तहसीलदारांचे आदेश भाईंदर पालिकेने धुडकावले

बेकायदा बांधकामांवर कारवाई; अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष, भूमाफियांकडून अतिक्रमण

- धीरज परब

भाईंदर: मीरा-भाईंदरमधील सरकारी जमिनींवर होणारे अतिक्रमण व बेकायदा बांधकामांवर कारवाईची जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरण म्हणून मीरा-भाईंदर महापालिकेची आहे. त्यामुळे पालिकेने कारवाई करावी, असे निर्देश तहसीलदारांनी पालिकेस दिले आहेत. परंतु, पालिकेने कारवाईबाबत टाळटाळ केली.

सरकारी जमिनींपैकी अनेक जमिनींवर विकास आराखड्यातील आरक्षणे टाकली आहेत. या जमिनींवर राजकारणी, भूमाफियांनी अतिक्रमण चालवले आहे. सरकारी जागा वा त्यावर बांधकामे करून त्याची सर्रास विक्री केली जाते. लोकप्रतिनिधींच्या मागणीवरून सरकारी जागेतील बेकायदा बांधकामांना पालिका पाणी, स्वच्छतागृह, दिवाबत्ती, रस्ते, पदपथ, गटारे आदी सुविधा पुरवते.

सरकारी जमीन असताना त्यावर होणाºया बेकायदा बांधकामांवर महापालिका कारवाई करत नाही. महसूल विभागास तुमच्या जागेत झालेल्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाईसाठी वेळ ठरवावी, अशी पत्रे देऊन हात झटकले जातात. यादरम्यान बेकायदा बांधकामे उरकली जातात. वास्तविक, महसूल आणि मीठ विभागाकडे अतिक्रमण हटवण्याची यंत्रणा आणि मनुष्यबळ नसल्याची कल्पना असूनही पालिका कागदी घोडे नाचवत सरकारचे पत्रक असल्याचा हवाला देत आली आहे. पालिका, लोकप्रतिनिधींसह तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि मीठ विभागाचे अधिकारीही जबाबदार आहेत. कारण, बेकायदा बांधकामे करणारे वा त्यात वास्तव्य करणाऱ्यांविरोधात नियमितपणे गुन्हे दाखल करण्यास सातत्याने टाळटाळ करत आली आहे. कारवाईच्यावेळीही ते जागेवर येत नाहीत.

पालिका नेहमीच सरकारी जमीन म्हणून बेकायदा बांधकामांवर कारवाईस टाळटाळ करत आल्याने तहसीलदार अधिक पाटील यांनी पालिका उपायुक्तांना पत्र देऊन नियोजन प्राधिकरण म्हणून सरकारी जमिनींवर बांधकाम परवानगी देणे तसेच बेकायदा बांधकामांवर कारवाईची मूलभूत जबाबदारी पालिकेची असल्याचे कळवले आहे. बेकायदा बांधकामांवर कारवाईसाठी प्रभाग अधिकाºयांना पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून कारवाईसाठी नियुक्त केले आहे. उच्च न्यायालयानेही सरकारी जमिनींवरील बेकायदा बांधकामांवर कारवाईची जबाबदारी पालिकेला ढकलता येणार नाही, असे स्पष्ट आदेश दिल्याचे पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे कारवाईची जबाबदारी महापालिकेची असल्याचे त्यांनी सांगत निर्देश दिले आहेत. परंतु, तहसीलदारांनी दिलेल्या पत्राला पालिका प्रशासनाने केराची टोपली दाखवत सरकारी जमिनींवरील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई न करण्याचा पवित्रा कायम ठेवला आहे.

सरकारी जागेतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाईची जबाबदारी महसूल विभागाची आहे. त्यांच्या जमिनींचे संरक्षण त्यांनी केले पाहिजे. सरकारचे तसे पत्र असून अतिक्रमण करणाºयांवर त्यांनी गुन्हे दाखल केले पाहिजे. पण, त्यांच्याकडून काहीच कार्यवाही केली जात नाही. त्यांना जेव्हा कारवाई करायची असेल, तेव्हा आम्ही यंत्रणा आणि मनुष्यबळ पुरवू. - दीपक पुजारी, उपायुक्त

बेकायदा बांधकामे तोडण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. महापालिका अधिनियमच्या कलम २६०, २६७ तसेच एमआरटीपी कायद्यातही कोणत्याही जमिनीवरील बेकायदा बांधकाम त्वरित तोडण्याची जबाबदारी पालिकेवर निश्चित केलेली आहे. उच्च न्यायालयानेही जमीन जरी जिल्हाधिकारी यांची असली, तरी कारवाईची जबाबदारी पालिका ढकलू शकत नाही, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
- अ‍ॅड. सुशांत पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते