भार्इंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिकेतील ठोक मानधनावर कार्यरत असलेल्या ६७ संगणक चालक व १ लघुलेखकांनी २२ जानेवारीपासून सेवेत कायम करण्याच्या मागणीसाठी बेमुदत कामबंद आंदोलन अखेर ५ फेब्रुवारीला प्रशासनाने राज्य सरकारला पाठविलेल्या सकारात्मक अभिप्रायामुळे मागे घेतले. गेल्या १० वर्षांपासून पालिका आस्थापनेवर तात्पुरत्या स्वरुपात संगणक चालक व लघुलेखकाचे काम करणा-या ६८ कर्मचाऱ्यांनी प्रशासनाकडे सेवेत कायम करण्यासाठी सतत पाठपुरावा केला होता. मात्र प्रशासनाकडून त्याची दखल घेतली जात नसल्याने अखेर १९ मे २०१७ रोजीच्या महासभेत त्या कर्मचाऱ्यांना लिपिक व टंकलेखक या पदावर कायमस्वरुपी सामावून घेण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
मात्र त्याला प्रशासनाने रद्द करण्यासाठी डिसेंबर २०१७ मध्ये राज्य सरकारकडे पाठविला. त्यात महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम ५३ (३) नुसार स्थायी समितीची पुर्वपरवानगी खेरीज महासभेत मंजूर करण्यात आलेला ठराव नियमबाह्य असल्याचा दावा प्रशासनाकडुन करण्यात आला. त्याच्या निषेधार्थ त्या कर्मचाऱ्यांनी २२ जानेवारीपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरु केले. तत्पूर्वी प्रशासनाने राज्य सरकारला पाठविलेल्या पत्रातील वस्तुस्थिती थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मांडण्यासाठी नरेंद्र मेहता यांनी २९ डिसेंबर २०१७ रोजी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्रव्यवहार केला. त्यात त्यांनी संगणक चालकांच्या पदांना मान्यता देण्यासह ठोक मानधनावर अनेक वर्षांपासून काम करणाऱ्या संगणक चालकांना लिपिक व टंकलेखक पदावरच कायमस्वरुपी सेवेत सामावून घेण्याची मागणी केली. अखेर राज्य सरकारने पालिकेला पाठविलेल्या पत्रात मेहता यांनी दिलेल्या पत्रावर सविस्तर अभिप्राय देण्याचे निर्देश पालिकेला दिले. यामुळे नरमलेल्या प्रशासनाने अभिप्राय देण्याची कार्यवाही गेल्या चार दिवसांपासुन सुरु करीत कर्मचा-यांची साधी संगणकाची परिक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला. कर्मचाऱ्यांनी त्याला अमान्य केल्याने अखेर नरमलेल्या प्रशासनाने त्या कर्मचाऱ्यांना लिपिक व टंकलेखक पदावर सामावुन घेण्याबाबत राज्य सरकारला सोमवारी पत्र दिले. त्यात सरकारने वेळावेळी विविध आस्थापनांतील अस्थायी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यासाठी धोरण बदलल्याचे दाखले प्रशासनाकडून देण्यात आले असून पालिकेत संगणक चालक व लघुलेखकाची आवश्यकता असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. यामुळे त्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवेत कायमस्वरुपी सामावुन घेण्याच्या आशा पल्लवित झाल्याने त्यांनी सोमवारी कामबंद आंदोलन मागे घेतले.