भार्इंदरला अतिरिक्त ५० एमएलडी

तहानलेल्या मीरा-भार्इंदर शहराला पाण्याचा स्व-स्त्रोत नसल्याने राज्य शासनाने मंजुर केलेल्या १०० पैकी ५० एमएलडी अतिरीक्त पाणीपुरवठा मंजुर झाल्याने येत्या दोन ते तीन

भार्इंदर : तहानलेल्या मीरा-भार्इंदर शहराला पाण्याचा स्व-स्त्रोत नसल्याने राज्य शासनाने मंजुर केलेल्या १०० पैकी ५० एमएलडी अतिरीक्त पाणीपुरवठा मंजुर झाल्याने येत्या दोन ते तीन वर्षांत पाण्याची समस्या कमी होण्याची चिन्हे आहेत.
स्थानिक प्रवाशांचा जीव टांगणीला लावुन चालविण्यात आलेली पीपीपी (पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तत्वावरील परिवहन सेवा प्रशासनाने मोडीत काढुन जीसीसी (ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट) कार्यप्रणालीचा टेकु देण्यावर निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याची निविदा प्रक्रीया सुरु करण्यात आली असुन सुरुवातीला मात्र कंत्राटी पद्धतीवर सेवा सुरु करण्यात आली आहे.
बहुप्रतिक्षेत असलेल्या भुयारी वाहतुक मार्ग तांत्रिक अडचणीत अडकल्याने हा मार्ग सुरु होण्यासाठी आणखी काही वर्षे वाट पहावी लागणार आहे. शहरातील सीआरझेड प्रारुप नकाशा वादातित ठरल्याने त्यावर १६ फेब्रुवारी घेण्यात आलेली सुनावणी चर्चेत आली होती. फेब्रुवारीमध्ये पालिकेत सत्तांतर घडुन आघाडीची सत्ता युतीच्या हाती गेली. बीएसयुपी योजनेतील १९ पैकी ६ इमारतींचे काम मुदतीत सुरु न झाल्याने ६ इमारतींना योजनेतुन वगळण्यात आले असुन नवीन अटल योजनेत त्याचा समावेश होण्याची प्रतिक्षेत प्रशासन आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासुन डि. बी. रिअ‍ॅल्टी या बिल्डरच्या घशात अडकलेल्या सुमारे ७ हजार चौमी जागेवर ३० आॅगस्टला तीन मजली नाट्यगृहाचे भुमीपुजन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते पार पडले.
प्रशासनाने प्रथमच जानेवारी २०१५ मध्ये क्रेडिट रेटिंगचा ठेका खाजगी कंपनीला देत पालिकेची पत वाढविण्याचा निर्णय घेतल्याने पुढील काळात पालिकेची वर्गवारी वाढण्याची शक्यता आहे.
दुर्लक्षित घोडबंदर कियाच्या डागडुजीला भारतीय पुरातत्व विभागाने मान्यता दिल्याने या किल्याला पर्यटनाच्या माध्यमातुन ५० लाखांच्या खर्चातुन नवसंजिवनी देण्याचा निर्णय प्रशासनाकडुन घेण्यात आला आहे. २०१५-१६ चे अंदाजपत्रक १५ जानेवारीच्या महासभेच्या विषयपत्रिकेत समाविष्ट न केल्याची तक्रार माजी विरोधी पक्ष नेता आ. नरेंद्र मेहता यांनी राज्य शासनाकडे केल्याने शासनाने पालिकेच्या इतिहासात प्रथमच सभा निलंबित केली होती. (प्रतिनिधी)