शैक्षणिक साहित्य, गणवेशांचे पैसे उल्हासनगरमध्येही बँक खात्यात

महापालिका शाळेतील मुलांना शैक्षणिक साहित्य व गणवेशाऐवजी त्याच अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.

उल्हासनगर : महापालिका शाळेतील मुलांना शैक्षणिक साहित्य व गणवेशाऐवजी त्याच अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. यामुळे शैक्षणिक साहित्य खेरदीच्या भ्रष्टाचाराला चाप लागणार आहे. पण पालकांनी ही रक्कम अन्यत्र खर्च केली, तर मुलांची गैरसोय होईल, याकडे पालिका अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले आहे.
या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी ज्या विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड आणि बँक खाते नाही, त्यांच्यासाठी विशेष मोहीम उघडण्यात येणार असल्याचे उपायुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी सांगितले.
उल्हासनगर पालिकेत नगररचनाकार विभागानंतर शिक्षण मंडळ चर्चेत व वादात राहिले. शाळेत सहा हजारांपेक्षा कमी विद्यार्थी असताना मुलांची आठ हजार संख्या दाखवून शैक्षणिक साहित्यासह गणवेश व इतर साहित्याची खरेदी होत होती. त्यामुळे तेथील भ्रष्टाचारावर अंकूश ठेवण्यासाठी लेंगरेकर यांनी सरकारी धोरणानुसार शैक्षणिक साहित्यासह गणवेशाची रक्कम मुलांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला. डिसेंबर महिन्यात पालिका शाळेतील मुलांना बँकेत खाते उघडण्यास सांगून त्याचे आधारकार्ड वर्ग शिक्षकांकडे १ मे पूर्वी जमा करण्याचे निर्देश दिले. ज्या मुलांकडे आधारकार्ड व बँकेत खाते नाही. त्यांच्यासाठी विशेष मोहीम उघडून त्यांचे खाते व आधारकार्ड काढणार असल्याचे लेंगरेकर म्हणाले.
पालिकेच्या शिक्षण मंडळांतर्गत विविध माध्यमाच्या २८ शाळा येतात. पण पूर्णवेळ अधिकारी नसल्याने शिक्षण मंडळात सावळागोंधळ आहे. शाळेच्या इमारत दुरूस्तीवर कोट्यवधींचा खर्च दाखवूनही शाळा भंगारात निघाल्या आहेत. त्यामुळे हा निधी कुठे खर्च झाला? कोणी लंपास केला? कामावर लक्ष देणारा अभियंता कोण? आदी प्रश्न सतत विचारले जात आहेत. सत्तेत आल्यानंतर भाजपाने शिक्षण मंडळ पालिका मुख्यालयात आणण्याचे संकेत दिले. तसेच मंडळातील गैरकारभाराच्या चौकशीचा इशारा राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिला आहे.
शिक्षण मंडळावर अनेक आरोप होऊनही कोणाचीच चौकशी झालेली नाही. तत्कालीन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसह संबंधित कर्मचाऱ्यांवर विनयभंगाचे गुन्हे दाखल झाले. तरीही सत्ताधारी शिवसेना-भाजपाने तेव्हा शिक्षण मंडळ कार्यालय पालिका मुख्यालयात हलविण्याऐवजी तेथेच ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यांनी दोषींना अभय दिल्याची चर्चा रंगली.
जादा मुले दाखवून शैक्षणिक साहित्याची खरेदी करणे, त्या साहित्याचे दर अव्वाच्या सव्वा असणे, निविदेत अनियमितता असणे आदी प्रकार यात उघड झाले. ही अनियमितता व भ्रष्टाचारावर अंकूश ठेवण्यासाठीच अनुदानाची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. (प्रतिनिधी)