भातसा धरण प्रकल्पविस्थापित समितीच्या वतीने समितीचे अध्यक्ष भाऊ महाळुंगे यांच्या नेतृत्वाखाली कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष जगदीश धोडी यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी जगदीश धोडी यांनी गेली ५० वर्षे रखडलेल्या विस्थापितांच्या पुनवर्सनाचा प्रश्न तातडीने सोडविण्यासाठी जातीने लक्ष घालून लवकरात लवकर हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले.या प्रकल्पासाठी १९६९ मध्ये खाजगी आणि वनजमीन भूसंपादनाची कार्यवाही सुरु करण्यात येऊन १९७३ मध्ये धरण बांधून पूर्ण करण्यात आले होते. यावेळी भूसंपादनांची प्रक्रि या सुरवातीस बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि त्यानंतर शासनाने केली. या बुडीत क्षेत्रासाठी ४४४.७३ हेक्टर खाजगी आणि २६२५ हेक्टर वनजमीन संपादित करण्यात आली होती.भातसा धरणासाठी बुडीत क्षेत्रातील पाल्हारी, पाचिवडे, घोडेपाऊल, वाकीचा पाडा, पळसपाडा अशी ३ गावे आणि २ पाडे यांची संपूर्ण जमीन तसेच घरे संपादित करण्यात आली होती. या प्रकल्पात एकूण ९७ कुटुंबे, आणि २८६ खातेदार यांसह एकूण ५७८ व्यक्ती बेघर झाल्या आहेत. मात्र, यापैकी फक्त ४७ लोकांनाच प्रकल्पग्रस्त म्हणून दाखले देण्यात आले आहेत. १९७३ पासून सत्याग्रह, आंदोलने, मोर्चे, बैठकांद्वारे प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्त करीत आहेत. परंतु प्रकल्पग्रस्तांसाठी उदासीनता दाखवत असल्याने ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी अवस्था प्रकल्पग्रस्तांची झाली आहे.प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि रहिवाशांच्या पाठीशी शिवसेना कायम आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना नेते तसेच ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मदतीने प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तातडीने पावले उचलू. - जगदीश धोडी, उपाध्यक्ष, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, पालघर उपजिल्हाप्रमुख, शिवसेनाअनेक वर्षांपासून आमचा लढा सुरू आहे; परंतु आमच्याकडे कोणी गांभीर्याने बघत नाही. आमच्या जमिनी घेऊन आम्हाला २ रु .चा कागद दिला की तुम्ही प्रकल्पग्रस्त आहात. मात्र, गेली ५० वर्षे आमच्या पुनर्वसनाचा शासनाला विसर पडला आहे.- भाऊ बाबू महाळुंगे,अध्यक्ष, भातसा प्रकल्पग्रस्त समिती